एनसेलको ‘रणनीतिक चालबाजी’मा सिंहदरबारको सहयोगको अन्तर्कथा

A+ A A-

आजियाटा कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर निकै सस्तोमा बेचेपछि सुरु भएको विवाद तत्काल टुंगो लाग्ने छाँटमा छैन । एक महिनाअघि शेयर खरिद विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सरकारले २१ मंसिर २०८० मा एनसेल प्रकरण अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समयमा काम नसकेकाे पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वको समिति थप अध्ययनमा लागेको छ र सरकारले म्याद पनि थपेको छ । यद्यपि, समितिको निष्पक्षतामाथि भने सुरुवाती दिनदेखि नै प्रश्न थियाे । एनसेलको करसम्बन्धी विषयमा शर्माको भूमिका शंकास्पद रहेको टिप्पणी छ ।

महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको एनसेलको करको विवरण शर्माले ५५औँ प्रतिवेदनमा हटाएकाे आराेप छ । शर्माको उक्त भूमिकामाथि संसदीय समितिमै प्रश्न उठेको छ । ३ पुसको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद रघुजी पन्तले शर्माको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यति मात्रै होइन, सांसदहरूले समिति बनाएर अलमल्याउने प्रयास भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । हुन पनि शर्मा समिति गठनपछि सरोकारवाला निकाय मौन रहेका छन् ।

एमालेले उठायो एनसेल छानबिन समितिमाथि प्रश्न, न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाउन माग

३ पुसमा समितिको बैठकमा सञ्चार तता सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको निर्देशनपछि खरिदबिक्री प्रक्रिया अगाडि नबढेको र २ पुसमा दूरसञ्चार प्राधिरकरण र मन्त्रालयबीच छलफल भएको बताएकी थिइन् । त्यस दिन समितिमा शर्माले भनेकी थिइन्, ‘एनेसल शेयर खरिद–बिक्रीमा वैदेशिक लगानीका विषय, कर छली, राजस्व र स्वीकृतिलगायतका धेरै विषय एकैपटक आए । त्यसैले हामीले तत्काल खरिद–बिक्री प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियौँ र छानबिन समिति पनि बनायौँ, अध्ययन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म यस विषयमा हामी अन्य प्रक्रियामा गएका छैनौँ ।’

एनसेलकाे शेयर खरिदबिक्रीबारे सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन्- छानबिन नगरी खरिदबिक्री अघि बढाउनु हुन्न

त्यही बैठकमा सांसद पन्तले समिति संयोजक शर्माको विगतको भूमिकामाथि प्रश्न उठेकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । त्यतिबेला पन्तले भनेका थिए, ‘एनसेल खरिद–बिक्रीबारे अध्ययन गर्न गठित समितिका संयोजक टंकमणि शर्माको विगतको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकार र छानबिन आयोग यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ शर्माको भूमिकाबारे प्रस्ट नपारेको सरकार समितिको म्याद लम्ब्याएर विवाद सामसुम पार्ने खेलमा लागेको आशंका भने गर्न थालिएको छ ।

आजियाटाको बहिर्गमनकाे कथा

आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने बेला सन् २०१६ मै प्रस्ट थियो, सन् २०२९ मा उसले छोड्नुपर्नेछ । उसले सोहीअनुसार रणनीति बनाएको पनि देखिन्छ । नेपाल सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन मात्र होइन, सञ्चारसहितका विभिन्न माध्यममा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएको थियो । जसले गर्दा, एनसेल बदमासीमा खुलेर बोल्दै हिम्मत कमैले जुटाइरहेका थिए ।

एनसेलले छोड्नुपर्ने पूर्वजानकारी पाएको आजियाटाले एक्कासि सन् २०२३ मै किन छोड्यो भन्ने प्रश्नचाहिँ गम्भीर छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न तथा अर्थसँग सरोकार राख्ने अधिकारीहरूको भनाइमा आजियाटाले नेपाल नछोड्नका लागि केही रणनीतिक मुभ गरेको थियो । आजियाटाको रणनीति सफल नभएपछि उसले विकल्पको खोजी गरेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा आजियाटाले तीनवटा समस्याको सामना गरिरहेको थियो । तिनै समस्या आजियाटाको बहिर्गमनको कारण बन्न पुगेको देखिन्छ ।

