विश्वासको मतदान गर्दा संसदले नै मिच्यो संविधान

A+ A A-

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दिन २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाले चुनावका लागि तीनवटा समूह विभाजन गर्‍यो । पक्ष, विपक्ष र तटस्थ । जसअनुसार पक्षमा ९३ मत खस्यो भने विपक्षमा १ सय २४ भोट पर्‍यो । ३४ सांसद सदनमा अनुपस्थित रहे । १५ मत तटस्थ बस्यो ।

विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधामन्त्री केपी ओली स्वतः पदमुक्त बने पनि उक्त मतदान गर्दा अपनाएको प्रक्रियाले भने संविधानको उल्लंघन गरेको छ । मत विभाजनका लागि राखिएको ‘तटस्थ’को व्यवस्थाले संविधान मिचेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत संसदले ‘तटस्थ’को बन्दोबस्त गरेर संविधानको मर्म प्रतिकूल कदम चालेको पाइएको छ । संसदमा पेस हुने जुनसुकै प्रस्तावमाथि पक्ष वा विपक्षमध्ये एकमा मत हाल्नैपर्ने र तटस्थ बस्न नपाउने नजिर सर्वोच्चले एक दशकअघि नै प्रतिपादन गरेको थियो । याद रहोस्, सर्वोच्चका नजिर कानुनसरह लागू हुन्छन् । यो नजिर नेपाल कानुन पत्रिकाको भाग ५३ को २०६८ असार ३ काे अंकमा छापिएको छ ।

नेपाल कानु पत्रिकामा छापिएकाे नजिर ।

खारेज भइसकेको कानुनको प्रयोग

०६७ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि संसदमा झण्डै छ महिना निरन्तर मतदान हुँदासमेत मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउन सकेन । यसको प्रमुख कारण थियो, निर्वाचन प्रक्रियामा नेकपा एमाले र मधेसवादी दल लगातार ‘तटस्थ’ बसिदिनु ।

आठौँ पटक मतदान हुँदासमेत प्रधानमन्त्री नछानिएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । संसदमा अनुपस्थित रहने, मतदानबाट अलग हुनु असंवैधानिक र असंसदीय व्यवहार भन्दै उक्त कानुनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले खारेजीको मागसहित अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटमाथि छिनोफानो हुँदा सर्वोच्चले संविधानको धारासँग बाझिएकाले नियमावलीबाट ‘मत दिन्नँ’ भन्ने शब्द बदर गरिदियो । २ पुस ०६७ मा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरिदिएपछि मात्र संसदले मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिलाएको थियो । जतिखेर संसदमा प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव भएको १७औँ पटक भइसकेको थियो ।

संविधानसभा नियमावली ०६५ को परिच्छेद ७ को दफा ४१ को उपदफा १ र २, दफा ४२ को क, ख, ग र दफा ४२ कै उपदफा २ र ३ मा प्रयुक्त ‘मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्थाका कारण मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउन नसकेको रिटमा थियो । नियमावलीको यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (२) र धारा ५५ प्रतिकूल भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

उक्त रिटमा न्यायाधीशत्रय बलराम केसी, सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको विशेष इजलासले नियमावलीको उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो ।

अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ र धारा ५५ ले गरेको व्यवस्था अहिलेको संविधानको धारा ७६ र धारा ९९ मा छ । यी धारा सरकार बनाउने र मतदानसम्बन्धी हुन् । संविधानका यी धाराका व्यवस्थाले संसदलाई तटस्थ बस्ने अधिकार नदिएको सर्वोच्चद्धारा प्रतिपादित नजिरमा छ ।

नजिरमा भनिएको छ, ‘धारा ३८(२) र धारा ५५ मा उपस्थित विधायकहरूले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन सक्छन् । तर, उपस्थित भईकन अलग रहन सक्ने नदेखिँदा व्यवस्थापिका–संसदको हकमा मात्र धारा ३८(२) र धारा ५५ को प्रयोजनका लागि मत दिन्नँ भन्ने शब्द धारा ३८(२) र धारा ५५ सँग बाझेको भन्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय परम्पराअनुसार विधायकहरूले धारा ३८(२) को यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नैपर्ने हुन्छ ।’

अन्तरिम संविधान र अहिलेकाे संविधानमा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था ।

यसका साथै फैसलामा ‘व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरूले संसदमा हुने छलफल र मतदानमा तटस्थ रहने भन्ने संविधानले परिकल्पना नगरेको’ उल्लेख छ । मुलुकलाई सरकार दिने, बजेट पारित गर्ने, विधेयकमाथि छलफल गरी कानुन बनाउने र संसदीय सुनुवाइमार्फत शक्ति सन्तुलन गर्ने संसदका प्रमुख दायित्व हुन् ।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहिसकेका संसदीय व्यवस्थाका अध्येता एवं अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतका अनुसार यीमध्ये पनि मुख्य काम सरकार बनाउने हो । संसदमा अनुपस्थित भएर वा तटस्थ बसेर सरकार बनाउन बाधक बन्नु भनेकाे संविधान, संसदीय व्यवस्थाविपरीत र जनताकाे अभिमतकाे अपमान भएकाे बस्नेत बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रियामा सांसदहरू तटस्थ बस्नु भनेको आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारीबाट च्यूत हुनु हो,’ उनी भन्छन् ।

’सर्वोच्चको उक्त फैसलाले पनि संसदमा प्रस्ताव भएको विषयमा सांसदले मत जाहेर नगर्नुलाई संसदीय प्रणाली प्रतिकूल मानिएको छ । फैसलामा छ, ‘सरकार निर्माण गर्नेजस्तो विधायिकाको महत्त्वपूर्ण प्रस्तावको कुनै पनि पक्षमा मत नदिई तटस्थ रहन पाउने व्यवस्था संसदीय प्रणालीमा हुँदैन ।’

