१७ पटक पेसी सार्दै विवादास्पद बैठकको साझेदार बने प्रधानन्यायाधीश राणा

A+ A A-

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने उद्देश्यसहित गत ३० मंसिरमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ३२ पदाधिकारी चयन गर्‍यो ।

अध्यादेशलाई असंवैधानिक दाबी गर्दै भोलिपल्ट र पर्सिपल्ट क्रमशः अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरे । रिटमा गैरसंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन परिषद्का पदाधिकारलाई रोक्न आदेश माग गरिएको छ ।

आफ्नै कार्यालयमा विचाराधीन रिटलाई पाँच महिनादेखि अनदेखा गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सोही प्रकृतिको अध्यादेशमार्फत बोलाइएको बैठकको साझेदार बन्न पुगेका छन्, २६ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले डाकेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर । एकातिर असंवैधानिक दाबीसहित न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत छिरेको विवादित विषयलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले पन्छाइरहेका छन् भने अर्कातिर संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशको सहारामा भएको निर्णयलाई पनि भरथेग गरिरहेका छन् ।

जबरासहितको संवैधानिक इजलासबाट त्रिपाठी र शर्माको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नगरी पेसी चढाउने र स्थगित गर्ने क्रम मात्रै १७ खेप भएको छ । यो रिटमा प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । आफूविरुद्ध परेको रिटलाई लगातार पन्छाउँदै सोही प्रकृतिको अर्को विवादित कार्यमा सहभागी हुनुलाई रिट निवेदक त्रिपाठी प्रधान्यायाधीशको गम्भीर न्यायिक विचलन मान्छन् ।

संवैधानिक परिषद् वैठक

‘आफूले यसअघि गरेका विवादका निर्णयबारे टुंगो नलगाई फेरि त्यही खालको काम गर्न जानु उहाँको न्याय सम्पादनमा देखा परेको चरम खराब आचरण हो,’ उनी भन्छन् । यसअघिको अध्यादेशमार्फत भएको नियुक्तिमा त प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो ‘भागबन्डाको कोटा’ समेत पाएका थिए, न्यायिक इतिहासको विरलै हुने घटना मानिन्छ । बैठकमा सहभागिता जनाएर मात्र होइन भागबन्डाको अंशियारी समेत भएकाले हुनसक्छ, प्रधानन्यायाधीशले अध्यादेशसम्बन्धी रिट सुनुवाइ आफ्नो दायित्व सम्झिएका छैनन् ।

मुद्दाको विपक्षी भएकाले आफूविरुद्धको रिट सुनुवाइ गर्न जबरालाई नैतिक संकट भने नभएको होइन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफू संलग्न भएको निर्णयमा परेको रिट न्यायकर्ताले हेर्न मिल्दैन । तर, जबराले चाहेमा यो निर्विकल्प भने छैन ।

छैन चाहना

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन हुने संवैधानिक प्रावधान छ । संवैधानिक इजलासमा बस्ने अन्य न्यायाधीशको रोस्टर न्याय परिषद्ले तयार गर्छ । अहिले न्याय परिषद्ले १४ जनाको रोस्टर सूची तोकेको छ । यिनैमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्छन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई संविधानले अनिवार्य गरेपनि समस्या फुकाउने ठाउँ भने पर्याप्त छन् । झट्ट हेर्दा यही संवैधानिक अप्ठ्यारोका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा विकल्पै नभएको चाहिँ होइन ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार यो जटिलताको निकास दिने जिम्मेवारी प्रधान्यायाधीश जबराको हो । उनका अनुसार जबरासामु सहज दुई विकल्प छन् । पहिलो, यो मुद्दाबारे पेसी तोकिएको दिन उनी बिदामा बस्ने ।

प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नासाथै सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश स्वतः कायममुकायम प्रमुख बन्छन् । त्यसपछि कायममुकाय प्रधानन्यायाधीले इजलास तोक्ने र सुनुवाइ गर्ने बाटो खुल्छ । ‘यसो गर्दा अदालतको इज्जत, प्रतिष्ठा र आस्था रहन्छ,’ वस्ती भन्छन्, ‘योभन्दा उत्तम विकल्प अर्को छैन ।’