पहिलो, पाँच वर्षपछि कम्पनी स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता । दूरसञ्चार ऐनअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा अधिक विदेशी लगानीमा बुट मोडलमा निर्माण भएको कम्पनी २५ वर्षमा सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही विद्यमान कानुनी संरचनाअनुसार एनसेल सन् २०२९ अर्थात् अबको ५ वर्षपछि स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । जसलाई रोक्ने प्रयासमा आजियाटा निकै सक्रिय थियो, कानुनी संशोधनदेखि शेयर बिक्रीसम्मको रणनीति अपनाएको थियो । तर, ती रणनीतिक मुभमा आजियाटाले अपेक्षित सफलता हासिल गरेन ।

दोस्रो, वित्तीय अवस्था । पछिल्ला दिनमा विश्वभरि नै दूरसञ्चार क्षेत्रको नाफा घट्दो क्रममा थियो, त्यसको प्रभाव नेपालमा दुई ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल र एनटीसीमा पनि परेको थियो । आजियाटाले शेयर खरिद गरेको बेलामा सन् २०१६ मा एनसेलको नाफा २० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेकोमा सन् २०२२ मा घटेर ५ अर्ब १६ करोडमा झरेको थियो । एनसेलको नाफामा बर्सेनि गिरावट मात्र आइरहेको थिएन, पछिल्ला दिनमा उसको कारोबार पनि घट्दै थियो ।

सन् २०१६ मा एनसेलको कारोबार ५८ अर्ब ६५ करोड रहेकोमा ५ वर्षपछि सन् २०२२ मा ३९ अर्ब ८१ करोडमा झरेको थियो । यो आर्थिक अवस्था एनसेलकै वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । ५ वर्षको अवधिमा एनसेलको एकातिर नाफा घट्दो थियो, अर्कोतिर कारोबारमा पनि गिरावट आएको थियो । त्यसभन्दा बढ्ता चिन्ताचाहिँ दायित्व बढ्नु थियो । बढ्दो ऋणका कारण बढेको दायित्व सम्हाल्न आजियाटाले विकल्प खोजेको हुन सक्ने आकलन पनि भइरहेको छ ।

नाफा र कारोबार घट्ने अनि दायित्व बढ्दा स्वाभाविक रूपमा कम्पनीको गुणवेत्ता तथा मूल्य कमजोर बनाउँछ, जुन एनसेलका लागि पिरलोको विषय थियो । यसमा अर्को विवादास्पद काम पनि एनसेल गरेको छ । सन् २०१६ मा टेलिया सोनेराले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिर्ने रणनीतिले समय लम्ब्याउने काम मात्र भएन, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा टेलिया सोनेरा र आजियाटा कम्पनीले होइन, नेपालस्थित एनसेलले पुँजीगत लाभकरको रकम बुझाएको छ, त्यो पनि नेपाली बैंकबाट ऋण लिएर ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला एनसेलले नेपाली बैंकबाट ऋण लिएर करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्ने कुरा एनसेल र सरकारी संयन्त्रको मिलेमतोमा भएको गैरकानुनी कर्म भएको बताउँछन् । शिलापत्रसँग उनी भन्छन्, ‘यो आफैँमा नमिल्ने कुरा हो, त्यसमा सरकारको सहयोग रह्यो, कानुनी रूपमा नमिल्ने यो विषयमा अझै छानबिन गर्न आवश्यक छ ।’

त्यसबाहेक कम्पनीले टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरबापत नेपाल सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ पनि बुझाउनुपर्ने दायित्व छ । त्यसैले, नाफा र कारोबार घट्ने तर दायित्व बढ्ने अवस्थाको चेपुवामा एनसेल देखिन्थ्यो ।

एनसेल प्रकरण: संसदीय समितिको बैठकमा उठ्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिवारको संलग्नताबारे कुरा

