ओलीले कानुनबिनै शपथ लिएपछि चाहिएकाे बहस : सर्त पूरा नगरेकाे शपथ लिएर कानुन ताेड्न मिल्छ ?

ओलीले कानुनबिनै शपथ लिएपछि चाहिएकाे बहस : सर्त पूरा नगरेकाे शपथ लिएर कानुन ताेड्न मिल्छ ?

राष्ट्रपति भण्डारीबाट शपथ लिँदै ओली । तस्वीर रासस

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अल्पमतकाे प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेका वाक्यांश छुटाएसँगै शपथसम्बन्धी विवाद सतहमा देखिएको छ ।

रोचक त के छ भने उनले शपथ लिँदासम्म शपथसम्बन्धी कानुन बनेको छैन । कानुनबिनै प्रचलनका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार शीलतनिवासमा शपथ खाएका हुन् ।

संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पद सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ खानुपर्ने प्रावधान छ । तर, संविधानमा भनिएअनुसार संघीय कानुन भने बनेको छैन ।

कानुनविहीन तीन वर्ष

व्यवस्थापिका संसद नियमावली ०७३ मा धानमन्त्रीको शपथबारे व्यवस्था भए पनि त्यसैलाई प्रतिस्थापन गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७५ मा भने प्रधानमन्त्रीको शपथबारे केही उल्लेख छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७५ को दफा ९ मा सभामुख, उपसभामुखले, दफा १९४ को उपदफा ५ मा विशेषाधिकार समितिका सभापतिले, दफा १७३ को उपदफा १२ मा समितिका सभापतिले शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम अनुसूचीमा शपथको ढाँचा तोकिएको छ । प्रमुखसमक्ष शपथ खाने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्रीले लिने शपथको ढाँचा छैन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी संविधानले संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिने भने पनि त्यस्तो कानुन नबनेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गर्नेसम्बन्धी ठ्याक्कै कानुनी ढाँचा भएको मैले थाहा पाएसम्म छैन ।’

०७४ फागुनमा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा संसद् सदस्यको शपथ नलिई प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यस्तो कार्य गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसअघिका नियमावलीकै ढाँचाअनुसार शपथ गरेको जानकारी सर्वोच्चलाई दिइएको रेग्मी सम्झन्छन् । ‘मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, नेपाल सरकार कार्यविभाजन सम्पादन नियमावलीमा हेर्दा कतै पनि देखिएन,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको शपथका लागि कानुनी अभाव रहेको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराइसकेको बताए ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति

पूर्वकानुनमन्त्री एवं निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कानुन नभए पनि कार्यकारी तहबाट निर्णय भएर प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको दाबी गरे । ‘कहिले त्यस्तो निर्णय भयो भन्ने यकिनसाथ भन्न सक्दिनँ । तर, कानुन बनेको छैन भने कहीँबाट निर्णय भएर शपथ खाएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकै त शपथ खान कसरी मिल्छ ?’

यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयको औपचारिक धारणा बुझ्न प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईलाई बारम्बार फोन गर्दा फोन उठाएनन् ।

०७४ मंसिरको संसदीय चुनावपछि ओली प्रधानमन्त्री बने । विश्वासको मत लिन नसकेपछि २७ वैशाखबाट पदमुक्त बनेका ओली विपक्षीले सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन नसक्दा पुनः ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । निर्वाचिन संसद् चलेको तीन वर्ष बिते पनि प्रधानमन्त्रीले लिने शपथसम्बन्धी कानुन भने बनेन । यसले नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको चरम लापर्बाही रहेको पुष्टि गर्छ ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कार्यकारी प्रमुखको शपथजस्तो गम्भीर विषय औपचारिक ढाँचा नसमेटी यति लामो समयसम्म त्यतिकै छोडिदिनु आफूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने शासकीय मानसिकताको उपज भएको बताउँछन् । ‘कानुनी ढाँचाबिनै शपथ खाने, खुवाउने अभ्यासले भरमार मनपरी जन्माउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो त हिजै प्रधानमन्त्रीको शपथमा देखा परिसक्यो ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका पूर्वकानुनी सल्लाहकार रहिसकेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत संविधान बनेको ६ वर्ष र संसद्को चुनाव भएको तीन वर्ष बित्दा पनि प्रधानमन्त्रीको शपथसम्बन्धी कानुन नबन्नु गलत मनसाय लुकेको बताउँछन् । ‘संविधानले किटेको व्यवस्था अहिलेसम्म नगरी शपथ खुवाउनेले के आधारमा खुवायो र खानेले के आधारमा खायो ?,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यो शपथमा वैधताको प्रश्न उठ्छ ।’

