सहकारीमा सरकारी विभेदः उत्पादनमूलकलाई कर, बचत तथा ऋणलाई छुट

A+ A A-

सहकारीकर्मीले सहकारीलाई करमा विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको आयोजनामा भएको ‘सहकारी ऐन र विभेदकारी कर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले बचत सहकारीलाई कर छुट दिई उत्पादनशील क्षेत्रमा लागेका सहकारीलाई कर छुट नदिएको गुनासो गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कडेलले सहकारी ऐन सहकारीमैत्री नभएको बताए । सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारीमैत्री बनाउन कार्यदलले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारीले वित्तीय अनुशासन पालना गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनले बताए । सहकारी नियमावलीले धेरै कोषको परिकल्पना गरेकाले सदस्यलाई नाफा नआउने अवस्था आएको कँडेलको भनाइ छ ।

नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत तथा ऋण मात्र कारोबार गरेर नहुने बताए । सहकारी क्षेत्रमा पुँजी भित्रिन नदिने चलखेल भएको उनको भनाइ छ । उनले सन्दर्भ ब्याजदर र स्प्रेडदर निर्धारणमा जटिलता भएको भन्दै नियमक निकायले अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीका कमजोरी हटाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए । ‘राज्य सहकारीमैत्री छैन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईंले नियतवश बहुउद्देश्यीय सहकारी बन्द गराउन खोजिएको बताए ।

‘सहकारीलाई बचतमा जान बाध्य पारिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्धिमा समस्या पर्न सक्छ ।’

सहकारी ऐनले बचत तथा ऋण सहकारीको नाफामा कर छुट दिएको तर उत्पादनमूलक सहकारी (बहुउद्देश्य)को नाफामा कर लाग्ने गरेको चौलागाईंको भनाइ छ ।

‘बचत तथा ऋण सहकारीलाई नगरपालिकामा ७५ प्रतिशत तथा उपमहानगर र महानगरमा ५० प्रतिशत कर छुट छ, यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक काम गर्ने बहुउदेश्यीय सहकारी मारमा परेका छन्, यो विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्छ । उत्पादनमूलक काम गरिरहेका बहुउदेश्यीय सहकारीलाई पनि कर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ अध्यक्ष चौलागाईंले भने ।

काठमाडौं जिल्ला बचत संघ (कास्कुन) का सचिव शालिकराम पुडासैनीले सहकारीमा विकराल स्थिति भएको भन्दै शुद्धीकरण अभियान चलाउन आवश्यक भएको बताए । सहकारीले नियत खराब राखेर सदस्यको सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको बताए । ‘विभागकै कर्मचारीले लिलामीको ढाँचा तयार गरिदिन्छन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापा मगरले सरकारले सहकारीलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । उत्पादन सहकारीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले बहुउद्देश्यीयलाई बचतमा जान बाध्य पारेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १३, २०७६ ०१:११