Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना
ट्रेण्डिङ
रवि-गगन सम्बन्ध
सन्दीप लामिछाने
युरोपमा नयाँ विश्वयुद्ध र परमाणु हतियारको खतरा ?
गाेसाइकुण्ड यात्रा
बेपत्ता कर्मचारीको नाममा बैंकको निर्देशन
समाचार
राजनीति
अर्थ
कर्पोरेट
उपभाेक्ता
बैंक/बीमा
पुँजी बजार
अर्थ नीति
उद्योग
पर्यटन
राेजगार
ऊर्जा
विचार
विचार
ब्लग
सम्पादकीय
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
खेलकुद
साग विशेष-२०७६
शिक्षा
जीवनशैली
नेपाल बिम्ब
अन्य
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
वर्ष व्यक्ति–२०७८
फोटो कथा
युथ रिपाेर्टर
यस्तो पनि
प्रवास
अन्तर्वार्ता
पत्रपत्रिकाबाट
समृद्धि
समाज
पाठक मत
फिचर
आशाका आधारशिला
English
इतिहास
दस्तावेज
विश्वकप फुटबल २०२२
युनिकोड
Shilapatra TV
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra Podcast
Dark Mode:
OFF
ट्रेण्डिङ
रवि-गगन सम्बन्ध
सन्दीप लामिछाने
युरोपमा नयाँ विश्वयुद्ध र परमाणु हतियारको खतरा ?
गाेसाइकुण्ड यात्रा
बेपत्ता कर्मचारीको नाममा बैंकको निर्देशन
Wed, May 15, 2024
२ जेठ, २०८१
समाचार
राजनीति
अर्थ
विचार
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
थप
नेपाल बिम्ब
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
शिक्षा
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
युनिकोड
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
अर्थ नीति
राष्ट्रपतिले दुई घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा के छ ? (पूर्णपाठ)
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर्णालीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणै घोषणा, काम शून्य
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
विचौलियाजस्ता पार्टी कार्यकर्ता, जसले बढाइरहेका छन् निराशा
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सरकारले तोड्यो बजेट निर्माणको परम्परा
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
एनसेलको ‘रणनीतिक चालबाजी’मा सिंहदरबारको सहयोगको अन्तर्कथा
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
अर्थमन्त्रीको मुडः कर धेरै नबढाउने, तलब भत्ता सकिने जति बढाउने
सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको वर्ष आयकरको सीमा पनि बढ्ने गरेको छ । यस वर्ष सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने भएकोले आयकरको सीमा बढ्ने करिब निश्चित भएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सांसद कोष, कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता बढ्ने
वृद्धभत्ता ५ सय रुपैयाँ बढ्छ भने त्यो भनेको २५ प्रतिशतले वृद्धि हो । हजार बढ्छ भने ५० प्रतिशत हो । निजामती कर्मचारीको तलब पनि सोही प्रतिशतमा बढ्नुपर्छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
अर्थमन्त्रीज्यू ! ठूलो बजेट ल्याउनुअघि यी साना काम गर्ने कि ?
सरकारले न्यूनमत पुँजी पनि तोक्ने र त्यही पुँजीको आधारमा न्यूनतम शुल्क तोक्ने गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसाय सुरु गर्नुअघि नै सो व्यक्तिको पैसा सरकारले खाइसकेको हुन्छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
नेपालीको वार्षिक औसत आम्दानी १ लाख १७ हजार पुग्यो
गत फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति ५९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । चालू खाता १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३५.९ प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कति बढ्ला कर्मचारीको तलब ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई चुनावी घोषणापत्रअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुपर्ने दबाब छ भने तीन वर्षदेखि तलब नबढेको भन्दै कर्मचारीको ‘गनगन’ पनि सुन्नुपरेको छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
तदर्थवादमै बजेट
राजनीतिक संक्रमणको समयमा बजेट नै समयमा नआउने, बजेट आए पनि अनुशासन कायम राख्न नसक्दा सार्वजनिक वित्तीय व्यवथापनमा समस्या देखिएको पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान बताउँछन् । विकास बजेटतर्फ विनियोजित रकम खर्च नहुने समस्या यथावत् नै छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सहकारीमा सरकारी विभेदः उत्पादनमूलकलाई कर, बचत तथा ऋणलाई छुट
बचत तथा ऋण सहकारीलाई नगरपालिकामा ७५ प्रतिशत तथा उपमहानगर र महानगरमा ५० प्रतिशत कर छुट छ, यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक काम गर्ने बहुउदेश्यीय सहकारी मारमा परेका छन्
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
प्रदेश ३ सरकारले कस्तो ल्याउँदै छ नीति तथा कार्यक्रम ?
