सर्वोच्चको आदेशसँगै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री ‘ग्रिन जोन’मा

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी ।

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी जसपाको चार सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने कार्य तत्काललाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार सुरक्षित बन्ने दिशातिर गएकाे छ । सर्वाेच्चले कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिंदै १६ जेठमा अर्काे पेसी ताेकेकाे छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सफाइको मौका नै नदिई निष्कासन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन गरिएको प्रथम दृष्टिमै देखिन आएको बताएको छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका चार सांसद पुनर्स्थापित भएसँगै ८३ सिट कायम हुनेछ । सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन ४२ सिट आवश्यक पर्नेछ । एमालेको ३८ सिट र जसपाको पुनर्स्थापित चार सिट जोड्दा पोखरेलको पक्षमा बहुमत पुग्नेछ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेल

पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी बनेको भन्दै जसपाको एउटा पक्ष उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई पक्षले चार जना सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्साललाई १६ वैशाखमा पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । तर, त्यो कारबाही अवैधानिक भन्दै महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो खेमाले बताएको थियो ।

एमालेभित्रको झगडा मिल्ने दिशातिर अगाडि बढेकाले जसपाका यी सांसदको पद सर्वोच्चबाट पुनःस्थापित भएमा पोखरेलको सरकार सहजै जोगिनेछ । सत्ता संकट गहिरिएपछि पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव फेस नगरी राजीनामा दिएर पुनः बहुमतको सरकार गठन गरेका थिए । तर, त्यसबीचमा विपक्षीले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग-अलग बनाइदिएपछि पनि बहुमतमै थिए । तर, एमालेभित्र ओली पक्ष र नेपाल पक्षमा विभाजित भएपछि पोखरेलको सत्ता संकटमा पर्दै गयो । अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि त आफ्नै पार्टीभित्रको नेपाल पक्षले असहयोग गर्ने स्थिति आइपुग्यो । यही सुइँको पाएर पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव फेस नगरी राजीनामा दिएर बहुमतको सरकार बनाउने संसदीय दलको निर्णयका आधारमा एकमना सरकार गठन गरेका थिए ।

जसपाका निस्कासित नेता, जाे पुनस्थापनाकाे मागसहित सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमतको सरकार बनाएको दाबी गरिएपनि त्यो विवादित थियो । किनभने सुरुमा लुम्बिनीमा एमालेको ४१ सिट थियो । तर, पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बनेपछि एमालेबाट निर्वाचित दृगनारायण पाण्डेय राजीनामा दिएर नेपाली कांग्रेसतिर लागे भने अमरबहादुर डाँगीले पनि राजीनामा दिए । यसअघि एमालेले दाबी गर्दै आएकी विमला खत्री माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरिन् । त्यसपछि एमालेको सिट संख्या ३८ मा झरेको हो ।

त्यसैले पोखरेलले एकमना सरकार दाबी गरेपनि त्यो गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि थप चार सिट आवश्यक छ । त्यो बाटो सर्वोच्चले फुकाइदिने संकेत गरेको छ, जसपाका चार सांसदको कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएसँगै । अन्तिम फैसलाबाट जसपाका चार सांसद पुनर्स्थापित भएमा पनि पोखरेलको सरकार एकमना भने रहने छैन । गठबन्धनको सरकारमा परिणत हुनेछ । २६ वैशाखमा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएकाले उनलाई अदालतको आदेशबाट ठूलो राहत मिलेको छ ।

तर, सत्तापक्षले भने नयाँ सरकार भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव नै अवैध रहेको जिकिर गर्दै आएको छ । संविधानमा सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन बन्देज लगाइएकाले यस्तो प्रस्ताव अवैध हुने पोखरेल पक्षको दलिल रहँदै आएको छ । तर संविधानको यो प्रावधान संसदको कार्यकालको पहिलो दुई वर्षका लागि भएको संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन् ।

सर्वोच्चको अन्तिम फैसला जसपाका निलम्बित नेताको पक्षमा आएमा पोखरेलले पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

यो पनि :

शंकर–सत्ता जोगिने विकल्प सर्वोच्च अदालत !

जसपाका पदमुक्त लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३, २०७८ १९:३६