न्यायालयमा ‘राणा शैली’, भित्रभित्रै भइरहेकाे छ बहिष्कार

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध अदालत पुगेको विवाद छिन्न गठित संवैधानिक इजलास स्वयम् विवादमा फसेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च बार एसोसिएसनसँग वरिष्ठता क्रमअनुसार न्यायाधीश तोकिने ‘भद्र’ सहमति गरे । १८ जेठको इजलास बस्नुअघि बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितको टोलीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताको अभ्यास नियमावलीमा राखेरै लागू गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

तर, केही बेरमा इजलास फर्किएपछि भने राणाले अर्को इजलास वरिष्ठताका आधारमा गठन हुने/नहुने प्रस्ट बताएनन् । २३ जेठमा अर्को इजलास बन्ने बताएका राणाले त्यतिबेला मुद्दाका दुवै पक्षलाई विवाद नगर्न आग्रहचाहिँ गरे ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा बोल्नुअघि नै चार न्यायाधीश दुईतिर बाँडिएर लिखित राय पढेर सुनाइसकेका थिए । दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमाथि प्रश्न उब्जिएको भन्दै आफूहरू नबस्ने निर्णय सुनाए । अनि तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने अडान लिए ।

यससँगै उक्त इजलास भंग भयो । तर, अर्को इजलास बार एसोसिएनसँग भएको भद्र सहमतिअनुरूप वरिष्ठताको रोलक्रमअनुसार गठन हुन्छ वा हुँदैन ? अन्योल कायमै छ ।

वरिष्ठताको वरीयता मिचिएर फेरि केसी र श्रेष्ठ दोहोरिएमा संवैधानिक इजलासमा बस्ने रोस्टरमा रहेका बहुसंख्यक न्यायाधीश भने इजलास साझेदारी नगर्ने निधोमा पुगेका छन् । एक न्यायाधीशका अनुसार, प्रधानन्यायाधीशले नयाँ रोस्टर बनाएर पेलेर अगाडि बढ्ने रणनीति चालेमा न्यायालयभित्रको यो ध्रुवीकरण इजलास बहिस्कारसम्म पुग्ने छ । ‘आशा गरौँ, त्यो परिस्थिति नआओस्,’ ती न्यायाधीशले भने ।

तर, संवैधानिक इजलास गठनपश्चात् न्यायाधीशबीचमा देखिएको विभाजनले न्यायिक थलोमा भित्रभित्रै धाँजा फाटेको मात्र हाेइन्, न्यायालय गुटबन्दीको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ ।

भित्रभित्रै भइरहेका छन् बहिष्कार

बर्सेनि न्यायालयले कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन्छ । न्यायिक वृत्तमा २६ वैशाखमा कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठको उपाधि दिने चर्चा थियो । तर, जेठ कट्नलाग्दासमेत उपाधिको टुंगो लाग्न सकेको छैन । उपाधि वितरण नै गर्न नसक्नुको नाभी पनि न्यायालयभित्रको गुटबन्दीमा जोडिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई उपाधि छनोटको संयोजक तोकेका छन् । तर, समितिले काम नै पूरा गर्न सकेको छैन । कार्कीले काम नगर्ने मौखिक जानकारी राणालाई गराइसकेका छन् ।

सूचना निकालेर आवेदन मागे पनि त्यसमा छलफल भएको छैन । समितिलाई फागुन मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने भाका दिइएको थियो । तर, यससम्बन्धी काम पूरा नभएकाले कानुनकर्मीले वरिष्ठताको उपाधि पाउन सकेका छैनन् ।

दोस्रो लकडाउन अगाडि नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको आन्तरिक विवादका कारण वरिष्ठताको उपाधि दिने कार्य रोकिन नहुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेको थियो । ‘चाँडै फुलकोर्टबाट निर्णय गराउँछु भन्नुभएको थियो,’ बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले शिलापत्रसँग भने, ‘केही दिनपछि त लकडाउन सुरु भइहाल्यो ।’

यो प्रतिवदेन सर्वोच्चको स्थायी समितिले स्वीकृत गरेपछि निर्णय प्रक्रियामा जान्छ । स्थायी समितिमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चार जना वरिष्ठ न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । स्थायी समितिको निर्णय सर्वोच्चको फुलकोर्टबाट पारित भएपछि उपाधि पाउनेको सूची निकालिन्छ ।

पुराना मुद्दा चाँडो कसरी फर्स्योट गर्ने भन्ने अर्को समितिको जिम्मेवारीमा पनि छन्, कार्की । उक्त समितिमा नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रतिनिधि छन् । राणासँगको अन्तरविरोधकै कारणले यो समिति पनि कामयाबी हुन सकेको छैन ।

यसको अलवा पेसी व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि छन्, कार्की । उक्त समितिले प्राविधिक रिपोर्ट लिए पनि थप काम अघि बढेको छैन । पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशको मनलाग्दी हुने गरेको भन्दै मापदण्ड बनाएर स्वचालित प्रणालीमा लैजाने तयारीका साथ समिति बनेको थियो ।

सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने निर्णयमा न्यायपरिषद् सदस्यको हैसियतले कार्कीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । २८ फागुनमा उनलाई उच्च अदालतमा ल्याइएको थियो ।

कोइरालाविरुद्ध काठमाडौं वाणभञ्ज्याङको सामुदायिक वनको ९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै न्यायपरिषद्‌मा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी तामेलीमा राखेर कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरेका थिए । त्यसप्रति कार्कीले असहमति दर्ज गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशसँग सरसल्लाह नै नगरी कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर अगाडि बढेको आरोप छ ।

न्यायालयभित्र चिरैचिरा

न्यायालयले ०४६ यता चारवर्षे लामो कार्यकालसहितको नेतृत्व पाउने दोस्रो पात्रमा दरिन्छन्, राणा । विश्वनाथ उपाध्याय ०४८ साउनदेखि ०५२ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । त्यसयता कसैले पनि यति लामो समय प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बिताएका थिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीशको ६ वर्षे कार्यकाल हुन्छ । ०७९ मंसिरमा राणाले उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन् । तर, आफ्नो कार्यकालको आधाउधीतिर आइपुग्दा नै राणा सहयात्री न्यायाधीशहरूको घेराबन्दीमा परेका छन् । यस्तो परिस्थिति निम्त्याउने कारक भने राणा आफैँ हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेदेखि नै मुद्दाको अनुहार र आफू अनुकूलका न्यायाधीश हेरेर इजलास तोक्ने गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको आरोपले न्यायालय बद्नाम भएको भन्दै न्यायाधीशहरूले आन्तरिक रूपमा बोल्दै आएका थिए । तर, राणा शैलीमा कुनै भिन्नता आएन ।

राजनीतिक महत्त्वका र ठूलो बिगो भएका मुद्दामा पकड राख्न राणाले आफू नजिकका न्यायाधीशको पेसी तोक्दै आएका छन् । ‘खासखास मुद्दा निश्चित न्यायाधीशकोमा राखिन्छ भने अरु न्यायाधीशले शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन् ।

यसका दृष्टान्तको सूची लामै बन्छ । जस्तो, असार ०७५ मा राणा र केसीको इजलासले पत्नी हत्याको कसुरमा सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद अवधि घटाएर जेलमुक्त बनाइदिएको थियो ।

भदौ ०७६ मा एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दा छिन्दा तोकिएको इजलास पनि विवादित भएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ एनसेलले कर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिदिएको थियो । तर, त्यसलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो ।

यस्तो फैसला गर्ने बृहत् पूर्ण इजलासमा राणाले आफू निकटका केसी, मनोजकुमार शर्मा र डम्बरबहादुर शाहीलाई पारेका थिए । अन्य न्यायाधीशमा पुष्पलता माथेमा र पुरुषोत्तम भण्डारी थिए ।

शर्मा उनै न्यायाधीश हुन्, जसको न्यायाधीश बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै परेको रिट केसीको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो । शर्मा प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज हुन् ।

आफूले चाहेजस्तो फैसला गराउन राणाले अहिले केसी, शर्मा, बमकुमार श्रेष्ठको साथ पाएका छन् । केही महिनाअघि मात्र सर्वोच्चमा नियुक्त भएका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यतासम्बन्धी विवाद छिन्ने जिम्मेवारी केसीले नै पाएका थिए । नभन्दै केसीबाट अपेक्षित फैसला आयो, रिट खारेजी । यो मुद्दाको एउटा पेसी शर्माको इजलासमा पनि चढेको थियो ।

राणाको यस्तो शैलीले न्यायालयको बद्नाम भएको बहुसंख्यक न्यायाधीशको निचोड छ । पछिल्लो कालमा राणा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट सम्बन्धमा रहेकाे आरोपसमेत खेपिरहेका छन् । अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय सर्वोच्चले ‘होल्ड’ गरिरहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री र आफू जोडिएको मुद्दा खारेज पनि छैन सुनुवाइ पनि छैन,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘यसले त न्यायालयलाई प्रशस्त शंका गर्ने आधार दिएको छ नि ।’

त्यसैले सर्वोच्चका राम्रा न्यायाधीशले अहिले बोल्ने उपयुक्त समय आएको ठानेको हुन सक्ने वस्तीको आकलन छ । ‘न्यायालय बद्नाम गराउने नेतृत्वको हामी साक्षी कहिलेसम्म मात्र बस्ने ?’ एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘पहिल्यैदेखि कुनै न कुनै मौका पर्खेर बसेका थियौँ । अहिलेको संवैधानिक इजलासले त्यो अवसर जुराइदियो ।’

