वकिलले न्यायाधीशको नैतिकता खोजे, महान्यायाधिवक्ताले वकिलको

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएकै दिन अघिल्लोचोटिको विघटन मुद्दामा जस्तै नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।

निवेदकका तर्फबाट बहसमा उभिएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विवाद छिन्न गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको भूमिकामाथि शंका गरे । एमाले र माओवादी ब्युँताउँने फैसलाकर्तामध्येका एक भएकोले उनले स्वच्छ सुनुवाइ नगर्ने बन्दीको दाबी थियो ।

बन्दीले उठाएको नैतिकताको प्रश्न अन्ततः इजलासभित्र उनैमाथि फर्कियो । सरकारी कदमको बचाउमा उभिएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निवेदकतर्फबाट बहसमा खडा बन्दीसहितका केही कानुन व्यवसायी मुद्दाको विपक्षलाई आफ्नो राय सुनाएर पक्षबाट पैरवी गर्न आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

बडालले आपत्ति जनाउनुको कारक भने विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकाेटा हुन् । १२ जेठमा बन्दीसहितका एक दर्जन कानुन व्यवसायीले सापकोटालाई भेटेर संसद् विघटनपछि आफूले चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमबारे परामर्श दिएका थिए ।

सभामुखलाई सल्लाह दिन कानुन व्यावसायीहरू मुक्ति प्रधान, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमनकुमार श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर खड्का, टीकाराम भट्टराई, तीर्थमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, रक्षा बस्याल र नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी संसद् भवन पुगेका थिए ।

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शम्भु थापाले चाहिँ भर्चुअल रूपमा आफ्नो राय सुनाएका थिए । यीमध्ये मुक्ति श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा, रमनकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई रिट निवेदकका तर्फबाट वकालतनामा लेखाएका छन् ।

शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले सनाखतसहित दिएको रिटमा सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ । ‘पक्ष र विपक्षका वकिल एउटै हुनसक्दैन,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासमा भने, ‘यो कुरा इजलासले रेकर्डमा राखोस् ।’

तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले दुवै पक्षबाट उठाइएको नैतिकताको प्रश्नलाई थाँती राखिदिए, ‘यसमा थप विवाद नगरौँ, हामी केही गर्दैनौँ ।’

प्रधानन्यायाधीशको रुलिङपछि इजलासमा यो विवाद नलम्बिएला । तर, स्थापित कानुन व्यवसायीमाथि नै आचारसंहिता विपरीत काम गरको बातले भने न्यायवृत्त तरंगित बनेको छ ।

कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ को एकै मुद्दामा पक्ष वा विपक्ष दुवैका तर्फबाट बहस, मस्यौदा गर्न नहुने र आफूसँग काम गर्ने कानुन व्यवसायी, लेखनदासलाई समेत त्यस्तो काममा लगाउन नहुने उल्लेख छ । यसैलाई महान्यायाधिवक्ता बडालले पक्ष र विपक्ष दुवैतिर पैरवी गरेको अर्थ लगाएका हुन् ।

तर, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहिसकेका रमनकुमार श्रेष्ठ भने सभामुखले आफूहरूलाई मुद्दाका विषयमा नभई संवैधानिक संकटबारे प्रस्ट हुन बोलाएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले राखेका कुरा प्रत्यक्ष प्रसारण भएको छ । त्यो खुल्ला कार्यक्रम थियो’ उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताले आचारसंहिता पढ्ने बेला भएको रहेछ । हामीले कुनै राय दिएका होइनौँ । संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे भनेका हौँ ।’

आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भए आफूहरूलाई कारबाही गर्न चुनौतीसमेत दिए, श्रेष्ठले । कानुन व्यवसायीको नियामक निकाय नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् हो । यसको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुने प्रावधान छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टाेपबहादुर सिंह विपक्षीलाई सल्लाह दिएर उसैको विरुद्ध निवेदन दिनु आचारसंहिताका हिसाबले नमिल्ने बताउँछन् । ‘आस्थाका हिसाबले सापकोटाजी निवदेक र प्रचण्डतिरै भए पनि विपक्षी बनाइएका छन् । विपक्षीलाई सरसल्लाह दिएर अर्को पक्षबाट बहस गर्न त कसरी मिल्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त कसैको लगाम नै छैनजस्तो भयो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल पनि कानुन व्यवसायीले दुवै पक्षलाई आफ्नो राय दिनु अनैतिक काम हुने बताउँछन् । तर, यो कानुनी कारबाहीको विषय नभएकोले विपक्षीले अर्को पक्षका वकिललाई गलाउन यस्तो अस्त्र प्रयोग गरेको अर्यालको भनाइ छ । भन्छन्, ‘यो कानुन व्यवसायीले स्वविवेक प्रयोग गर्ने विषय हो ।'

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १४, २०७८ २१:३०