फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रकरण : जंगी अड्डालाई लेखा समितिको निर्देशन नमान्‍न ओलीकै आड

फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रकरण : जंगी अड्डालाई लेखा समितिको निर्देशन नमान्‍न ओलीकै आड

जंगीअड्डामा प्रधानमन्त्री । फाइल तस्वीर: नेपाली सेना

A+ A A-

२१ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा आयोजित निर्वाचन रणनीतिक सडक कार्यक्रमको शिलान्यासमा भनेका थिए, ‘संसदीय समिति हुँ भनेर काम रोक्ने आदेश दिइन्छ । टनेल, पुल नबनाउने भनेर आदेश त दिइन्छ । तर, त्यसको असर के हुन्छ ? यो तरिकालाई हामीले आफ्ना क्षेत्राधिकार र आफ्नो कामको असरजस्ता पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ ।’

ओलीको यो बोली त्यतिखेर आएको थियो, जतिखेर संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको एउटा ठेक्का प्रक्रिया बेरितको ठहर्‍याउँदै रोक्न सरकालाई निर्देशन दिएको दुई दिन मात्र भएको थियो ।

१२ वैशाखमा सेनाले निकालेकाे आशयपत्रकाे सूचना र लगत्तै खरिद प्रक्रिया राेक्न गरिएकाे तेस्राे ताकेतापत्र ।

प्रतिस्पर्धा निषेध गरेर खरिद प्रक्रिया थालेकाले लेखाले १९ चैतमा प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, लेखाको निर्णय भएको २३ दिनपछि र प्रधानमन्त्रीले लेखाको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको २१ दिनपछि नेपाली सेनाले ठेक्काको आशयपत्र अर्थात् लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओई) को सूचना जारी गरिदियो ।

सार्वजनिक खरिद कानुनबारे जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलका अनुसार आशयपत्रको सूचना निकाल्नु भनेको सूचित कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिएको भन्ने हो । यसले सेना नागरिक सर्वोच्चताबाहिर पुगेको सन्देश दिएको छ ।

लेखा समितिले दुई पटक आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारलाई पत्र काटेको देखिन्छ । तर, रक्षा मन्त्रालयले सुनुवाइ नै गरेन । प्रतिनिधिसभाबाट २३ चैतमा पारित भएको प्रतिवेदनसहित लेखाले रक्षा मन्त्रालयमा ६ वैशाखमा कार्यान्वयनका लागि अर्को पत्र पठाएको थियो । तर, रक्षा मन्त्रालय प्रतिक्रियाविहीन बस्यो ।

कार्यान्वयनबारे खबर नआएपछि लेखाले फेरि तीन दिनपछि अर्को पत्र काट्यो । सात दिनको भाका राखेर रक्षामा पत्र पठाएको तीन दिन मात्र बितेको थियो, कार्यान्वयनको प्रगति विवरण होइन, सिंहदबारदेखि नजिकैको जंगी अड्डाबाट आशयपत्र दिएको विज्ञापन निस्कियो । ‘हामी यता पत्रको जवाफ कुरिरहेका थियौँ । उता सेनाले आफ्नो काम गरिरहेको रहेछ,’ लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘विज्ञापन देखेर हामी अचम्मित छौँ ।’

जंगी अड्डालाई संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्ने बल भने प्रधानमन्त्रीबाट भएको बुझ्न बालुवाटारमा दिएको अभिव्यक्ति नै काफी छ । लेखा समितिको बारम्बारको ताकेता–पत्रलाई रक्षा मन्त्रालयले अनदेखा गरिदियो । ज्ञात रहोस्, रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हालिरहेका छन् ।

गैरजिम्मेवार रक्षा मन्त्रालय

संसदीय समितिको निर्देशन पालन गर्नु सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ । तर, लेखा समितिले तारन्तार कार्यान्वयनको ताकेता गर्दा पनि रक्षा मन्त्रालय मौन बस्यो । लामो समय सार्वजनिक लेखा समितिमा सचिवका रूपमा काम गरेर अवकाश पाएका सोमबहादुर थापाका अनुसार संसद् भनेको सरकार बनाउने मात्र नभएर सरकारका कामकारबाहीको अध्ययन, निगरानी गरेर सुझाव दिने संस्था हो । ‘सरकारको निरंकुशता, अनियमितता र कानुनविपरीतका काम रोक्न संसद् चाहिएको हो,’ थापा भन्छन्, ‘संसदीय समितिका निर्णय कार्यान्वयन नहुने हो भने त के अर्थ भयो र ?’

समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भएमा सरकारले पुनःविचारका लागि अनुरोध गर्न सक्ने ठाउँ भने रहन्छ । तर, रक्षा मन्त्रालयले यो विकल्पसमेत रोजेन । ‘सरकारले संसदीय समितिका निर्णय नै अवज्ञा गरेर जान मिल्दैन,’ थापा भन्छन्, ‘बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडाजस्ता मुलुकमा संसदीय समितिका निर्देशन शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छन् । हाम्रोमा नहुनु दु:खद हो । यो प्रजातान्त्रिक संस्कार होइन ।’

तर, रक्षा मन्त्रालयले न त लेखाको निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या हुने दर्शायो, न त कार्यान्वयन गर्न आफूमातहतको जंगी अड्डालाई नै अह्रायो । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौडेल संसदका समितिमा डिल गर्ने तालुकदार मन्त्रालयबाट कुनै पनि जानकारी नआएकाले सेनाले आफ्नो कार्यसूचीअनुसार काम अघि बढाएको बताउँछन् । ‘लेखा समितिले मागेका कागजात अनुशासित ढंगले पहिला पनि बुझाएका हौँ । संसदीय समितिको निर्णय नमान्ने भन्ने कुरा आउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर कहीँबाट निर्णय नआएपछि हामीले निर्धारित समयमा काम गरेका हौँ ।’

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवालीले भने मन्त्रालय निर्णय गर्ने प्रक्रियामै रहेको जिकिर गरे । ‘लेखा समितिबाट पत्रहरु आएका छन् । त्यसबारे हामी चाँडै निचोडमा पुग्छौं,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

'रक्षाले बेलैमा आफ्नो निर्णय दिन नसक्दा संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगरेर सेनाले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई अस्वीकार गरेको सन्देश गएन र ?' भन्ने जिज्ञासामा ज्ञवाली थपे, ‘यस प्रकरणबारे मैले बोल्न सक्ने यति मात्र हो प्लिज ।’

सरकारले लेखा समितिको निर्णय अवज्ञा गरेपछि संसदीय समिति र सरकारबीच मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएको छ । सेनाले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको सूचना निकालेकै दिन लेखा समितिले जंगी अड्डालाई समेत बोधार्थ दिएर रक्षालाई पत्र काटेको छ । पत्रमा प्रक्रिया रोकेर तीन दिनभित्र मन्त्रालयको धारणा मागेको छ भने खरिदसम्बन्धी कागजात फेरि मगाएको छ ।

जंगी अड्डामा प्रधानमन्त्री । फाइल तस्वीर: नेपाली सेना

संसदीय समितिको निर्णय अवज्ञा गरेर सरकारले आफूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहम् व्यक्त गरेको पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका सांसद भीमसेन दास श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपाली सेना विशेष अधिकारप्राप्त निकाय होइन,’ उनी भन्छन्, ‘संसदीय समितिले जे निर्णय गरे पनि सरकारले मान्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूमा म नै राज्य हुँ भन्ने अहम् छ । संसदीय व्यवस्था भनेको के हो ?’

विवादको चुरो

द्रुतमार्गको मकवानपुरमा पर्ने धेद्रे र लेनडाँडामा बनाइने सुरुङमार्ग र पुललाई सेनाले दुई चरणमा ठेक्का दिने योजना बनाएको छ । सोहीअनुरुप सेनाले ३० फागुन ०७७ मा दुईवटा प्याकेज बनाएर योग्य कम्पनी छनोटको बोलपत्र खुल्ला गर्‍यो । जसअनुसार पहिलो चरणमा २१ वटा र दोस्रो चरणका लागि २२ कम्पनीले प्रस्ताव आफ्नो योग्यता निर्धारण गर्ने कागजात पेस गरे ।

पहिलोमा दुई कम्पनी छानिए भने दोस्रोमा एउटाको मात्र योग्यता पुगेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले बताए । दोस्रो चरणको ठेक्कामा एउटा मात्र कम्पनी छानिएकाले विवाद निम्तिएको हो । यसैलाई सार्वजनिक लेखा समितिले १९ चैतमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत देखिएको भन्दै रद्द गरेर नियमसंगत बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, सेनाले चाहिँ कतैबाट निर्देशन नआएको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सैनिक प्रवक्ता पौडेल ठेक्का प्रक्रिया खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार नै भएको जिकिर गर्छन् । खरिद ऐनले एउटा मात्र कम्पनीको योग्यता पुगेको भए पनि ठेक्का रद्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पौडेल बताउँछन् ।

