सरकारकाे साख गिराउँदैछ सीसीएमसी, महामारीका बेला कमान्ड नै गलत ठाउँमा गएकाे ठहर

सरकारकाे साख गिराउँदैछ सीसीएमसी, महामारीका बेला कमान्ड नै गलत ठाउँमा गएकाे ठहर

तस्वीर सीसीएमसीको वेबसाइट

A+ A A-

२६ वैशाखमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले अक्सिजन सिलिन्डर अभावको कारण खोज्न कार्यदल गठन गर्‍यो । आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सिफारिसका आधारमा भोलिपल्टै सीसीएमसीले अक्सिजन सिलिन्डर वितरणको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आफूमा खिचेर कोटा तोकिदियो ।

कोरोना संक्रमितका लागि अत्यावश्यक पर्ने अक्सिजन सिलिन्डरको हाहाकार रोक्न भन्दै पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर, छ दिनपछि फेरि सीसीएमसीले अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्थापनको दायित्व स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्काइदियो । जिम्मेवारी खोस्दा अक्सिजन अभावलाई कारण देखाएको सीसीएमसीले फर्काउँदा भने कुनै कारण खुलाएन ।

कोभिड–१९ संक्रमण दोस्रो लहरमा वेग मार्दैगर्दा महामारी नियन्त्रणका लागि गठित सीसीएमसी भने निष्प्रभावी बन्दै गएको पछिल्लो तथ्य मात्र हो यो । सीसीएमसी बनेको वर्ष दिनभन्दा बढी बिते पनि यो संयन्त्र न अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयमा प्रभावकारी देखियो, न त ठोस निर्णय गर्न नै । बरु समितिले विवाद मात्रै निम्त्याउने गरेको छ ।

सीसीएमसीले कोटा निर्धारण गर्नासाथै उपत्यकाका ठूला भनिएका निजी अस्पतालले बिरामी भर्ना नलिने हाकाहाकी घोषणा गरेका थिए । दैनिक २ सयभन्दा बढी मानिसले कोभिडका कारण ज्यान गुमाइरहँदा सीसीएमसी खोप ल्याउनसमेत असमर्थ रह्यो । याद रहोस्, सीसीएमसीले खोप खरिदलगायतका कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिने अधिकार राख्छ ।

सरकारले भारतबाट २० लाख कोभिसिल्ड खोप खरिदको अर्डर गरे पनि आधा आउनै बाँकी छ । जसले गर्दा कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका धेरैले दोस्रो डोज कहिले लगाउने भन्ने टुंगो छैन । बरु, कमिसन विवादका कारण भारतीय खोप नआएको रहस्य यसबीचमा खुल्यो । कमिसनको चक्करमा सीसीएमसी प्रत्यक्ष नजोडिए पनि ऊ नियमन गर्न भने चुक्यो ।

सीसीएमसी यस्तो उच्च स्तरीय संयन्त्र हो, जुन कोभिडकालको आरम्भमै विवादित बनेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड रोकथामका स्वास्थ्य सामग्री किन्न निकालिसकेको टेन्डर ०७६ चैतमा रद्द गरेर ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) लाई दिने निर्णय सीसीएमसीकै सिफारिसमा भएको थियो ।

तर, ओम्नीले समेत कबोल गरेको समयमा सामग्री ल्याउन सकेन । यो प्रकरण संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्दा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समन्वय कम द्वन्द्व बढी

समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सीसीएमसीले उल्टै सरकारी निकायबीच नै द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्‍यो । विभागीय दायित्वधारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खरिद कार्य खोसेर ओम्नीलाई सुम्पिएको सीसीएमसीले त्यसपछि यो जिम्मा नेपाली सेनाको थाप्लोमा राखिदियो । यो निर्णयले त कोभिडको बेला खटिएका दुई फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेनाबीच अव्यक्त बेमेल पैदा गरिदियो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद स्वास्थ्यको क्षेत्राधिकार भए पनि सेनालाई जिम्मा दिँदा कस्ता सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय नै विवादित बनेको थियो । आरडीटी कि पीसीआर, कुन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने भन्नेमै सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच मतभेद देखियो । सेनाले आरडीटीमा जोड दिएको थियो भने स्वास्थ्यले ठूलो समुदायमा परीक्षण गर्न सकिने पीसीआरमा । यस्तै विवादका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको सरुवासमेत भएको थियो ।

सेनालाई जिम्मा दिँदा खरिदलगायतका विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले समेत सरकारले सैनिक भूमिका हावी बनाएको थियो ।

