ओलीको सिलसिलेवार जालसाजीकी साक्षी राष्ट्रपति

A+ A A-

तत्कालीन नेकपाको विवाद चर्किंदै जाँदा प्रधानमन्त्री पद गुम्ने अवस्था आइलागे आफूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भाँचिदिने र त्यसमा कोही पनि बस्न नपाउने आक्रोश पोखेका थिए, केपी ओलीले ।

नभन्दै ओलीले जे चाहेका थिए, त्यही भयो । ओलीको सदिच्छा पूरा गर्ने सारथि बनिन्, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । पद खाली नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका लागि आह्वान गरेर जग हँसाएको भोलिपल्ट मध्यराति राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई सदर गरिदिइन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमत पुर्‍याउने आधार विपक्षी गठबन्धन र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्‍याएका थिए । ओलीले दलको समर्थन लिएर गएका थिए भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सांसदको हस्ताक्षर बोकेर शीतलनिवास छिरेका थिए ।

शीतलनिवासले विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको आधार प्रस्तुत गर्ने सायदै कल्पना गरेको थियो । यसको संकेत राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले गरे । उनले शिलापत्रसँग भने, ‘यस्तो स्थिति आउला भनेर कल्पनै गरिएको थिएन । बडो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयो ।’

यादवको भनाइबाटै बुझिन्छ, राष्ट्रपति भण्डारी उपधारा ५ बमोजिमको आधार बोकेर ओली मात्र आउनेछन् र उनैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारीमा थिइन् । तर, ओली आफूलाई १ सय ५३ सदस्यको समर्थन रहेको आधारसहित राष्ट्रपतिकोमा पुग्दा देउवा १ सय ४९ सदस्यको हस्ताक्षर बोकेर शीतलनिवास छिरे । यी दुवै दाबीलाई राष्ट्रपतिले भरपर्दो मानिन्, तथ्यगत जाँच नगरिकन ।

संसदमा कायम संख्या २६७ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए, दुवै पक्षबाट । जुन कीर्ते रहेको थियो । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार रहिसकेका संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत त राष्ट्रपति कीर्तेको साक्षी बनेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘भारतमा मोरारजी देसाई र चौधरी चरणसिंहबीच यस्तै विवाद हुँदा त्यहाँका राष्ट्रपतिले सांसदहरूको टाउको गनेर निर्णय गरेका थिए । यहाँ पनि गन्न सक्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्,’ तर हाम्रो राष्ट्रपतिबाट ठूलो जालझेल भयो । म बस्न पाइनँ भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशयलाई राष्ट्रपतिले सघाएको प्रस्टै देखियो । ७६ को उपधारा ५ ले संसदीय दल होइन संसदीय दलका सदस्यलाई चिन्छ । यस आधारमा देउवा बलिया उम्मेदवार देखिए ।’

त्यसपछि मध्यराति संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई ५ पुसमा झैँ केही ढिलो नगरी सदर गरिदिइन् । ‘प्रधानमन्त्रीको जायज नाजायज हर कुरामा रबर स्ट्याम्प बन्ने मान्छेबाट के भर र आश हुन्छ र ?’, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘अहिलेका राष्ट्रपतिबाट योभन्दा बढी के आश गर्न सकिन्छ र ? यो विल्कुल अपेक्षित कुरा हो ।’

वादी प्रतिवादीको उम्मेदवार परेको स्थितिमा तथ्यजाँच नै नगरिकन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको पूर्वयोजना अनुसार निर्णय गर्नु पदीय दायित्वबाट च्यूत भएको संविधानविद् पूणमान शाक्य बताउँछन् । ‘तथ्यजाँच पनि नगर्ने, संविधानविद्हरूसँग परामर्ष पनि नलिने अनि रातारात विघटन गर्ने ? राष्ट्रपति ओलीको सचिवालय सदस्य हो ?’ उनी भन्छन् ।

ओली–विद्याको यो निर्णयले अदालतको अवहेलना भएको केसीको ठम्याइ छ । ११ फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसला गर्दा संविधानका सबै शर्त पूरा भएपछि मात्र संसद विघटन हुन सक्ने व्याख्या गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले न विश्वासको मत लिए न त प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेहरूको मतभार संसदमा परीक्षण नै गरियो ।

यसअघि २०५२ मा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्दा अल्पमतको सरकारले यस्तो सिफारिस गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको थियो । ‘यी दुवै निर्णयको खिलाफमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले कदम चालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतको मानहानी भएको योभन्दा ठूलो प्रमाण के चाहिन्छ ?’

राष्ट्रपतिले न्यायलयको अवहेलना गरे नगरेको न्यायिक परीक्षण होला । तर राष्ट्रपति संस्थाको मान भने भण्डारीले रसातलमा पुर्‍याइदिन्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाभ मिल्ने निर्णयमा एकपछि अर्को साथ दिएर । ‘ओलीले प्रधानमन्त्री पद गुमाउने स्थिति बनेपछि राष्ट्रपतिको सहयोगमा संसद विघटन भएको छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको नियत ठीक देखिएन ।’