उनले भनेको व्यवस्था खरिद ऐनको दफा २६ मा छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएका कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिने’ उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलका अनुसार यो दफामा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले एउटा मात्र कम्पनी छानिएमा पनि खरिद प्रक्रिया रोकिँदैन ।

तर, लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे भने उक्त दफामा उल्लेखित व्यवस्था पूर्वयोग्यता निर्धारणको नभई बोलपत्रको भएको दलिल गर्छन् । ‘पूर्वयोग्यता निर्धारण र टेन्डर (बोलपत्र) एउटै कुरा होइन,’ उनी भन्छन्, ‘टेन्डरमा एउटा भए पनि पाइन्छ भनेको हो । तर, सेनाले टेन्डरमा जानुअघि नै प्रतिस्पर्धा निषेध गर्‍यो । त्यसैले यो ऐनको उद्देश्य प्रतिकूल छ ।’

ऐनको उद्देश्य टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने रहेको समेत पाण्डेको तर्क छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०६४ को नियम ३५ को उपनियम २ मा ‘छनोट भएका पूर्वयोग्यताको आवेदक’ भन्ने बहुवचनको प्रयोग भएकाले एउटा मात्र कम्पनी छानिने कल्पना कानुनले नगरेको पाण्डे जिकिर गर्छन् । ‘यो कुरा लेखा समितिले छलफलका क्रममा उठाउँदा पनि सेनाले जवाफ दिन सकेको थिएन,’ उनी भन्छन् ।

लेखा समितिको निर्देशन नमानी आशयपत्रको सूचना निकालिसकेको र लेखा समितिले पुनः पत्र काटेर आपत्ति जनाएकाले सेनाको यो खरिद प्रक्रिया झनै जटिलतातिर धकेलिएको छ । आशयपत्र निकालिसकेपछि टेन्डर नदिँदा कम्पनीले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित करार कानुनअनुसार मुद्दा लड्न सक्छ । ‘लेखा समितिको निर्देशन नमान्ने कार्य कसैका लागि पनि राम्रो होइन,’ लेखा समितिका पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘कार्यान्वयनका जटिलताबारे जानकारी गराएर रक्षाले यो गाँठो फुकाउनुपर्थ्यो ।’

निर्माणाधीन काठमाडाैं–तराई द्रुत मार्ग । तस्वीर : नेपाली सेना

तर, रक्षाको चुकका कारण नेपाली सेनाको छविमा आँच आउने निश्चित छ । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाली सेनालाई सुम्पँदा नै गलत भएको औँल्याएका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षामा खटिने सेनालाई ठेकेदारी भूमिकामा सडक निर्माणमा लगाउँदा एकातिर आर्थिक विवादमा फस्ने र अर्कोतिर प्रतिरक्षाको मूलभूत जिम्मेवारीबाट टाढिएर लडाकु शक्ति क्षीण हुने विश्लेषण गरिएको थियो । ‘त्यो निर्णय नै गलत थियो,’ पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, ‘सेनाको काम मुलुकको रक्षा हो । ठेक्कापट्टा होइन । मूल कामबाट बाहिर लगाउँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सेनाको लडाकु क्षमता भने भुत्ते हुन सक्छ ।’

फास्ट ट्रयाक भूराजनीतिक भासमा परेपछि ०७४ वैशाखमा सरकारले नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो । त्यो कति अदूरदर्शी निर्णय थियो भन्ने त त्यसपछिका घटनाक्रमले पुष्टि गरिदिन्छन् । यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए । आफ्नो जिम्मामा आएको लामो समय त सेना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को खोजीमै अलमलियो । एक वर्ष दुई महिनापछि ०७५ असोजमा सेनाले कोरियन कम्पनीलाई डीपीआर बनाउन दिएको थियो ।

त्यसबीचमा सेनाले डीपीआरबिनै ठेक्का प्रक्रिया थाल्यो । डीपीआर आएपछि आयोजनाको लम्बाइ पनि घट्यो भने कतिपय ठेक्का सेनाले नै रोक्नुपर्ने भयो । ०७४ मा सरकारले चार वर्षभित्र सकाउने गरी सेनालाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवरी दिएको थियो । अनेक समस्या र विवादसँग जुध्दा एकातिर आयोजना सम्पन्न हुने समय पर सर्दै गएको छ भने अर्कातिर सेना स्वयम् बदनामी बेहोरिरहेको छ । ‘हामीले हरेक विवादमा अपराधीले जस्तो केरकार खेप्नुपरेको छ,’ एक जना उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १४, २०७८ १९:५५