दोस्रो विकल्प भने पहिलोभन्दा केही जटिल छ । जसअनसार वरिष्ठताका आधारमा आफूसहितको इजलास तोक्ने । तर, यो इजलासमा बस्दा जबराले भने आफ्नो मत राख्न पाउँदैनन् । ‘मविरुद्धसमेत रिट भएकाले यसमा मेरो केही राय छैन भनेर उनले लेख्नुपर्छ,’ वस्ती भन्छन् । यो विकल्पमा चार जना न्यायाधीशबीच दुई-दुई जनाको राय बाझिएमा भने समस्या आउनेछ । ‘त्यसैले पहिलो विकल्पअनुसार विदामा बसेर गाँठो फुकाउनु उत्तम हो,’ वस्तीको राय छ ।

तर, यस्ता विकल्पमा जाने सुरसार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई छैन । ‘विकल्प पनि नखोज्ने र एकपछि अर्को सोही प्रकृतिका विवादको अंशियार बनिरहने हो भने यसलाई संविधानमाथि गरिएको जालसाजी मान्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

न्यायलयको अकर्मण्यता

बारम्बार उही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउने गरेको छ सरकारले । अघिल्लो वर्षको ८ वैशाखमा समेत सरकारले राजनीति दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो । त्यतिबेला दुवै अध्यादेश फिर्ता भएको थियो । त्यसको सात महिनापछि फेरि सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रधानमन्त्री ओली

यही अध्यादेशमार्फत सरकारले ३२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो, जसमा एक दर्जन प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट परे । ३० मंसिरको अध्यादेशको वैधता सकिएपछि फेरि सरकारले बाँकी संवैधानिक पदको रिक्तता पूरा गर्न अर्को अध्यादेश ल्यायो, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको शासकीय वैधता जाँच्ने ठीक दुई दिनअघि । कानुन बनाउने निकाय संसदलाई छलेर एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमलाई रोक्ने हैसियतप्राप्त न्यायलय प्रमुख भने त्यसैको सारथि बनिरहेका छन् ।

न्यायालयले कार्यपालिकाको निरन्तरका यस्ता कार्य रोक्न न्यायिक व्याख्या गर्न सक्थ्यो । तर त्यसतिर रुचि देखाएन । सरकारका यस्ता सम्भावित स्वेच्छाचारी शैली रोक्न यसअघि सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको नजिर समेत छ । ०६९ मा प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन हुँदासमेत यस्तो प्रकृतिको विवाद अदालतमा पुगेको थियो । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार ‘बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश’ अन्तर्गत गठित उक्त सरकार असंवैधानिक भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

रेग्मी सरकारले चुनाव समापन गराएपछि समेत उक्त रिटको सुनुवाइ भएको थियो, ०७२ चैतमा । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले ‘प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने कार्य लोकतन्त्रको मान्य आदर्श र लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र नसुहाउँदो’ भन्ने व्याख्या गर्दै अब यस्तो कार्य कुनै पनि हालतमा दोहोरिने नपाउने गर्न-गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

‘भविष्यमा संविधानको भावनाविपरीत हुने कार्य रोक्न पनि अध्यादेशबारे न्यायालयले व्याख्या गर्नुपर्नेए अर्का रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । ‘तर अदालतले त्यस्तो गर्छ भन्ने विश्वास छैन,’ उनी भन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी त प्रधानन्यायाधीशबाटै संविधानको मर्म कुल्चने कार्य बारम्बार भएकाले उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘राज्यका निकायहरू स्वेच्छाचारी नहोउन् भनेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र हैसियतका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर न्यायपालिका सरकारको गलत अभ्यासको सहयोगी बनिरहेको छ । यस्ता न्यायलय प्रमुखलाई तुरुन्त महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २६, २०७८ २१:२९