तेस्रो कारण, पुँजीगत लाभकरका कारण नेपालमा बढ्दो कानुनी उल्झन र बढ्दो नकारात्मक छविलाई मानिएको छ । जसले गर्दा कानुन नमानेको भन्दै आजियाटाको गुडविलमा दाग लाग्न थालेको थियो । आजियाटाले नेपाल छोडेर त्यसबाट उन्मुक्ति खोजेको हुन सक्ने आकलन पनि भइरहेको छ । नेपालको लगानीमा उठ्ने प्रश्नले आजियाटाको इन्डोनेसिया, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत देशमा भएको लगानीमा समस्या नआओस् भन्ने चाहेको पनि हुन सक्छ ।

सरकारको स्वामित्वमा जान नदिने प्रयास

विद्यमान कानुनी संरचनाअनुसार एनसेल अबको ६ वर्षपछि अर्थात् सन् २०२९ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जान्छ । स्वतः सरकारको स्वमित्वमा जाने अवस्था रोक्न एनसेलको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि आजियाटाले चारवटा प्रयास गरेको देखिन्छ ।

एकः शेयर निष्कासनको प्रयास । एनसेलको शेयर खरिद गर्ने क्रममा आजियाटा प्रस्टै थियो कि सन् २०२९ पछि सरकारी स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसैले, ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको आजियाटाले ६ वर्षअघि नै बाहिरिने विकल्पबारे गृहकार्य गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि एउटा विकल्पचाहिँ एनसेलको शेयर निष्कासन नै देखिन्छ । आजियाटाले पहिलो उपायका रूपमा सर्वसाधारणलाई ३१ प्रतिशत प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नुलाई लियो, त्यो पनि प्रिमियमा मूल्यमा । त्यसका लागि आजियाटाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्राइभेट लिमिटेडलाई पब्लिक लिमिटेड बनाउनका लागि ६ जना शेयर सदस्य थपेको थियो ।

सर्वसाधारणका लागि प्रिमियम मूल्यमा ३१ प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्दा बहुमत अर्थात् ५१ प्रतिशत शेयर नेपालीको हुन्थ्यो । किनभने २० प्रतिशत शेयर भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा पहिलादेखि नै छ । त्यसो गर्दा सन् २०२९ पछि सरकारी स्वामित्वमा जानबाट एनसेल जोगिन्थ्यो र ४९ प्रतिशत शेयरसहित आजियाटा एनसेलमा रहिरहन सक्थ्यो ।

तर, २०७९ भदौमा एनसेललाई झट्का लाग्यो । त्यतिबेला धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौँ संशोधनले एनसेललाई प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि बाटो बन्द गरिदियो । संशोधनमा व्यवसाय सञ्चालन अनुमतिको अवधि १० वर्षभन्दा कम भएका कम्पनीको शेयर निष्कासन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरियो । जबकि एनसेलसँग करिब ६ वर्ष मात्रै बाँकी थियो ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ के छ भने, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एनसेलले शेयर सदस्य थप्ने निर्णय लिँदा प्रतिकित्ता १ लाख २४ हजार १ रुपैयाँका दरले कारोबार भएको थियो भने अहिले आजियाटाले ८ लाख कित्ता शेयर ६ अर्ब ६५ करोडमा बेच्दा प्रतिकित्ता ८ हजार ३ सय १२ रुपैयाँमा कारोबार भएको देखिन्छ ।

