कर प्रशासनलाई सुमार्गीको धम्कीः १ वर्ष जेल जानुपर्ला

A+ A A-

नेपाल स्याटलाइट टेलिकमका सञ्चालक तथा व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले कर प्रशासनलाई कानून पालना गर्न चेतावनी दिएका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले सुमार्गी सञ्चालक रहेको स्याटलाइट टेलिकमले ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने तय गरेको पत्र पठाएपछि कम्पनीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिइएको हो ।

सुमार्गीको हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तिमा कर प्रशासनले भनेजस्तो आफूलाई कर निर्धारण गरिएको पत्र उल्लिखित समयमा प्राप्त नभएको, सो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको र कर कानूनले करदाताको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कर प्रशासनले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेकोजस्ता कैफियत उल्लेख गरिएको छ ।

‘आय कर ऐनको दफा ८४ ले कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफ्नो कब्जामा वा जानकारी आउने सबै कागजात तथा जानकारी गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाविपरीत यस प्रालि (करदाता) को विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नाले ऐनको दफा ८४ द्धारा परिभाषित कसुर हुन गएको हुँदा त्यस्तो कसुरमा ऐनको दफा १२६ द्धारा व्यवस्थित ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको मागदाबी लिई ऐनको दफा १३० तथा १३१ बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न यस प्रालि बाध्य हुने बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा साइप्रसको एयरवेल सर्भिसेसबाट नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्व टेलियासोनेरालाई बेच्दा भएको पुँजीगत लाभमा कर निर्धारण गरेको थियो ।

एयरवेलले टेलियासोनेरालाई ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा नेपाल स्याटेलाइटको सेयर बेचेको थियो । यसमा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकोले त्यसको २५ प्रतिशत कर निर्धारण भएको कर प्रशासनको भनाइ छ ।

कार्यालयले सो कारोबारमा लाग्ने १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर तथा त्यसको दोब्बर जरिमाना र ब्याजसमेत गरी ३१ वैशाखमा ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ कर निर्धारणको पत्र जानकारी गराएको थियो । सुरुमा कर कार्यालयको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरे पनि नेपाल स्याटेलाइटले करको पत्र बुझी सर्वाेच्च अदालतमा कर निर्धारणविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति