आफू पदमा टिकिरहन मन्त्री फेरिरहने ओली
यी घटनाचक्रबाटै थाहा हुन्छ, राज्यका अन्य संरचना अस्थिर तुल्याएर आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद भने स्थिर राख्न ओली सफल रहे । आफ्नो पद स्थिर राखे पनि दुईतिहाइ जनमतसहितको शासन स्थिर राख्न नसकेको बात ओलीलाई इतिहासमा लागिरहनेछ ।
२१ जेठ, २०७८
6 min read
Share
न्यायालयमा ‘राणा शैली’, भित्रभित्रै भइरहेकाे छ बहिष्कार
वरिष्ठताको वरीयता मिचिएर फेरि केसी र श्रेष्ठ दोहोरिएमा संवैधानिक इजलासमा बस्ने रोस्टरमा रहेका बहुसंख्यक न्यायाधीश भने इजलास साझेदारी नगर्ने निधोमा पुगेका छन्
२० जेठ, २०७८
13 min read
Share
सरकार स्वास्थ्य संकटकालको तयारीमा, आवश्यकता कि विराेधी तह लगाउने अस्त्र ?
‘यसपाली पनि टेबल टेनिसको खेलाडी फुटबल खेल्न गएकोले जित्छ भन्ने आशा त म गर्दिन तर गैर–राजनीतिक व्यक्ति भएकोले ड्र सम्म चाहिँ होला कि ?’
१५ जेठ, २०७८
9 min read
Share
वकिलले न्यायाधीशको नैतिकता खोजे, महान्यायाधिवक्ताले वकिलको
प्रधानन्यायाधीशको रुलिङपछि इजलासमा यो विवाद नलम्बिएला । तर, स्थापित कानुन व्यवसायीमाथि नै आचारसंहिता विपरीत काम गरको बातले भने न्यायवृत्त तरंगित बनेको छ
१४ जेठ, २०७८
4 min read
Share
सरकार बनाउने उपधारा ५ मा संवैधानिक भ्वाङ, कसरी गर्ला सर्वोच्चले व्याख्या ?
यो उपधाराअनुसार चुनिने प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको समर्थन चाहिने हो वा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको व्यक्तिगत समर्थन आवश्यक पर्ने भन्ने प्रस्ट बोलेको छैन । उपधारा २ समेत गाँसेकाले एक थरीले पार्टीको समर्थन खोजेको अर्थ लगाउने गरेका छन्
१३ जेठ, २०७८
7 min read
Share
ओलीको सिलसिलेवार जालसाजीकी साक्षी राष्ट्रपति
ओलीको सदिच्छा पूरा गर्ने सारथि बनिन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । पद खाली नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका लागि आह्वान गरेर जग हँसाएको भोलिपल्ट मध्यराति राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई सदर गरिदिइन् ।
८ जेठ, २०७८
10 min read
Share
सरकारकाे साख गिराउँदैछ सीसीएमसी, महामारीका बेला कमान्ड नै गलत ठाउँमा गएकाे ठहर
हुन पनि अवस्था कस्तो आएको छ भने वीर अस्पतालमा २ सय बेड तयारी हालतमा भए पनि सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । बिरामी भने बेड नपाएर अस्पताल खोज्दाखोज्दै ज्यान गुमाइरहेका छन्
५ जेठ, २०७८
8 min read
Share
सेनाकाे थिचाेमिचाेबाट प्रहरीलाई जाेगाउने आईजीपी बराल
००७ सालको क्रान्तिमा राणाविरुद्ध लडेका अधिकांश मुक्ति सेनालाई प्रजातन्त्र स्थापनापछि प्रहरीमा लगिएको थियो । सेनाले आफूविरुद्ध लडेकाे शक्ति ठानेर प्रहरीलाई जहिल्यै डोमिनेट गर्थ्याे । तर, बराल यस्ता पात्र हुन्, जो मुक्ति सेनामा सहभागी भएर लडे पनि पछि प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरीमा भर्ना भए
५ जेठ, २०७८
7 min read
Share
सर्वोच्चको आदेशसँगै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री ‘ग्रिन जोन’मा
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका चार सांसद पुनर्स्थापित भएसँगै ८३ सिट कायम हुनेछ । सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ४२ सिट आवश्यक पर्नेछ । एमालेको ३८ सिट र जसपाको पुनर्स्थापित चार सिट जोड्दा पोखरेलको पक्षमा बहुमत पुग्नेछ ।
३ जेठ, २०७८
4 min read
Share
ओलीले कानुनबिनै शपथ लिएपछि चाहिएकाे बहस : सर्त पूरा नगरेकाे शपथ लिएर कानुन ताेड्न मिल्छ ?