एनसेलमा विगतमा पनि यस्तै खेल भएकाे छ । त्यसबारे महालेखापरीक्षककाे कार्यालयकाे ५४ औँ प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रतिकित्ता ९१ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन भएको शेयर किनबेच गर्ने बेलामा भने १ हजार प्रतिकित्ता मूल्यांकन भएको देखिन्छ । अर्थात्, सन् २०११ मा एनसेलको शेयर प्रतिकित्ता ९१ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन भएको छ । त्यही आधारमा हेर्दा एक वर्षपछि सन् २०१२ मा ७४ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन भएको देखिन्छ । तर, सन् २०११ को सेप्टेम्बरमा साइप्रसको कम्पनीसँग भएको खरिदबिक्रीमा भने प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँमा भएको देखिन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो टेलिकम लिमिटेडको शेयर सन् २०११ मा प्रतिकित्ता ९१ हजार रुपैयाँ र २०१२ मा प्रतिकित्ता ७४ हजार रुपैयाँमा कारोबार गरेकोमा २०११ सेप्टेम्बरमा सर्भिसेज लिमिटेड साइप्रसलाई बिक्री गर्दा शेयर प्रतिकित्ता १ हजार मात्र मूल्यांकन गर्नुले सो कारोबार गर्दा आयकर ऐनको दफा ३५ अनुसार करमुक्ति योजनाको प्रबन्ध गरेको देखियो ।’

दुईः नेपाली लगानीकर्तालाई नै एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्ने । २०७९ भदौमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौँ संशोधनले शेयर निष्कासनको बाटो बन्द भएपछि आजियाटाले नेपाली व्यवसायीहरूलाई शेयर बिक्री गर्न चाहेको थियो । तर, आजियाटाको कम्तीमा ३१ प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने नेपाली व्यवसायी उसको सम्पर्कमा पुगेनन् । जसले गर्दा, दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको देखिन्छ । यद्यपि, आजियाटाको यो रणनीतिमा २० प्रतिशत शेयर रहेका नेपाली साझेदारको भूमिका पनि शंकास्पद रहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

तीनः दूरसञ्चार ऐन संशोधन । केही महिनाअघि निकै चर्चामा थियो, नेपाल दूरसञ्चार ऐन संशोधनको विषय । र, उक्त ऐनको संशोधनको सन्दर्भ एनसेलसँग जोडिएको थियो । त्यतिबेला एनसेलको जोडबलमा अनुकूल कानुनी छिद्र निकालेर २५ वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्थामा तलवितलका लागि चलखेल गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो । नागरिक दैनिकले उक्त विषयलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेको थियो । यद्यपि, सो समाचारको एनसेलले खण्डन गरेको थियो ।

ऐन संशोधन भइदिएको भए अन्तिमपटक अर्थात् २०२४ मा ५ वर्षका लागि अन्तिमपटक हुने नवीकरणको चरणअघि नै कानुन संशोधन भए उसलाई फाइदा पुग्ने थियो । दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयसमा पुगेको छ तर थप छलफल भएको छैन । त्यसैले, एनसेलको नवीकरणअघि ऐन संशोधन हुने सम्भावना देखिएको छैन ।

चारः स्मार्ट टेलिकम खरिद । एनसेलले स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्ने गाइँगुइँ पनि चलेको थियो । यो विषय बाहिर चर्चामा भने ठूलो स्वरमा आएन तर एनसेलको २० प्रतिशत शेयर सदस्यको परिवार र स्मार्ट टेलिकमको २० प्रतिशत शेयर सदस्यको परिवार एकै भएकाले पहिलादेखि नै चर्चा भइरहेको थियो । अर्थात्, एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर भएकी भावनासिंह श्रेष्ठकै परिवार सदस्य सतीशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यको शेयर स्मार्ट टेलिकममा थियो । स्मार्ट टेलिकममा काजखस्तानका अर्बपति बुलात उतेमुरातोभसहित नेपाली साझेदारहरू उपेन्द्र महतो, राजबहादुर सिंह, सतीशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्यलगायतको स्वामित्व थियो ।

एनसेलको कर छली नालीबेली : प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादास्पद कनेक्सन

त्यसले गर्दा, एनसेलले व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा समस्या आएको स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्ने विषय गुपचुप रूपमै अगाडि बढेको थियो । एनसेलले खरिद गर्ने चासोमा कहाँ कुरा मिलेन भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म खुलेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्ने प्रयासका लागि पटकपटक छलफल भएका थिए तर निष्कर्ष निस्केको छैन । शिलापत्रसँग ती अधिकारीले भने, ‘एनसेलले स्मार्ट टेलिकम किन्ने कुरा भएको हो, तर कहाँ पुगेर अड्कियो वा अब के हुन्छ भन्नेचाहिँ थाहा छैन ।’