कोरोनाको दोस्रो लहरमा समेत अन्तरसरकारी संयन्त्रबीचको द्वन्द्व रोकिएन । तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा नै चुक्यो सीसीएमसी । सुदूरपश्चिम प्रदेश र संघीय सरकारबीच महामारी नियन्त्रणमा समेत टकराव देखियो । सीसीएमसीका संरचना जिल्लाजिल्लामा भए पनि संघीय सरकारले उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई सदूरपश्चिमको फोकल पर्सन तोकिदिएपछि संघ र प्रदेशबीच कोरोना महामारी नियन्त्रणको समन्वय झनै बिथोलियो । भट्टले डाकेको बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आएनन् ।

यसको जड भने सीसीएमसीका पोखरेल नै भए । पोखरेलले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाललाई महामारी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन फोनबाट निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकारले आफूलाई बाइपास गरेको ठान्यो । पोखरेलले प्रजिअलाई केही समस्या भए सोझै आफू वा उद्योगमन्त्री भट्टसँग सम्पर्क राख्न भन्दै कोरोना विशेष अस्पताल, आइसोलेसन केन्द्र र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । यसले गर्दा स्थिति कस्तो आयो भने संघीय सरकारका फोकल पर्सन सुदूरपश्चिम पुग्दा प्रदेश सरकारसँग छलफलै नगरी फर्कनुपर्‍यो ।

सीसीएमसीले स्थानीय निकायलाई पनि चुस्त राख्ने गरी परिचालन गर्न सकेको छैन । अघिल्लो लकडाउनका बेला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सक्रिय स्थानीय निकाय अहिले गुमनामसरह छ ।

यसले सीसीएमसी कामयावी नभएको देखाउँछ । ‘सीसीएमसी समन्वय गर्ने लुज खालको संयन्त्र हो,’ सीसीएमसीका सदस्य–सचिव खगराज बराल भन्छन्, ‘अपरेसनल काम गर्ने तत्तत् निकाय नै हुन् ।’

उल्टो बाटो

०७६ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि नै कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामको पूर्वतयारीका लागि पोखरेलको नेतृत्वमा सीसीएमसी गठन भएको थियो, जतिखेर उनी रक्षामन्त्री थिए । तर, उनले सुरुमै सेनालाई हावी गराए ।

प्रकोपका बेला खट्ने गृह मन्त्रालयसँग छुट्टै शाखा छ, दैवीप्रकोप नियन्त्रण । जनशक्ति र अनुभव भएको निकाय हुँदाहुँदै त्यसभन्दा माथि सरकारले सीसीएमसी नामक संयन्त्र बनायो । यसले गर्दा गृह मन्त्रालयले समेत आफूलाई कम आँकेको ठानेर महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी परिचालन भएन । पञ्चायतकालदेखि नै गृहले दैवीप्रकोपको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । यो विषयमा गृहमन्त्री बादलले समेत असन्तुष्टि राखेका थिए । तर, आफ्नो भूमिका खोज्न आवाज बलियो बनाउन सकेनन् ।

गृहका एक सहसचिवका अनुसार महामारीको कमाण्ड नै गलत ठाउँमा पुगेको छ । आपत्कालीन अनुभवका आधारमा गृह मन्त्रालय र विज्ञ टोलीको हिसाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कमाण्ड लिनुपर्ने थियो । अथवा यी दुईको संयुक्त कमाण्ड बनाउन सकिने ती अधिकारी दाबी गर्छन् । ‘महामारी नियन्त्रणको कमाण्ड राजनीतिक तहबाट होइन, फिल्डमा खटिने निकायबाट हुनुपर्छ,’ ती सहसचिव भन्छन्, ‘सीसीएमसीमा थुप्रै छिद्रहरू छन् ।’

हुन पनि अवस्था कस्तो आएको छ भने वीर अस्पतालमा २ सय बेड तयारी हालतमा भए पनि सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । बिरामी भने बेड नपाएर अस्पताल खोज्दाखोज्दै ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

विज्ञहरूले बारम्बार महामारीको वेग आउने चेतावनी दिए पनि सीसीएमसीले पूर्वाधार बनाउन पहल गरेन । न त तीनवटै तहका सरकारलाई तयारी हालतमा बसाल्ने यत्न नै गर्‍यो । संक्रमणको एक वर्ष बितेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कोभिड–१९ नियन्त्रणको कार्ययोजना माग्नुपरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ५, २०७८ २१:३८