सरकार बनाउने उपधारा ५ मा संवैधानिक भ्वाङ, कसरी गर्ला सर्वोच्चले व्याख्या ?

A+ A A-

संसदीय दलको निर्णयबिनै अर्को पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री चुन्ने सिफारिसमा हस्ताक्षर भएपछि अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्थाबारे मत विभाजित बनेको छ ।

सरकार गठनमा यो उपधारा प्रयोग गर्दा सांसदलाई स्वतन्त्र हैसियतमा चिन्छ वा दलीय लगामभित्रै बाँध्छ ? यो प्रश्नको व्याख्याअघि उपधारा ५ मा लेखिएको कुरा पढौंँ:

‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ ।’

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतका अनुसार यो उपधाराले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार स्वतन्त्र सांसद हुने प्रस्ट भनेको छ । तर, समर्थक निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

यो प्रश्नको जवाफ केलाउन यही उपधाराभित्र गाँसिएको उपधारा २ लाई हेर्नुपर्छ । धारा ७६ को उपधारा २ मा यस्तो लेखिएको छ:

‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री बन्न उपधारा २ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन खोजेको छ । उपधारा ५ भित्र राखिएको उपधारा २ को सर्तका कारण यस प्रावधानअनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र नभएको अधिवक्ता बस्नेतको तर्क छ । ‘यो उपधारा खासमा व्यक्तिमा आइपुग्नुपर्ने हो । तर, यसभित्र ‘उपधारा २ बमोजिमको सदस्य’ लेखिएकाले प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार घुमिफिरी दलमै पुग्यो,’ उनको जिकिर छ, ‘यस्तो नलेखिएको भए प्रधानमन्त्री छान्न सांसद स्वतन्त्र हुन सक्थे । यो संविधानको ठूलो त्रुटि हो ।’

संविधान निर्माणका बेला विज्ञका रूपमा काम गरेका सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य पनि उपधारा ५ का प्रावधान प्रस्ट नभएको स्वीकार्छन् । ‘उपधारा ५ भित्र उपधारा २ को प्रसंग नराख्नुपर्थ्यो,’ संविधानविद् शाक्य भन्छन्, ‘यसले गर्दा आममानिसमा भ्रम पर्न गएको छ ।’

यो उपधाराको प्रयोग नै सरकार बनाउन सबै पार्टीगत प्रयास असफल भएपछि सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा गर्ने भन्ने रहेको शाक्यको तर्क छ । यो उपधाराअनुसार चुनिने प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको समर्थन चाहिने हो वा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको व्यक्तिगत समर्थन आवश्यक पर्ने भन्ने प्रस्ट बोलेको छैन । उपधारा २ समेत गाँसेकाले एक थरीले पार्टीको समर्थन खोजेको अर्थ लगाउने गरेका छन् । ‘बहुमत सिद्ध गर्ने आधार देखाउनुपर्ने भनिएकाले बहुमत पुग्ने सांसदहरूको हस्ताक्षर नै खोजेको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन् ।

सांसदहरूले यसरी हस्ताक्षर गर्दा दलीय निर्णयभन्दा बाहिर जान सक्ने अधिकारसमेत राख्ने उनको मत छ । दलले उठाएका व्यक्तिगत उम्मेदवारलाई मतदाताले चुनेर पठाएकाले यो उपधाराको प्रयोगका लागि आफ्नो पार्टीको निर्णयविपरीत हस्ताक्षर गर्दा सांसदहरूलाई ह्विप नलाग्ने उनको मत छ । ‘हामीले भोट पार्टीलाई दिएको होइन । पार्टीले छानेका व्यक्तिलाई दिएको हो,’ उनी भन्छन् ।

नटालिएको भ्वाङ

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचनको तीन वर्षपछि नै २०५१ असारमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता कुनै पनि संसद पूरा कार्यकाल चल्नै पाएनन् । लगत्तै भएको चुनावपछि नेकपा एमाले ठूलो दल बन्यो । एमालेका मनमोहन अधिकारीले नौ महिनापछि फेरि प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । भलै अदालतले सरकारको यो निर्णय उल्टाइदिएपछि संसदले आफ्नो आवधिक कार्यकाल पूरा गरेको थियो ।

त्यसपछि २०५६ मा अर्को संसदीय चुनाव भयो । बिडम्बना, प्रतिनिधिसभाको तेस्रो कार्यकाल विघटनकै बाटोमा गयो । प्रतिनिधिसभा गठन भएको तीन वर्षपछि २०५९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेपछि संसदले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन ।

संसदीय राजनीतिको यही दूषित प्रवृत्तिलाई रोक्न २०७२ को संविधानमा संसदबाट सरकार गठन गर्ने लचिला प्रावधान राखिएको संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञका रूपमा काम गरेका अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् ।

२०४७ को संविधानको धारा ३६ मा बहुमत ल्याउने दलको एकमना सरकार गठन हुने व्यवस्था थियो । धारा ४२ को उपधारा १ मा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउन सक्ने बनाइयो । यो उपधाराअनुसार सरकार नबने संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलले सरकार बनाउने अधिकार राख्छ । यो प्रावधानअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन नसके सोझै विघटनमा जाने प्रावधान थियो ।

अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले बहुमत पुर्‍याउने आधार दिएमा पनि सरकार बनाउन सक्ने प्रावधान थपिएको छ । ‘यसको आशय संसदलाई पूरा आयुभर बाँच्न दिनुपर्छ भन्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका ज्ञवाली भन्छन्, ‘धारा ७६ का अन्य उपधारामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको निर्णयमा सरकार गठन गर्ने भनियो । उपधारा ५ चाहिँ सांसदले स्वतन्त्र हैसियतमा निर्णय गर्छन् भनेर राखिएको हो ।’

तर, उक्त उपधारामा गाँसिएर आएको उपधारा २ को प्रसंगले सरकार गठनको यो प्रावधानलाई जटिल बनाइदिएको छ । उपधारा २ को सर्त राख्नुपर्ने औचित्य नदेखिएको अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत बताउँछन् । यो सर्तका कारण संविधानले सरकार बनाउन स्वतन्त्र सांसदलाई चिन्दै नचिन्ने उनको मत छ ।

तर, उपधारा ५ ले सरकार गठन गर्दा पार्टीगत निर्णय नै खोजेको अर्थ लगाउने हो भने यो उपधाराको व्यवस्था गठबन्धनको सरकार बनाउने उपधारा २ भन्दा भिन्न रहेको मान्न सकिँदैन । किनभने उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा जोकोही प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा ५ ले पनि जोकोही सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मौका दिएको छ । उपधारा २ ले दलको समर्थन अपरिहार्य गरेको छ तर उपधारा ५ अस्पस्ट छ ।

‘विस्तृतमा कुरा राख्न खोज्दा कहिलेकाहीँ यस्ता जटिलता थपिन्छ,’ यसअघि विघटित संसदको मुद्दा अदालतमा पर्दा एमीकस क्यूरी सदस्यसमेत छानिएका पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘सबै राजनीतिक घटाक्रम के–कसरी विकास हुन्छ भन्ने आँकलन संविधान लेखनका क्रममा हुँदैन । समयसँगै आएका यस्ता अस्पष्टताको व्याख्या न्यायालयले गर्छ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १३, २०७८ ०७:५६