लुम्बिनी प्रदेश प्रकरण : २३ फागुनको सर्वोच्च–फैसलाको अर्काे बाइ–प्रोडक्ट

मुख्य मन्त्रीमा पाेखरेल पुनःनियुक्ति पछि सपथका क्रममा मुख्य मन्त्रीकाे कार्यालयमा सुरक्षा पहरा

A+ A A-

अल्पमतमै रहेर पनि द्रुत गतिमा पुनः लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने, शंकर पोखरेल । राजीनामा दिएको ६ घण्टापछि फेरि साेही पदमा उक्लिएका उनले सुरक्षाघेराभित्र राति शपथ लिए र भोलिपल्ट बिहान ८ बज्नै लाग्दा फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखे ।

जसमा लुम्बिनी सत्ता संकट प्रकरणमा विपक्षी माओवादी केन्द्रमा पुगेकी सांसद विमला खत्रीको प्रसंगलाई प्रधानताका साथ उठाइएको छ । सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेको, अदालतको फैसलापछि एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलमा सहभागी भएकाले खत्री अर्को पार्टीमा लाग्नु अवैधानिक हुने पोखरेलले जिकिर गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाेखरेल, फेसबुकमा

पोखरेलले भनेको सांसद खत्री प्रकरणचाहिँ खासमा २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक फैसलाको बाइ–प्रोडक्ट हो । दुई वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नयाँ दल नेकपा जन्मिएको थियो । गत फागुनमा यो एकीकरणलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर्‍याएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबाट चुनाव लडेर जितेका सांसद आ–आफ्नो पार्टीमा फर्किए ।

तर, उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट चुनाव जितेका खत्रीजस्ता सांसदको पार्टी प्रवेश के हुने भन्ने फैसलाले नबोलेकाले दुवै दलले आ–आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन् । ‘सर्वोच्चले फैसला गर्दाखेरी यो कुरा टुंगो लगाइदिएन,’ संविधानविद् एवं सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘बीचको चुनावमा जितेकाको पार्टी प्रवेश के हुन्छ भन्नेमा अदालत मौन बसिदिनाले यो समस्या आएको छ ।’

यो समस्या खत्रीको मात्र नभएर प्रदेशसभा र संघीय संसदका दुबै सदनको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित डेढ दर्जन प्रतिनिधिलाई हुन सक्नेछ । किनभने, प्रदेश र संघीय संसदमा सरकार ढाल्न र बनाउन सांसदहरूको गणितीय खेल सुरु भएकाले जतिबेला पनि कित्ताकाट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।

पोखरेल साढे ३ बजे मुख्यमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति हुनुभन्दा २ घण्टाअघि खत्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू एमालेमा नरहेको सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तर, पोखरेलले खत्रीसमेतको हस्ताक्षर बुझाएर एकमना सरकारका लागि बहुमत पुर्‍याएको कागजात प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयलाई दिइसकेका थिए ।

पोखरेलले पुनःनियुक्ति पाएको १ घण्टापछि विपक्षी दलहरू आफ्नो बहुमत रहेको सूचीपत्र लिएर प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालय पुगे । त्यसमा पनि सांसद खत्रीको हस्ताक्षर संकलित थियो । खत्री एमालेकी सांसद कि माओवादी कि ?

मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेसबुकमा ‘सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेकाले अर्को दलमा लाग्न संविधानले छुट नदिएको भन्दै एमालेकै सांसद भएको तर्क गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘संविधानले एउटा चुनाव चिह्न लिएर जित्नेहरूलाई अर्को दल परिवर्तनको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरू हाम्रो पक्षका हुन् भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीको नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो ।’

नयाँ दल नेकपाले चुनाव चिह्न सूर्य नै थियो । तर, त्यो एमालेको चुनाव चिह्न नभई नेकपाको भएको संविधानविद् शाक्य बताउँछन् । उनका अनुसार विघटित नेकपाबाट चुनाव जितेकाका लागि दुईमध्ये एक रोज्ने सुविधा छ । ‘एमाले र माओवादी विलय भएर नकेपा दल दर्ता भएको हो । नेकपामा यी दुवै पार्टीको अंशियारी छ,’ उनी भन्छन्, ‘एमालेको पार्टी बैठकमा सहभागी भएकै आधारमा मेरो सांसद भनेर दाबी गर्न मिल्दैन । सांसदले जुन दल रोज्छ, त्यो हुन्छ र त्यो कुरा प्रदेशसभामा अभिलिखित हुनुपर्छ ।’

दल त्यागेको आरोपमा एमालेले खत्रीलाई कारबाही गर्नु विवादित विषय हुने संवैधानिक कानुनका ज्ञाता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । ‘एमाले ब्युँतिएपछि उसका बैठकहरूमा सहभागी भए पनि मेरै सांसद हो भन्न मिल्दै मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसरी कारबाही गरेमा यो विवाद फेरि अदालतमा प्रवेश गर्न सक्छ ।’

लुम्बिनीमा प्रदेशसभा सदस्य संख्या ८७ हो । यसमध्ये दुई सांसद माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्नासाथै दुवै पद रिक्त भयो । पार्टी निर्णयविपरीत पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले पनि चार सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेशसभा ८१ सदस्यमा झरेको थियो । १९ वैशाखमा फेरि सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका दृगनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिएपछि सिट संख्या ८० मा झरेको छ ।

खत्रीसहित एमालेका ४१ सांसद थिए । तर, खत्रीको माओवादीगमन र पाण्डेयको राजीनामासँगै उसको मत ३९ मा झरेको छ । सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका दुई सांसदले समेत हिजो पोखरेल सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, भोलिपल्टै ‘राजनीतिक त्रुटि महसुस भएको’ भन्दै पोखरेल क्याम्पतिरै फर्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा समेत पोखरेलले सत्ता टिकाउन चाहिने मतभार अझै पुगिसकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २०, २०७८ १८:१३