प्रदेश गौरवका योजनासहित प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले केही लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा केको कर ?
आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने जति कमाउन नसक्नेको बेग्लै दुःख छ । तर, आवश्यक आम्दानी पुग्ने भनिएकालाई पनि आय करको मारले फेरि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने परिस्थितिमा पुर्याइदिएको छ । त्यसैले सरकारले वार्षिक आम्दानी कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँसम्म हुने व्यक्तिले आय कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर्मचारी युनियनको मागः पियनको तलब ५० हजार
विद्यमान तलबमान अत्यन्तै न्यून भएकोले जीवन निर्वाहका लागि कर्मचारीहरुको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकत्ता परिपूर्ति हुने गरि कार्यालय सहयोगीको मासिक तलबमान न्यूनतम ५० हजार र सोही अनुपातमा अन्य पदको तलबमान कायम गर्नुपर्छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
अनि राजाले भने, ‘गो अहेड’
व्यक्तिसँग धेरै पैसा भएर लगानी गर्ने होइन । उसले त बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने हो । बैंकले बचत संकलन गरेर ऋण दिने हो
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्रीको यस्तो स्पष्टीकरण
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व असुलीमा सदाचारिता कायम राख्न राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको प्रस्टीकरण दिएका छन्
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
अर्थशास्त्रीको बजेट सुझावः लगानी प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासमा जोड
अर्थशास्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लगानी प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाएपछि मात्रै विदेशी लगानी आकर्षित हुने भएकोले बजेटको लक्ष्य यसैमा हुनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
विनोद चौधरी भन्छन्ः भूमि कानुन विकाससँग जोडौं
कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले देशको आर्थिक विकासको लक्ष्यसँग जोडेर भूमि सम्वन्धी कानून निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन्
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर प्रशासनलाई सुमार्गीको धम्कीः १ वर्ष जेल जानुपर्ला
एयरवेलले टेलियासोनेरालाई ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा नेपाल स्याटेलाइटको सेयर बेचेको थियो । यसमा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकोले त्यसको २५ प्रतिशत कर निर्धारण भएको कर प्रशासनको भनाइ छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भन्छन्, ‘विदेशीले पत्याउन छाडे’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले विदेशीले नेपाललाई पत्याउनै छाडेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक संघले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ त्यसैले विदेशीले नपत्याउने स्थिति छ ।’
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
'आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट तयार'
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लागि बजेट तयार गरेकाे छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बजेटलाई अन्तिम रुप दिइसकेको बताएका हुन् ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
बजेट कार्यान्वयनः केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म असफल
बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म असफल देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा केन्द्र सरकारदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
'शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ'
हाम्रो अर्थतन्त्रको सबल पक्ष के हो, पहिचान गरौं । अहिले हामीलाई कुल गार्हस्थ्यमा योगदान दिने कृषि हो । रोजगारीलाई कृषिले पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । बसेर्नि खाद्यान्नमा अर्बाैं लगानी गरिरहेका छौं । कृषिको सबल पक्ष पत्ता लगाएर जमिनसँगको हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध के हो ?
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
1
2
...
174
175
176
177
178
179
180
...
185
186
Next
सर्च गर्नुहोस्