निर्वाचिन संसद् चलेको तीन वर्ष बिते पनि प्रधानमन्त्रीले लिने शपथसम्बन्धी कानुन भने बनेन । यसले नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको चरम लापर्बाही रहेको पुष्टि गर्छ ।
१ जेठ, २०७८
8 min read
Share
के हुन्छ लुम्बिनी सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ?
बहुमतसहितको नयाँ सरकार भएकाले अबको २ वर्षसम्म आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लागू नहुने एमालेले जिकिर गरिरहेको छ । तर, अर्को विपक्षी गठबन्धन भने आफूसँग बहुमत भएकाले पोखरेल सरकार अल्पमतमा परेको दाबीसहित प्रस्ताव सदनमा पुर्याएको हो
३१ वैशाख, २०७८
6 min read
Share
नेताका विवाद मिलाउन व्यापारीका कोठाचोटा
लोकतन्त्रमा नेता-व्यापारीबीचको अप्राकृतिक सम्बन्ध अनपेक्षित हो । तर, यही व्यवहार संस्कारका रूपमा फैलिरहेकाले कालान्तरमा यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउने जाेखिम बढिरहेकाे छ । अति गरे खति हुन्छ भनेझैँ यसले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई नै दुर्घटनातिर डोर्याइरहेको छ
३१ वैशाख, २०७८
13 min read
Share
विश्वासको मतदान गर्दा संसदले नै मिच्यो संविधान
न्यायपालिकाले एक दशकअघि प्रतिवादित गरेको नजिरलाई व्यवस्थापिकाद्वारा अनदेखा गर्दै अनधिकृत प्रयोगपछि संसदीय प्रणाली नै बदनामीको बाटोतिर
३० वैशाख, २०७८
9 min read
Share
१७ पटक पेसी सार्दै विवादास्पद बैठकको साझेदार बने प्रधानन्यायाधीश राणा
आफ्नै कार्यालयमा विचाराधीन रिटलाई पाँच महिनादेखि अनदेखा गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सोही प्रकृतिको अध्यादेशमार्फत बोलाइएको बैठकको साझेदार बन्न पुगेका छन् ।
२६ वैशाख, २०७८
7 min read
Share
प्रदेश प्रमुखको तेजोवध गर्नुअघि भारतीय नजिर हेरेकाे भए ...
संघीय शासनको सुरुआतमै सरकारले बिना आधार, कारण स्वेच्छाचारी ढंगले प्रदेश प्रमुख बर्खास्ती र नियुक्ति गर्ने गलत संवैधानिक अभ्यासले संघीय प्रणाली बद्नाम हुने जोखिममा
२५ वैशाख, २०७८
10 min read
Share
शंकर–सत्ता जोगिने विकल्प सर्वोच्च अदालत !
ल्पमत हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखसँग साँठगाँठ गरेर मुख्यमन्त्री बनेको आरोप खेपिरहेका पोखरेलेको अहिलेसम्मको गणितअनुसार सत्ता जोगिने एक मात्र अस्त्र अब न्यायालय बाँकी छ ।
२१ वैशाख, २०७८
5 min read
Share
लुम्बिनी प्रदेश प्रकरण : २३ फागुनको सर्वोच्च–फैसलाको अर्काे बाइ–प्रोडक्ट
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेलकाे सत्ता हल्लाउने सांसद विमला खत्री माओवादी केन्द्र प्रवेश प्रकरण खासमा २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेकाे राजनीतिक फैसलाको बाइ–प्रोडक्ट हो
२० वैशाख, २०७८
5 min read
Share
लुम्बिनी प्रदेशमा बिजुली गतिको राजनीतिक उथलपुथल, संविधानविद् भन्छन्– संविधानमाथि मजाक भयो
१९ वैशाख, २०७८
5 min read
Share
फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रकरण : जंगी अड्डालाई लेखा समितिको निर्देशन नमान्न ओलीकै आड
अनेक समस्या र विवादसँग जुध्दा एकातिर आयोजना सम्पन्न हुने समय पर सर्दै गएको छ भने अर्कातिर सेना स्वयम् बदनामी बेहोरिरहेको छ । ‘हामीले हरेक विवादमा अपराधीले जस्तो केरकार खेप्नुपरेको छ,’ एक जना उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन्
१४ वैशाख, २०७८
11 min read
Share