सन् २००८ बाट सुरु भएको स्मार्ट टेलिकम सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसले गर्दा सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । नवीकरण दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, फ्रिक्वेन्सी शुल्कलगायतको शुल्क गरी २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । सञ्चालन गर्न नसक्ने तर उसको दायित्व भने बढ्दै जाने गरेको थियो, त्यही कारण सरकार भने बन्द गरेर लिलामी लैजान चाहिरहेको थियो ।

स्मार्टलाई नै लक्षित गरेर सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ल्यायो । नियमावली २०७९ मंसिर १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित पनि भएको थियो । अनि, अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै सक्रिय रहेका थिए । उनको समयका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नियमावली ल्याएका थिए । यो सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्नुका खास कारण स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई खरिद गर्ने बाटो खुला गर्नु थियो भनेर चर्चा गरियो । किनभने स्मार्टको लाइसेन्स सन् २०३८ सम्म छ । अर्थात्, स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्न पाए सन् २०२९ मा अनुमति अवधि सकिने एनसेलले थप १० वर्ष समय पाउने थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा आएको नियमावलीमा टेकेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १३ साउन २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, आचार्य परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रभावमा पारेर स्मार्ट टेलिकम लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले २१ पुस २०७६ मा सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याइदिए । अनि, बक्यौता किस्ताबापतको २ अर्ब तिर्न उसले ५ वर्षको समय पायो । अर्थात्, उसले ५ किस्तामा शुल्क हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा तिर्ने गरी सुविधा पायो । त्यसपछि पनि नवीकरण शुल्क तिर्न आनाकानी गर्‍यो । त्यसमा पनि म्याद थपको सुविधा भयो । यो सबै कार्य राजनीतिक पहुँचका आधारमा भएको थियो ।

यसरी निर्णय उल्टिनुसँग केही राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यको समेत लगानी रहेको स्मार्टको १३ साउन २०७६ मा प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्‍यो । त्यसको ५ दिनपछि १८ साउन २०७६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली सिङ्गापुर गए । ओली त्यतिबेला ५ दिनका लागि आराम गर्न भनेर सिङ्गापुर गएको चर्चा थियो । अनि, ५ भदौ २०७६ मा पनि प्रधानमन्त्री ओली सिङ्गापुर गए । त्यतिबेला तिनै आचार्य परिवारको आतिथ्यता थियो भन्ने गरिएको छ ।

त्यतिबेला ओलीले आचार्य परिवारको आतिथ्यता पाए कि पाएनन् भन्ने आंशका भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४ पुस २०८० को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रस्ट पारिदिए । त्यस दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा र ओली पनि आचार्यको आतिथ्यतामा सिङ्गापुरमा बसेको स्वीकार गरेका छन् ।

साउनमा लाइसेन्स खारेज हुने अनि त्यसबीचमा दुईपटक ओलीको सिङ्गापुर आवतजावतमा स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकसँग संगत र सामिप्य हुने कुराले नै २०७६ पुसमा प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याएर किस्तामा शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्नुलाई संयोग मात्र थिएन भन्ने गरिन्छ । पूर्वमुख्य सचिव कोइराला पनि राजनीतिक सम्बन्धकै कारण दूरसञ्चारका माफियाको अस्वाभाविक चलखेल भएको र नीतिगत निर्णय गराउने गरेको बताउँछन् ।

स्मार्ट लाइसेन्सको यो प्रकरणकै बेला २०७७ मा प्राधिकरणको ऐन संशोधनको प्रयास भएको देखिन्छ । ओली त्यसमा सहमत भई प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । २०७७ फागुनको आरजु देउवाको सिङ्गापुर यात्राले ऐन संशोधनमा थप सहमति जुटेको भनेर त्यतिबेला विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित पनि भएका थिए ।