न्यायालयमा जहिल्यै गुटबन्दी

संयोग, न्यायाधीश छँदा राणाले इजलासमा जुन अनौठो अभ्यासको थालनी गरेका थिए, आज उनी नेतृत्वमा आइपुग्दा सोही पुनरावृत्ति भयो । २८ फागुन ०७४ मा कान्तिपुर पब्लिकेसनविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दा छिन्न बसेको इजलासमै वक्तव्य वाचन गरेर राणाले बहिष्कार गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पहिल्यै अवकाश भइसकेकोले उनले तोकेको पेसी नहेर्ने भन्दै राणा इजलास बसिरहेकै बेला बीचमा बाहिरिएका थिए । राणाले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुली २१ साउन ०७४ मै अवकाशप्राप्त भइसकेको अवस्था रहेकाले उहाँले तोकेको कजलिस्टबमोजिम तोकिएको प्रस्तुत मुद्दा नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन ।’

त्यसपछि अन्य न्यायाधीशले पनि पराजुलीले तोकेको इजलास बहिष्कार गरेका थिए । न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्लको पेसी तोकिए पनि इजलासमा बस्न मानेनन् । राणाले पेसी नै पाएनन् ।

अहिले उनै राणासहितको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको विषयमा नभई इजलासको संरचनाबारे फरकफरक लिखित आदेश आयो । ‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा इजलासमा बस्दिनँ भनेर फरक राय लेख्ने चलन थिएन,’ पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्, ‘अब इजलासमा बस्न नमिल्ने, नचाहने न्यायाधीशले लिखित कारण दिनुपर्ने अभ्यास सुरु भयो । अस्तिको आदेश फगत आदेश मात्र होइन, इतिहासमा दर्ता भयो । यसले न्यायालयलाई बिगार्न योगदान दिएको जँचिनेछ ।’

गुटबन्दीको बृहत् प्रकटीकरण अहिले भए पनि यसको थालनी न्यायालयमा धेरै अघिदेखि भएको मानिन्छ । दामोदरप्रसाद शर्माले न्यायिक नेतृत्व लिएपछि गुटबन्दी सतहमा देखिन थालेको हो । काविल भनिएका केही न्यायाधीशलाई पाखा लगाएर विवादस्पद फैसला गरेर कारबाही सिफारिस भएकालाई शर्माले सर्वोच्चमा भित्राएका थिए ।

कल्याण श्रेष्ठले पनि गुटबन्दीको आरोप खेप्नुपर्‍यो । कल्याण भर्सेस गोपाल पराजुली थिए । कल्याणलाई दोस्रो वरीयताकी न्यायाधीश सुशीला कार्कीले साथ दिएको आरोप थियो । कल्याणलाई साथ दिएको नतिजा सुशीलाले पछि आफू प्रधानन्यायाधीश बन्दा पनि बेहोर्नुपर्‍यो ।

सुशीला र गोपाल पराजुलीबीच पानी बाराबारको अवस्था बनेको थियो । सुशीला र पराजुली दुवैले आ–आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तकमा विरोधी समूहले काम गर्न नदिई घेराबन्दीमा पारेको उल्लेख छ ।

न्यायालय हाँक्दा सुशीलालाई अवकाश पाइसकेका प्रधानन्यायाधीश कल्याणको प्रभावमा परेको आरोप लाग्यो भने न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईबाहेक अरुलाई न्यायाधीश नै नदेख्ने गरेको बात पनि थपियो ।

न्यायाधीशबीच पहिल्यैदेखि मनमुटाब हुने गरे पनि ती भित्रै मिल्ने गरेको पूर्वन्यायाधीश वस्तीको अनुभव छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले नै गुट खडा गरेर हिँड्ने भने दूरइतिहासमा विरलै भेटिने वस्ती बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको घरमूली हो । उसको काम घरभित्रको झगडा मिलाउने हो,’ वस्ती भन्छन्, ‘तर केही वर्षयता घरमूली नै झगडिया बन्न थालेका छन् ।’

प्रधानन्यायाधीशमा आफू हाकिम र अरु न्यायाधीशलाई आफ्ना कारिन्दा ठान्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्तिएको वस्तीको विश्लेषण छ । ‘मैले जे भन्यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गएपछि समस्या आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले सम्मान पाउन अरुलाई सम्मान दिन पनि सक्नुपर्छ ।’

न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नीति निर्माणका कुनै पनि विषयमा आफूहरूसँग सरसल्लाह नगरी प्रधानन्यायाधीश एकलौटी चलेकाले यतिबेला भने नछोड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्, संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू । सम्भवतः राणालाई यसले दबाबमा पारेको हुन सक्छ ।

किनभने रोस्टरमा उपलब्ध १३ न्यायाधीशमध्ये तेजबहादुर र बमकुमारलाई दोहोर्‍याउँदा हुने परिस्थितिको आकलन राणाले पक्कै गरेका छन् । ‘यी दुई जना दोहोरिएमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका पेसी बहिष्कारसम्म गर्ने हामीबीच सल्लाह भएको छ,’ संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका एक न्यायाधीश सुनाउँछन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २०, २०७८ २१:०५