२१ पुस २०८० मा बाँकेको ‘सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड’को घोटाला (रकम अपचलन) मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँकेले फैसला सुनाउँदै १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
त्यस्तै, १६ चैत २०७८ मा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट कपिलवस्तु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको झण्डै १२ करोड अपचलन भएको मुद्दामा पाँच जना कसुरदार ठहरिएका थिए । १२ पुस २०७६ मा सहकारी समिति र कर्मचारीहरू गरी ५३ जनाविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरी अपचलन गरेको सहकारी रकम हिनामिना ठगी गरेको तथा संगठित अपराध मुद्दा चलेको थियो ।
यता गत ३ वैशाखमा बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना गर्ने २८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ३२ बमोजिम मुद्दा दायर भएको हो ।
हाल सहकारीसम्बन्धी सहकारी ऐन २०४८, सहकारी ऐन २०७४, प्रदेश सहकारी ऐन तथा नियमावली र स्थानीय सहकारी ऐन पनि छन् । सहकारीको रकम अपचलन मुद्दाले सडकदेखि संसदसम्म तातिएको छ । सहकारीपीडितहरूसँग सरकारले दुईपटक सहमति गरिसकेको छ । १८ साउन २०८० मा सातबुँदे सहमति गरेको थियो भने, सो माग सम्बोधन नभएपछि पीडितहरूले पुन: आन्दोलन गरेपछि ८ चैत २०८० मा आठबुँदे सहमति गरेको थियो ।
सहमतिमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० ले दिएका सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निम्न संरचनाहरू स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने उल्लेख थिए ।
त्यस्तै, सोही परिदृश्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितहरूको मागलगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्ने गरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउने, वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायतका कुराहरू उल्लेख थियो ।
सहकारीको रकम अपचलनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ अनुसार न्याय निरुपण हुँदै आएको पाइन्छ । तर, अहिले सरकारले सहकारीका समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सहकारी संकट र बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधान गर्न छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी र बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । बचतकर्ताको रकम सुरक्षा र फिर्ता गर्ने संयन्त्र नै आवश्यक परेकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । कानुनको व्यवस्था गरेपछि संयन्त्र गठन गरिनेछ । सहकारीका समस्या फास्ट ट्र्याकबाट समाधान गरिने सरकारको भनाइ छ ।
सरकार र सहकारीपीतिहरूबीच भएको सहमतिअनुसार मौजुदा कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माणमा सरकार अघि बढेको सहसचिव तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए । ‘कुरा उठेको भन्ने जानकारी बाहिरबाट थाहा पायौँ । निर्णय भएको हो भने हामीलाई जानकारी आउँछ, अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ । सरकारले पीडितहरूसँग गरेको सम्झौताका आधारमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । आवश्यक छ भन्ने भयो भने मन्त्रिपरिषद्बाट ताकेता आऊला,’ भट्टले शिलापत्रसँग भने ।
कानुनका कुनकुन अंश संशोधन गर्ने वा मौजुदा कानुनले नपुगेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले अध्ययन र छलफल गरेपछि निर्णय हुने उनले बताए । मन्त्रालयले गरिरहेको प्रगतिको ब्रिफिङ गरेपछि त्यसले पुग्ने कि नयाँ कानुन चाहिने तय हुने प्रवक्ता भट्टले बताए ।
नयाँ कानुन बनाउने हो भने त्यसको सैद्धान्तिक सहमति कानुन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयमा सहकारीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि नआएको उपसचिव प्रकाश न्यौपानेले बताए ।
सहकारीको विषयमा सडकमा उठ्दा सम्बोधन गर्न सरकार प्रक्रियामा गएको छ । सो विषय संसदमा पनि उठेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
सरकारलाई कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको प्रश्न छ, ‘कहाँनेर कुन कानुनले पुगेन ?’ भएको कानुनलाई प्रयोग नगर्ने र अपराधमा संलग्न मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिएर सरकार मान्छेलाई ठग्ने काममा लागेको उनले बताए ।
‘सरकार सहकारीपीडितलाई न्याय दिन तयार छैन । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने मान्छे जोगाउन बहाना खोजिरहेको छ । संसदबाट त्यही बहानामा भाग्यो । कानुन बनाउने बहानामा सरकार भाग्दै छ,’ लेखकले भने, ‘कानुन थिएन भने अपचलनमा संलग्नहरूलाई कुन कानुनका आधारमा मुद्दा चलाउनुभयो ? सरकारले ठग्ने कुरा गरिरहेको छ ।’
उता एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला दोषी देखिएकालाई मुद्दा चलाएको बताउँछन् । ‘सरकारले नगरेको भन्ने होइन । पहिचान भएका दोषी देखिएकालाई मुद्दा लगाएको छ । गृहमन्त्रीबारेमा प्रश्न उठाएको छ, त्यसमा केही भनेका छैनौँ । सरकार गठन भएको भोलिपल्टदेखि पूर्वाग्रही ढंगबाट कुरा उठाउनुभयो कि भन्ने हो,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।
उनले भ्रष्टाचारी कांग्रेसले जोगाएको आरोप लगाए । ‘अख्तियार र विशेष अदालते फैसला गरी सजाय तोकेको व्यक्तिलाई निलम्बन फुकुवा गरेर संसदमा ल्याउन मुद्दा लिएर सर्वोच्च जानुभयो । कांग्रेसको सफेद दोहोरो चरित्र भयो । देखाउने मिटरब्याजपीडितको ब्यानर, तर भित्री उद्देश्य सरकार ढाल्ने हो,’ उनले भने । प्रश्न उठाउन पाइने तर दूषित मनसाय राख्न नहुने बर्तौलाले बताए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १४, २०८१ २०:३४
-1720790287-1744805765.jpg)
