के हुन्छ लुम्बिनी सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ?

A+ A A-

जुन दिन राजीनामा दिए सोही दिन पदमा फर्किएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध पुनःनियुक्तिको एक सातामै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । १९ वैशाखमा राजीनामा दिएर पुनः मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलविरुद्ध २६ वैशाखमा प्रदेशसभाका ४० जना सांसदले हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमतसहितको नयाँ सरकार भएकाले अबको २ वर्षसम्म आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लागू नहुने एमालेले जिकिर गरिरहेको छ । तर, अर्को विपक्षी गठबन्धन भने आफूसँग बहुमत भएकाले पोखरेल सरकार अल्पमतमा परेको दाबीसहित प्रस्ताव सदनमा पुर्‍याएको हो ।

पहिलो दुई वर्ष : संसदको कार्यकाल कि सरकार गठनको अवधि ?

संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा प्रदेशसभाका कुल सांसद संख्यामध्ये २५ प्रतिशतले मुख्यमन्त्रीप्रति विश्वास नरहेको लिखित विवरण प्रदेश कार्यालयमा बुझाएर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, यस्तो प्रस्ताव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म भने ल्याउन संविधानको सोही उपधाराले बन्देज लगाइदिएको छ ।

संविधानको यही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाप्रति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका हुन् । सत्तापक्षले पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार गठन गरेकोले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आउनु संविधान प्रतिकूल भएको व्याख्या गरेको छ भने विपक्षीले लुम्बिनी सरकार पुनःगठन नै अल्पमतको जगमा भएको दाबी गर्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

यससँगै संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘पहिलो दुई वर्ष’ भन्ने शब्दको सम्बन्ध संसदको कार्यकालसँग जोडिन्छ कि सरकार गठन भएको अवधि भन्ने विवाद सिर्जना भएको हो । संविधान निर्माणताका विज्ञका रुपमा काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य संविधानमा लेखिएको ‘पहिलो दुई वर्ष’ भन्ने शब्दको साइनो संसदको कार्यकालसँग सम्बन्धित भएको दाबी गर्छन् । ‘निर्वाचन भइसकेपछि गठन हुने सरकारका लागि हो यो प्रावधान,’ उनी भन्छन्, ‘घरीघरी पाउने सुविधा होइन यो ।’

संसदको ५ वर्षे कार्यकालमा कम्तीमा पनि २ वर्षचाहिँ स्थिर सरकार चलाओस् भन्ने संविधानको उद्देश्य रहेको उनी बताउँछन् । ‘यो घरीघरी पाउने सुविधा होइन,’ शाक्यको राय छ ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदै शंकर पोखरेल ।

संविधान निर्माणका विज्ञका रुपमा खटिएका अर्का संविधनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानमा ‘पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन’ भन्ने प्रावधान राख्नुको मनसाय चुनावपछि गठन हुने सरकार कम्तीमा २ वर्ष चलोस् भन्ने रहेको बताउँछन् ।

‘हामीले मस्याैदामाथि छलफल गर्दा सुधारिएको संसदका रुपमा यी कुरा राखिएका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा सुरुको दुई वर्ष सरकारले आफ्ना कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सक्छ भनेर संसदको कार्यकालसँग जोडेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीचाहिँ दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने बन्दोबस्त संविधानले स्थिर सरकारको उद्देश्य राखेर गरेकोले यो संसदको कार्यकालसँग भन्दा सरकारको कार्यकालसँग नजिक रहेको बताउँछन् ।

‘छिनछिनमा सरकार परिवर्तन होस् भन्ने संविधाको परिकल्पना थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘बहुमत वा मिलीजुली सरकार बनेपछि पनि दुई वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । संसदको कार्यकालसँग नजोडिकन सरकारको कामको दुई वर्ष जोड्दाको अवधि हो, यो ।'

अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संसदको कार्यकालको सुरुको चरणलाई जनाउन संविधानमा ‘पहिलो’ भन्ने शब्द राखिएको दाबी गर्छन् । ‘संसदको कार्यकालको पहिलो दुई वर्ष भनिएको हो,’ आचार्यको तर्क छ, ‘जतिबेला पनि यो सुविधा लिन पाउँछु भन्नलाई संविधान कसैको निजी डायरी होइन । लुम्बिनी सरकारले अब अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुपर्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश केसी उद्देश्यमूलक व्याख्या गर्ने हो भने पहिलो दुई वर्षलाई संसदको आयुसँग दाँज्न नमिल्ने बताउँछन् ।

लुम्बिनीको जटिलता

लुम्बिनी प्रदेशमा कूल सांसद सिट ८७ हो । पार्टी निर्णयविपरीत पोखरेल सरकारमा सामेल भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्ना चार सांसद र दल परिवर्तन गरेर एमालेमा गएका माओवादीका दुई सांसद कारबाहीमा परेपछि ६ सिट घट्यो ।

४१ सिट जितेको एमालेका दुई वटा सांसद पद खारेज भयो । पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बनेपछि एमालेका सांसद दृगनारायण पाण्डेय राजीनामा दिएर नेपाली कांग्रेसतिर लागे भने अमरबहादुर डाँगीले पनि सांसदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद संख्या सभामुखसहित ७९ कायम छ । एमालेले आफ्नो दाबी गर्दै आएकी तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित सांसद विमला खत्री माओवादी केन्द्रतिर लागिन् ।

यस हिसाबले मुख्यमन्त्री पोखरेलको पार्टी एमालेमा अहिले ३८ सिट छ । बहुमतका लागि ४० सिट आवश्यक पर्छ । संविधानविद् ज्ञवाली लुम्बिनीमा जालसाजीपूर्ण तरिकाले नयाँ सरकार गठन गरिएको बताउँछन् । ‘एमाले वास्तवमा अल्पमतमा रहेको सत्य हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर कागजात बहुमत पुर्‍याएर एकमना सरकारको रचना गरियो । यसमा स्वतः दूषित मनसाय देखिन्छ । ’

पूर्वन्यायाधीश केसी त विश्वासको मत लिँदा ३५ प्रतिशत मात्रै समर्थन पाएका केपी ओली संघमै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन सफल भएको यो रोग प्रदेशमा जानु अनौठो मान्दैनन् । ‘ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भनेको नेपालको प्रगतिशील संविधानमाथि फोहोरी खेलको सुरुवात हो,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ३१, २०७८ १९:३५