शंकर–सत्ता जोगिने विकल्प सर्वोच्च अदालत !

मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेल, जो सरकार टिकाउने दबाबमा छन् ।

A+ A A-

छिनमै राजीनामा दिएर छिनमै सोही पदमा फर्किए पनि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सत्तापलटको खतरा टरेको छैन ।

ठूलो उथलपुथल नभएमा उनी लामाे समय सरकारमा नरहने खाका प्रस्ट छ । अल्पमत हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखसँग साँठगाँठ गरेर मुख्यमन्त्री बनेको आरोप खेपिरहेका पोखरेलेको अहिलेसम्मको गणितअनुसार सत्ता जोगिने एक मात्र अस्त्र अब न्यायालय बाँकी छ ।

यसको छनक पोखरेलले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमार्फत दिइसकेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारबाहीविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ ।’

जसपाका पदमुक्त चार प्रदेश सांसद, जसले सर्वाेच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरे पनि सफल भइसकेकाे छैन ।

पोखरेलले भनेजस्तै रिट दर्ता भइसकेकाे छैन । र, वैशाख महिनाभर दर्ता हुने स‌म्भावना छैन । कारबाहीमा परेका जसपाका चार प्रदेश सांसद रिट बोकेर १७ वैशाखमा काठमाडौं ओर्लिएका थिए । तर, १४ वैशाखमै सर्वोच्चको पूर्ण वैठक (फूल कोर्ट) ले कोभिड–१९ महामारी र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै सुनुवाइ र दर्ता गर्ने निर्णय गरेकाले रिट दर्ता भएन । १९ वैशाखमा सर्वोच्चको प्रशासनले फूल कोर्टको निर्णयलाई आधार मान्दै रिट दर्ता हुन नसक्ने आदेश गरिसकेको छ ।

अहिलेसम्मको संसदीय गणितअनुसार सर्वोच्चमा रिट दर्तापछि पदमुक्त सांसदको पक्षमा फैसला आएमा मात्र पोखरेलको सत्ता जोगिनेछ । लुम्बिनी प्रदेशको सांसद सिट ८७ हो । पार्टी निर्णय विपरीत पोखरेल सरकारमा सामेल भएपछि जसपाले आफ्ना चार सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्साललाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

यसअघि नै माओवादी केन्द्रका दुई सांसद एमालेतिर लागेपछि उनीहरू पदमुक्त भइसकेका छन् । जसपाका चार सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभामा दर्ता भएपछि सिट संख्या ८१ मा झर्‍यो । पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बनेपछि अर्का सांसद दृगनारायण पाण्डेय राजीनामा दिएर कांग्रेसतिर लागेसँगै सरकार गठनका लागि गणना हुने सिट संख्या ८० मा झरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पोखरेलले विश्वासको मत लिन ४१ सिट पुर्‍याउनुपर्छ । हालसम्मको राजनीतिक समीकरणअनुसार पोखरेलको पक्षमा उनको दल एमालेको ३९ सिट छ । यसअघि एमालेले दाबी गर्दै आएकी विमला खत्री माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी छिन् । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाबाट निर्वाचित भएकाले उनलाई दुई दलमध्ये एक रोज्ने सुविधा भएको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले शिलापत्रलाई बताएका छन् ।

तर ,एमालेले खत्री यसअघि आफ्ना वैठकमा सहभागी भएर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेकाले कारबाहीमा पर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।एकैछिनलाई मानौं खत्री कारबाहीमा परिन् । यस्तो हुँदा प्रदेशसभाको सिट संख्या ७९ मा झर्नेछ । यति गर्दा पनि पदमुक्त जसपाका चार सांसद पुनःस्थापित नभई पोखरेलको सत्तारोहण सुरक्षित हुनेछैन । त्यसका लागि रिट दर्ता भएर अदालती प्रक्रियामा जानुपर्नेछ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीबाहेकका मुद्दा नहेर्ने सर्वोच्चको निर्णय वैशाखभरका लागि छ ।

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले यो म्याद सर्वोच्चले बढाउने सम्भावाना ज्यादा छ । त्यसैले न्यायालयले बहुमत फर्काइदिने विकल्प पोखरेलका लागि प्रतिकूल देखिन्छ । उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षीय जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले चार सांसदलाई कारबाही गरेको थियो ।

तर, उक्त कारबाही गैरकानुनी रहेको भन्दै महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहले ती सांसदलाई कारबाही नगरिएको भन्दै प्रदेशसभामा पत्राचार गरेको छ । ठाकुर-महतो खेमाले निर्वाचन आयोगलाई समेत यस्तो पत्र पठाएको छ । यही विवाद बर्खास्तीमा परेका सांसदले सर्वोच्चमा छिराउन खोजेका हुन् । कम्तीमा वैशाख मसान्तसम्म सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुने छैन ।

३१ वैशाखमा बस्ने सर्वोच्चको पूर्ण वैठकले सुनुवाइ र दर्ता फुकुवा गरेर चार सांसदकाे पक्षमा फैसला आएकाे खण्डमा पाेखरेलकाे सत्ता जाेगिन सक्छ । *पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम आफ्नो सरकार गठन भएको दाबी गरेका छन् । पाेखरेल पुननियुक्ति हुँदै गर्दा विपक्षीहरुले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको हस्ताक्षर पत्र प्रदेशसभामा बुझाएका थिए । उनको दल एमालेबाट दुई सांसदले पार्टी छोडेर विपक्षी दल माओवादी केन्द्रमा लागेपछि उनी अल्पमतमा परेका छन् । यसले समेत उनलाई सत्ता टिकाउन जसपाका बर्खास्तीमा परेका नेता पदमा फर्कनुपर्ने खाँचाे छ ।

*सच्याइएकाे -प्रधानसम्पादक

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २१, २०७८ १६:३६