पुँजीगत लाभकर नतिर्ने मनसाय र राजनीतिक कनेक्सन

टेलिया सोनेरा र आजियाटाबीच २१ डिसेम्बर २०१५ मा शेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) भएको थियो । त्यसबीच कानुनी विमर्श र राजनीतिक चलखेलचाहिँ खासमा सोचनीय देखिन्छ । जबकि, सन् २००९ मा टेलिया सोनेराले रेनोल्ड होल्डिङको शेयर खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो । टेलिया सोनेराले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा किनेको भन्दै पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो ।

हुन त एनसेलको २० प्रतिशत शेयर रहेको स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठबाट भावनासिंह श्रेष्ठ (सतीशलाल आचार्यकी श्रीमती) बीच भएको शेयर खरिदबिक्रीमा पनि कर छलीको प्रयास भएको छ । त्यतिबेला स्वामित्व बिक्री हुँदा ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको बिक्री सम्झौता पेस गरी कर दाखिला गर्न खोजिएको थियो ।त्यतिबेला एनसेलको रिजर्भमै ८७ अर्ब रुपैयाँ बताइएको छ । त्यसैले, रिजर्भमै ८७ अर्ब नगद भएको कम्पनीको २० प्रतिशत शेयरको मूल्य ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै कसरी भयो भनेर प्रश्न उठेको थियो । त्यही प्रश्नका कारण उक्त २० प्रतिशत शेयरको खरिदबिक्रीमा ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभ भएको घोषणा गरी २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर तिरियो । तर, महालेखाले बेरुजु निकालेपछि पुनः कर निर्धारण भएको छ ।

आजियाटा टेलिया सोनेराबाट शेयर खरिद गर्दा नै जानकार थियो– नेपाललाई पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्छ भनेर । हुन त, पुँजीगत लाभकर बिक्रेताले बुझाउने हो । त्यसका लागि आजियाटाले टेलिया सोनेरालाई पुँजीगत लाभकर तिराउने गरी सम्झौता गर्न सक्थ्यो । तर, उसले त्यसो गरेन र गर्न चाहेन पनि । त्यसको खास कारण राजनीतिक सम्बन्ध नै देखिन्छ । एनसेलका कर सल्लाहकार सुदर्शनराज पाण्डेले टेलिया सोनेरा र आजियाटाबीच शेयर खरिदबारे छलफल चलिरहेको बेला १३ अक्टुबर २०१५ मा नेपालको आयकर ऐनको ५७ अनुसार नेपालले कर दाबी गर्न सक्ने सुझाव दिएका थिए । पाण्डेले सुझाव दिएको महिना दिन नपुग्दै ३ नोभेम्बर २०१५ मा वित्तीय सेवाप्रदायक जेपी मोर्गनले आजियाटालाई शेयर खरिद गर्दा आयकर तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

अनि, आजियाटाको २६ नोभेम्बर २०१५ को बोर्ड बैठकले पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन सक्ने आकलन गरेको थियो । भारतको भोडाफोनलाई उदाहरणको रूपमा लिएर आजियाटाको बोर्डले १० करोड ९० देखि ३३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरसम्म कर तिर्नुपर्न हुन सक्ने आकलन गरेको विभिन्न दस्तावेजमा देखिएको छ ।

तर, रोचक घटनाचाहिँ ४ नोभेम्बरबाटै सुरु भएको देखिन्छ ।

३ नोभेम्बरमा जेपी मोर्गनले सुझाव दिएको भोलिपल्ट आजियाटाका अधिकारी नेपाल आएको र ४ नोभेम्बर २०१५ मा ती अधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित विभिन्न राजनीतिक भेटघाट गरेको दूरसञ्चार स्रोतको दाबी छ । ती अधिकारीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग पनि भेट गरेका थिए । उनीहरूले मौखिक रूपमा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने सुझाव दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्रोतको दाबी छ । अर्थात, नेपालको समग्र परिस्थितिबारे जानकारी लिन काठमाडौं ओर्लिएका ती अधिकारीले राजनीतिक नेक्सस बनाएर मलेसिया फर्किए, अनि २१ डिसेम्बर २०१५ मा एसपीए गरेको देखिन्छ । उक्त सम्झौतापछि काठमाडौंमा पुँजीगत लाभकरको मुद्दा चर्कियो । काठमाडौंका सडकमा 'नो ट्याक्स नो एनसेल' अभियान नै चल्यो । संसदीय समितिले कर लाग्ने नलाग्ने टुंगो गरी कर लाग्ने भए कर असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सडकदेखि सदनसम्म समस्या भएपछि २२ जनवरी २०१६ मा फेरि आजियाटाका अधिकारी काठमाडौं आएको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरेर ती अधिकारी २३ जनवरीमा फर्केको ३ महिनापछि अप्रिल २०१६ मा आजियाटाले टेलिया सोनेरालाई सम्झौताअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बुझायो ।