राष्ट्रपतको बद्‍नियत प्रकट अचानक भएको होइन । भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताजस्तो मानेर आएको निकट विगतका व्यवहार हेरे पुग्छ । चाहे सरकार गठनका सवालमा होस् वा ओलीको पार्टी–विवाद मिलाउन सक्रिय भएर होस् । हरेक कदममा आफूलाई राष्ट्रपतिले ओली कित्तामा उभ्याएको छिपेको छैन । यसले राष्ट्रपति संस्थामा मर्यादा नाश गराउने काम मात्रै भइरह्यो ।
२१ चैतमा भण्डारी अपरान्ह अकस्मात नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निवास डल्लु पुगेर ओली र माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहलाई मिलाउने कसरत गरेकी थिइन् । त्यसअघि विघटित नेकपाको आन्तरिक कलह मिलाउन राष्ट्रपति भण्डारी प्रयासरत थिइन्, उसैगरी एमालेको सम्भावित विभाजनमा समेत आफ्नो भूमिका खोज्दै नेताहरूको बासस्थानमा धाएकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनको फैसलाबाट एमाले ब्यूँताइदिएपछि नै राष्ट्रपति भण्डारी दलभित्रको विवादमा छिरेकी थिइन् । साविक नेकपामा हुँदैदेखि माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बढेको दूरी अदालतको फैसलापछि नसाँघुरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेकी थिइन् ।

ओलीलाई भेटेरै राष्ट्रपतिले नेपाल पक्षसँग संवाद थाल्न आग्रह गरेपछि २ चैतमा दुवै पक्षका नेता धुम्बाराहीमा जम्मा भएका थिए । उक्त भेटअघि राष्ट्रपतिले ओली र नेपाललाई सँगै राखेर भेट्न चाहेकी थिइन् । तर, नेपालले ओलीलाई राखेर राष्ट्रपतिसँग छुट्टै भेट नगर्ने शर्त तेर्साएपछि त्यत्तिकै रोकियो ।

०७२ कात्तिकमा राष्ट्रपति चुनिएसँगै भण्डारीले नेकपा एमालेको उपाध्यक्षसहित साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएकी हुन् । तर, संवैधानिक पदमा पुगेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उनमा पार्टी राजनीतिको प्यास नमेटिएको उनका गतिविधि स्वयं साक्षी छन् । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले निमेषभर नअडी सदर गरिदिएकी थिइन् । यसले समेत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको ओलीको पक्षमा खुलेर काम गरेको भन्ने आलोचनालाई बल पुर्‍याइदिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको यो निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर्‍याएको थियो ।

वैशाखदेखि कात्तिकसम्मको ७ महिनाको अवधिमा साविक नेकपा तीन पटक फुटको सम्मुख धकेलिएर बच्यो । नेकपाभित्रको यी सबै शक्ति संघर्षमा शीतलनिवास सक्रिय भयो । गत कात्तिकमा तत्कालीन नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई शीतलनिवास बोलाएरै प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहबीचको शक्ति संघर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाउन भनेकी थिइन् ।

गौतमका प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीले गौतमलाई उद्धृत गर्दै शिलापत्रसँग भनेका थिए, ‘तपाईंले यसपालिको विवादमा विगतकै जस्तो भूमिका खेल्नुपर्‍यो ।’ राष्ट्रपतिले गौतमलाई ‘विगतमा जस्तै भूमिका खेल्नु’ भनेर ओलीलाई सघाउन भनेकी हुन् ।
संसद छलेर ल्याएका अध्यादेश सदर गर्न शीतलनिवास कहिल्यै पन्छिएन । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्‍मा आफू अनुकूल उपस्थित सदस्यले मात्र निर्णय गर्न मिल्ने अध्यादेश गत मंसिरमा राष्ट्रपतिबाट सदर भएको थियो । उक्त अध्यादेशपछि ३२ पदाधिकारी नियुक्ति भए । त्यसपछि वैशाखमा सोही अध्यादेश फेरि जारी भएर झण्डै दुई दर्जन नियुक्ति भए ।

गत वैशाखमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओली सरकारले अकस्मात ल्याएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई खुरुक्क प्रमाणीकरण गरिदिएकी थिइन् । पार्टी फुटाउन सहज हुने कानुनी व्यवस्था राखेर सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । विपक्षी दल संघीय समाजवादी फोरम (पछि जनता समाजवादी) लाई फुटाएर सरकारमा ल्याउने र संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल नियुक्ति गर्ने सरकारको भित्री इच्छालाई राष्ट्रपतिले सहजीकरण गरिदिएकी थिइन् ।

पार्टीभित्र गुटगत विवाद बढेपछि आफ्नो सरकार जोगाउन ओलीले उक्त कानुन ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएपछि राष्ट्रपतिलाई ‘गाल’ परेको थियो । ४ मंसिर ०७६ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले विवाद सुल्झाउन नसकेपछि प्रचण्ड र ओली राष्ट्रपति भण्डारीको शरणमा पुगेका थिए । भण्डारीकै रोहबरमा ओलीले सरकार चलाउने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार पाएका थिए ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई मुलुकको सर्वोच्च राजनीतिक संस्था र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीको क्रियाकलाप भने आफ्नो ओहोदाको ख्यालभन्दा पूर्वपार्टीको राजनीतिक जोडघटाउमा मात्र सीमित छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्न उद्यत छन् ।

‘संसदीय प्रणालीको राष्ट्रपतिले राजनीतिक रूपमा कुनै पार्टीको हित वा अहितमा आफ्नो काम कारबाही गरेको देखिनुहुँदैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन् । जे देखिन नहुने शीतलनिवास त्यही गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिबाट सामान्य शिष्टचार र पदीय मर्यादा उल्लंघन भएमा के गर्ने भन्ने संविधानमा केही व्यवस्था नभएकाले यो राष्ट्रपतिले विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुरा रहेको अधिकारी बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रको स्पन्दन नै गर्दछन् भन्ने संविधानको परिकल्पना हो,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ८, २०७८ १२:१९