जलविद्युत् आयोजनाले तिरेनन् बिक्री कर

A+ A A-

पाँचथरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणका लागि खनिज पदार्थ प्रयोग गरेबापतको बिक्री कर तिर्न मानेका छैनन् । त्यहाँ निर्माणाधीन पाँच जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीबमोजिम बिक्री कर जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म नबुझाएका हुन् ।

ती जलविद्युत् आयोजनामध्ये एउटा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने तीन वटाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाँचवटै आयोजनालाई जिल्ला समन्वय समितिले विगत दुई वर्षदेखि पत्र पठाउँदै आए पनि हालसम्म कुनै पनि आयोजनाबाट कर भुक्तानी नभएको निमित्त जिल्ला समन्वय प्रमुख प्रेमबहादुर काफ्लेले जानकारी दिए ।

पाँचथरमा हेवा ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना दुई वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा छ भने तल्लो हेंवाखोला जलविद्युत् आयोजना, इवाखोला जलविद्युत् आयोजना र काबेली ‘वी वान’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत वर्षबाटै निर्माण थालिए पनि काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाको ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।

यी पाँचवटै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएका कम्पनीलाई बिक्री करलगायत अन्य कर बुझाउन भनिए पनि अटेर गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षबाट आयोजनाले उक्त बिक्री कर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपथ्र्यो तर अघिल्ला आर्थिक वर्षकै बिक्री कर समितिमा दाखिला हुन बाँकी छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले विभागसम्म पुगेर कर दाखिला गर्न ताकेता गर्दासमेत आयोजनाले विभाग र समितिलाई बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरे ।

उक्त समितिको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख इन्दिरा दाहालका अनुसार पत्रपछि तल्लो हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको माउण्टेन हाइड्रो प्रालि र काबेली ए जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको बुटवल पावर कम्पनीका प्रतिनिधि समितिको कार्यालयमा उपस्थित भए पनि कर तिर्न भने बेवास्था गर्दै आएका थिए ।

समितिबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका निर्माण कम्पनीले सम्बन्धित स्थानमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न नपाएपछि निर्माण व्यवसायी समन्वय समितिको कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् ।

निर्माण कम्पनीले समेत घचघच्याएपछि उक्त समितिले आयोजनाका प्रतिनिधिसमेत सहभागितामा अनुगमन गरेपछि काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाले भने केकति नदीजन्य तथा अन्य खनिज पदार्थ प्रयोग गरियो भनी बुझ्न प्राविधिक समिति बनाएको छ ।

उक्त आयोजनाका सामाजिक सम्पर्क अधिकृत नवराज थापाले आयोजना क्षेत्रमा सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि उत्पादक कम्पनीलाई दिइसकेपछि त्यही स्थानमा जिल्लास्तरबाट ठेक्का लगाउनु गलत भएको बताए । आयोजनाबाट नियमन गर्ने स्थानका सबै शीर्षकमा कर उठाइएको भए सहज हुने उनको तर्क छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ७, २०७५ ०१:१०