त्यसपछि निरन्तर रूपमा राजनीतिक कनेक्सन प्रयोग गरेर पुँजीगत लाभकर मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजानेसम्मका प्रयास भएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बढ्ता उपयोग भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सन् २०१६ मा प्रचण्डले ऐनसेल विवाद सल्ट्याउन निकै प्रयास गरेका थिए । तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले उक्त कुरा बताएका छन् । केही समयअघि शिलापत्रसँग सुवेदीले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले विषयलाई क्याबिनेटमा ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो, मैले आउन नदिएको हो ।’

एनसेलको अबको बाटो

आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच फिक्स्ड कन्सिडरेसन र कन्डिसनल कन्सिडरेसन गरी दुई चरणमा कारोबार गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार स्पेक्ट्रलाइटले किनबेच सकिएको ६ महिनाभित्र आजियाटालाई ५ मिलियन अमेरिकी डलर र बाँकी ४५ मिलियन चार वर्षमा तिर्नेछ । अनि, कन्डिसनल कन्सिडरेसनअनुसार एनसेलले सन् २०२९ सम्म गर्ने नाफाको हिस्सामा आजियाटालाई पनि भाग लाग्नेछ । अर्थात्, अहिलेको खरिद सम्झौताअनुसार एनसेल आचार्यले खरिद गरेपछि नाफाको हिस्सा भने आजियाटाकै हुनेछ ।

यो खरिदको मक्सदचाहिँ बुट मोडलअनुसार सन् २०२९ मा नेपाल सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यतालाई पन्छाउन खोज्नु हो । आवरणमा आजियाटाले छोडेको भए पनि अन्तर्यमा आजियाटा नै भएको देखिन्छ । त्यसमा पूर्वमुख्य सचिव कोइराला पनि सहमत देखिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘खासमा सतीशलाल आचार्य पात्र मात्रै हो कि भन्ने आंशका छ ।’

एनसेल सन् २०२४ मा अन्तिमपटकका लागि नवीकरण हुँदै छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शेयर खरिदको विवाद नसल्टिँदै नवीकरण गरिदिए एनसेल आचार्यको नामको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटको नाममा हुनेछ ।

कोइरालाको आंशकाचाहिँ त्यसपछि नेपाली नागरिक रहेकी आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको कम्पनी सुनिभेरामा कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरण हुने सम्भावना छ । २५ वर्षमा सरकारलाई बुझाउने प्रावधान टार्न स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयरमध्ये ३० प्रतिशत सुनिभेराको नाममा सारे पुग्छ । कोइराला भन्छन्, ‘यो रणनीतिअनुसार सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने समय गुजारेपछि विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने रणनीति हुन सक्छ ।’ त्यसकाे स‌ंकेत आचार्यले कान्तिपुर दैनिकसँगकाे अन्तर्वार्तामा पनि गरेका छन् । खरिद प्रकरणकाे बेला एक महिनाअघि कान्तिपुरसँग आचार्यले आजियाटाकाे शेयर खरिदलाई एनसेल नेपालीकाे स्वामित्वमा पुर्‍याउने प्रयास भनेका छन् ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था छ । ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी व्यक्ति वा कम्पनीको शेयर भएको कम्पनीले भने २५ वर्षपछि पुनः अनुमतिपत्र लिन पाउँछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २६, २०८० १५:४७