लुम्बिनी प्रदेशमा बिजुली गतिको राजनीतिक उथलपुथल, संविधानविद् भन्छन्– संविधानमाथि मजाक भयो

लुम्बिनी प्रदेशमा बिजुली गतिको राजनीतिक उथलपुथल, संविधानविद् भन्छन्– संविधानमाथि मजाक भयो

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी मैदानी भाग नेपालगञ्ज शहर कोरोना महामारीबाट बच्न छटपटिइरहेका बेला सोही प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने आफ्नाे पद जोगाउन मरिहत्ते गर्दै छन् ।

प्रदेश संसदमा दर्ता अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल तोकिएको १९ वैशाखको छिप्पिँदो बिहानीपख उनले एकाएक राजीनामाको कार्ड फाले । साढे ९ बजेतिर राजीनामा दिएर १० बजे डाकिएकाे पार्टी बैठकबाट बहुमतका आधारमा एमालेले नै सरकार गठन गर्ने निर्णय गराए । मध्याह्नतिर आइपुग्दा प्रदेश प्रमुख कार्यालयले मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै अविश्वासको प्रस्तावमाथिको औचित्य सकिएको व्याख्या गर्दै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिदियो ।

यसको दुई/तीन घण्टा नबित्दै बिहान जुन पदबाट राजीनामा दिएका थिए, प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई सोही पदमा नियुक्त गरिदिए । त्याे पनि संविधानकाे धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलकाे नेताकाे हैसियतमा ।

योबीचमा विपक्षी दलहरूले बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख यादवलाई हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाउने जानकारी गराएका थिए । तर, यी सबै रस्साकस्सीका बीच पनि पोखरेलले पुनःनियुक्ति पाइछाडे । पोखरेलले तत्काललाई पद पाए पनि उक्त पदमा टिक्न गरेको अभ्यासले भने थुप्रै पेचिला प्रश्नहरू छोडिदिएको छ ।

संविधानविद् एवं अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य सदनमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव छल्नु संसदीय अभ्यास र संवैधानिक नैतिकताविपरीत मान्छन् । अविश्वासको प्रस्तावलाई तुहाउन एकैछिनअघि राजीनामा दिने र फेरि तुरुन्तै त्यही पदमा आउने भन्ने संविधान, कानुनविपरीत भएको आचार्यको मत छ ।

‘संविधानमा राजीनामा दिएको व्यक्ति पुनःनियुक्ति हुनुहुँदैन भनेर लेखिएको छैन । जम्मै कुरा संविधानमा लेख्न सम्भव छैन,’ आचार्यले शिलापत्रसँग भने, ‘नलेखिएको संविधान पनि ठूलो हुन्छ, जसलाई संवैधानिक नैतिकता भनिन्छ । त्यसको पनि पालना गर्नुपर्छ । संविधानका व्यवस्था तमासाका विषय होइनन् ।’

सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं संविधान निर्माणमा विज्ञका रूपमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य राजीनामा दिइसकेपछि उसलाई कामचलाउमा राखेर संविधानबमोजिम अरु मुख्यमन्त्री हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर सम्भावनाहरूको खोजी नगरीकन एकाएक नियुक्ति गर्नु संविधानको सही प्रयोग नभएको बताउँछन् । ‘संविधानको मर्म त्यो होइन नि,’ उनी भन्छन् ।

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार बनाउने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ बमोजिम एकमना सरकार हो, पोखरेलको । तर, २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काइदिएपछि पोखरेलको बहुमतको सरकार धरमराउन थाल्यो र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएपछि सरकार गठन प्रक्रियाका लागि प्रदेश प्रमुखले दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘कसको शक्ति कति छ भनेर जाँचिनुपर्ने थलो संसद् हो,’ संवैधानिक कानुनका अर्का जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने भनेर विशेष अधिवेशन बोलाएपछि औपचारिकता पूरा गर्नसमेत संसदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र त्यो अवैधानिक ठहरिन्छ ।’

खासमा यी राजनीतिक घटनाक्रमबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा औपचारिक रूपमा बेखबर छ । एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले धारा १६८ (१) बमोजिम बहुमतप्राप्त दलको हैसियतमा पुनःनियुक्ति दिलाए पनि त्यो संख्यासमेत पुग्दो छैन ।

लुम्बिनीकाे ८७ सदस्यीय प्रदेशसभाका दुई सांसद एमाले प्रवेश गरेपछि पद रिक्त भयाे । पार्टी निर्णयविपरीत पाेखरेल सरकारमा सहभागी भएकाे भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले चार सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेशसभा ८१ सदस्यमा झरेकाे थियाे । एमालेका ४१ सांसद रहेकाले एकल बहुमतकाे दाबी गरेकाे थियाे । तर, राजनीतिले एकाएक फरक माेड लियाे । एमालेका एक सांसदले आजै राजीनामा दिएका छन् । दुगनारायण पाण्डेयको राजीनामासँगै सिट ८० मा झरेको छ ।

१६८ (१) बमोजिम सरकार बनाउन ४१ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाबाट उपननिर्वाचनमा चुनाव जितेकी विमला खत्री माओवादी केन्द्रतिर लागेकी छिन् । सूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित दुई सांसदले विपक्षी दललाई सघाउने सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस हिसाबले बिजुली गतिमा नियुक्ति भएका मुख्यमन्त्री पोखरेल शपथग्रहण नगर्दै अल्पमतमा परेका छन् ।

अब अविश्वासकाे प्रस्ताव पेस भएमा पाेखरेललाइ बहुमत पु¥याएर सरकार टिकाउन मुश्किल पर्नेछ । विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखकाे कार्यालयमा बहुमतको सूचीपत्र बुझाएको जान्दाजान्दै प्रदेश प्रमुखले अनदेखा गर्नुलाई वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी संवैधानिक जालसाजी मान्छन् । ‘यस्तो अवस्थामा हतारहतार नियुक्ति दिनु प्रदेश प्रमुखबाट भएको संवैधानिक जालासाजी र धोकाधडी हो,’ उनी भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १९, २०७८ २१:२०