शपथ केटाकेटीको खेलजस्तो

कानुनबिनै भएको शपथका दृश्यसमेत सर्मानक देखिएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले शपथ खुवाउँदा ‘यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ती शब्द उच्चारण गरेनन् । राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याएर पढ्दा ओलीले ‘यो पर्दैन’ भनिदिए । राष्ट्रपति हिँ हिँ गर्दै हाँसिन् । प्रधानमन्त्रीकाे गल्तीमाथि कुनै जवाफ गरिनन् ।

‘कार्यकारी प्रमुखको शपथ केटाकेटीको खेल हो ?’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले भनेका एक वाक्य छोड्नु पनि शपथसम्बन्धी शर्तको उल्लंघन हो । सर्त पूरा नगरेको शपथ अधुरो र कानुन तोडेको मानिन्छ ।’

राष्ट्रपतिद्वारा वाचित कुरा प्रधानमन्त्रीले अक्षरसः दोहोर्‍याएर भन्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । यसअघि २०६५ मा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा शपथ लिँदा विवाद निम्तिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले संविधानमा निर्धारित ढाँचाभित्र नपर्ने भन्दै त्यसलाई अवैधानिक ठहर्‍याएको थियो । पछि संविधान संशोधन गरेर मातृभाषामा समेत शपथ खान पाउने व्यवस्थापछि फेरि शपथ लिएका थिए ।

‘शपथ खुवाउने मान्छेलाई निर्देशित गर्ने काम शपथ खानेको होइन,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिले भन्दा प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्छु भनेमा के हुन्छ ?’

अधिवक्ता बस्नेत संविधानको संरक्षकको रूपमा शपथ खाएको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको उल्लंघन हुँदा त्यसलाई सच्याउन नखाेज्नु दुखद मान्छन् ।

‘राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नेछु भनी शपथ खाएको आधारमा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने उसको दायित्व हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतमा नैतिक रूपमा मात्र शपथ गर्दा संविधानको संरक्षण गर्ने छ भनी शपथ खाएकै आधारमा राष्ट्रपतिले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । शपथको त्यस्तो महत्त्व हुन्छ ।’

तर, शपथ प्रकरणमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिले भने मजाकको विषय बनेको छ । अधिवक्ता बस्नेत राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउनुअघि प्रधानमन्त्रीले शपथपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास रहेको सम्झन्छन् । आफूले भन्न नखोजेको कुरा त्यही बेला सच्याउन सकिने उनको भनाइ छ । यसअघि प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको शपथ उनले ‘ईश्वर’ शब्द आफूले नभन्ने भनेर पहिल्यै चिह्न लगाएको बताउँछन् । ‘सबै करेक्सन पहिल्यै हुनुपर्ने,’ उनी भन्छन् ।

यसअघि सन् २००८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भूलवश एउटा वाक्यांश अघिपछि पढ्दा पुनः शपथ दोहोर्‍याउनुपरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश केसी ओलीले शपथको कानुनी ढाँचा छैन भनेर जानीकनै ‘त्यो पर्दैन’ भनेर राष्ट्रपतिलाई अह्राएको हुन सक्ने आकलन गर्छन् । कानुनमा ढाँचा नसमेटिएकाले आफू कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्दैन भनेर ओलीले यस्तो गरेको केसीको अुनमान छ । ‘कानुन नै नभएकाले मुद्दा लाग्दैन भन्ने सोचेका हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता कार्की राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अपरिहार्यतालाई आफूखुसी आपसी समझदारी गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १, २०७८ २१:२९