व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दल र तिनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद/संसदको पहिलो कर्तव्य देशलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् दिनुभएको समेत फैसलामा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले सरकार गठन गर्ने आफ्नो संविधानप्रदत्त दायित्वबाट व्यवस्थापिका संसद् विचलित वा विमुख हुन नसक्ने इजलासको ठहर छ ।

नजिर स्थापित गरेरै न्यायालयले सदनका प्रस्तावमाथि तटस्थ बस्नु र अकारण अनुपस्थित हुनुलाई संविधानविपरीत भनेर त्यस्तो व्यवस्था बदर गरिदिए पनि संसदले त्यही अभ्यास गर्नु अनौठो भएको छ । सर्वोच्च अदालतका नजिर कानुनसरह लागू हुने सर्वव्यापी प्रचलन हो । संधिवानविद् भीमार्जुन आचार्य कुनै पनि नजिरलाई त्यसभन्दा माथिल्लो तहको इजलासले ‘ओभररुल’ नगरेसम्म त्यसले कानुनी हैसियत गुमाएको मानिँदैन । तर, कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक अंगले नै कानुनको परिपालना गरेको छैन ।

भारतीय लेखक एमएन कौल र एलएल शाकधरले आफ्नो पुस्तक प्राक्टिस एण्ड प्रोसेड्युर अफ पार्लियामेन्टमा अकाट्य कारणबाहेक संसदमा विधायकहरू उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो सदस्य अनुपस्थित हुनुको कारण थाहा पाउने संसदको अधिकार हुनेसमेत लेखकद्वयको मत छ ।

संसदको अनुपस्थिति रोक्नकै लागि नेपालको संसदमा समेत हाजिरी लिने प्रचलन रहेको अधिवक्ता बस्नेत बताउँछन् । ‘बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक संसद सदनमा अनुपस्थित हुन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यो संविधानकाे मर्म र भावनाविपरीतको काम हो ।’

विधायिकाको छलकपटपूर्ण कार्य

प्रतिनिधिसभा नियमावली, ०७५ को परिच्छेद ५ मा निर्णय गर्ने तरिकाबारे व्यवस्था छ । उक्त परिच्छेदको दफा २८ मा सदनमा विचाराधीन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा अपनाउने विधिबारे बन्दोबस्त गरिएको छ । यो दफामा संविधानसभा नियमावलीमा जस्तै तटस्थ बस्न पाउने प्रावधान राखिएकाे छैन । तर, यही दफासँग अन्तरसम्बन्धित विभाजन शीर्षकको अर्को दफा २९ मा भने ‘हुन्छ’ ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्नँ’ गरी तीनवटा विकल्प दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली र संविधानसभा नियमावलीका प्रावधान ।

यो यही कानुनी व्यवस्था हो, जसलाई एक दशकअघि सर्वोच्चले संविधानसँग बाझिएको व्याख्या गर्दै हटाइदिएको थियाे । संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा तटस्थ बस्न पाउने व्यवस्था बद्नियतसाथ ल्याइएको बताउँछन् । ‘अदालतको नजिरलाई अनदेखा गरेर यो कानुनी व्यवस्था गरिएको रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यो विधायकहरूको छलकपटपूर्ण कार्य हो । अदालती निर्णय कार्यान्वयन नगरेर संसदले न्यायालयको मानहानियोग्य काम गरेको छ ।’

मत दिन्नँ भन्ने प्रावधान निर्णयार्थ प्रश्न गर्ने विधिमा नराखी एकैचोटि विभाजनसम्बन्धी उपदफामा मात्र समेटिनुले समेत शंकाको सुविधा छोडेको छ ।

२७ वैशाखको विश्वासको मतसम्बन्धी मतदानमा सत्तारुढ दल एमालेभित्रको किचलोका कारण २८ सांसद अनुपस्थिति भए । यसरी नियतबस अनुपस्थिति हुनु संविधानको परिकल्पनाभन्दा टाढाको विषय भएको पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवकाे समेत कानुनी सल्लाहकार रहिसकेको अधिवक्ता बस्नेत बताउँछन् । ‘नियतवश सरकार बनाउन रोक्नु कर्तव्यच्यूत र कर्तव्यविहीनता भयो,’ उनी भन्छन्, ‘सांसदलाई जनताले चुनेर पठाएको कार्यका लागि हो, अकार्यका लागि होइन ।’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटा

विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री ओली पदबाट बाहिरिइसकेकाले उप्रान्त संसदीय गणितको जोडघटाउ तीव्र हुने निश्चित छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको संसदले सरकार दिन नसक्ने भएकाले भंग गरिदिएर यसअघि विघटन गरेको आफ्नो कदमलाई राजनीतिक वैधता दिन चाहन्छन् भने अर्को पक्ष ओलीलाई जसरी पनि विस्थापित गरेर आफू सरकार चलाउन चाहन्छ । तीव्रतर विकास भइरहेको राजनीतिक ध्रुवीकरणको यो माहौलमा संसदमा तटस्थ बस्दा सरकार गठनमा सोझो असर पर्नेछ । ‘सर्वोच्चले व्याख्या गरेर फालिदिएको कानुनको अवैधानिक प्रयोगले संसदीय प्रणालीलाई नै असफल बनाउन सक्छ,’ संविधानविद् ज्ञवाली भन्छन्, ‘बदर भइसकेको यो कानुनलाई अविलम्ब निष्क्रिय बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८ ११:२२