एनसेलको कर छली नालीबेली : प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विवादास्पद कनेक्सन

A+ A A-

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता टेलिया सोनेराले शेयर आजियाटालाई बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर नतिरेको चर्को विवाद भइरहेको थियो । सडकदेखि सदनसम्म तातिएको त्यो समय अर्थात् २०७३ मा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै थिए ।

हुन त, आजियाटाले चैत २०७२ मा नै टेलिया सोनेराबाट शेयर खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला संविधान निर्माण प्रक्रिया र लगत्तै भारतीय नाकाबन्दीका कारण एनसेलभन्दा ठूलो मुद्दा आन्तरिक जनजीवन भइरहेको थियो । जब भारतले नाकाबन्दी खोल्यो, अनि आजियाटाको प्रकरण पनि चर्को बन्न थाल्यो । त्यही बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको सहकार्य तोडेर शेरबहादुर देउवाको साथमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रचण्डका अर्थमन्त्री थिए– कृष्णबहादुर महरा ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार रहेका बेलामा एनसेलको कर विवाद उत्कर्षमा थियो । प्रचण्डले एनसेलको कर मिनाहाको निकै प्रयास गरेका थिए । प्रचण्डले अर्थमन्त्री महरामार्फत एनसेलको कर छलीमा साथ दिने प्रयास गरेका थिए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एनसेललाई कर तिराउने नीति लिएको थियो । अर्थात्, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा नै कर छलीसम्बन्धी विषय समेट्ने प्रयासमा थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट उक्त अध्ययनमा सक्रिय थिए– सुकदेव भट्टराई खत्री ।

त्यसैले, सरकारी संयन्त्रबाट खत्रीलाई एनसेलको करको विषय नसमेट्न अनेकन दबाब दिने प्रयास गरियो । त्यसमा सबैभन्दा धेरै सक्रिय अर्थमन्त्री महरा नै थिए । महराले आफ्नो स्वकीय सचिवमार्फत खत्रीलाई भेट्न खोजेका थिए । पटकपकट सन्देश पनि पठाएका थिए– एनसेलको करको विषय महालेखाको प्रतिवेदनमा नसमेट्नका लागि । कतिसम्म भने अर्थमन्त्री महराले त्यतिबेला अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र राजस्व महाशाखाका राजन खनाललाई भेट्न पठाएका थिए । सुवेदी र खनालले त्यतिबेला खत्रीलाई ‘एनसेलको कर तिर्ने कुरा नगरिदिनुहोला, मन्त्रीज्यूले मान्नु हुन्न, हामीलाई जागिर खानै गाह्रो हुन्छ’ भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा नसमेटन् भनेका थिए ।

संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकमाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको रूपमा बुझेका खत्रीले उनीहरूलाई पनि हस्तक्षेप नगर्न जवाफ दिएका थिए । कर्मचारीको तहबाट महराले खत्रीलाई मनाउन नसकेपछि आफैँले भेट्न खोजेका थिए । स्वकीय सचिवमार्फत महराले पटकपटक फोन गरेर खत्रीसँग भेट्न खोजेका थिए । तर, खत्रीले प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम समयमा रहेकाले भेटका लागि फुर्सद नभएको भन्दै टारेका थिए । त्यति मात्र होइन, एनसेलको करको त्यो विवाद प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्‌ले पनि छलफल गर्न खोजेका थिए ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा नै कर छलीसम्बन्धी विषय समेट्ने प्रयासमा थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट उक्त अध्ययनमा सक्रिय थिए– सुकदेव भट्टराई खत्री ।

त्यसका लागि प्रचण्डले खत्रीलाई बोलाएका थिए । तर, एनसेलको करको विषय प्रतिवेदनमा नसमेट्न आग्रह गर्ने संकेत बुझेका खत्री जवाफसहित प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए । अनि, खत्रीले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गर्छन् भन्ने बुुझेका प्रचण्डले भेटमा थप कुरा गर्नुभन्दा पनि कुरा छल्न खोजेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यतिबेला कुरा छल्नका लागि प्रशासनिक गफ निकालेका थिए । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीले त्यतिबेलाका कुरा खास रुचिसाथ बताउन चाहँदैनन् । शिलापत्रसँग खत्रीले यति मात्रै भने, ‘त्यतिबेला राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट दबाब आएको हो, मैले नमानेको चाहिँ सत्य हो । तर, व्यक्तिको विषयमा कुरा नगरौँ ।’

राजनीतिक र कर्मचारीको ठूलो दबाबका बाबजुद महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनमा एनसेलले कर छलेको कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गरे । कर तिर्ने लेखिदिए । त्यसबापतको सजायचाहिँ उनी महालेखापरीक्षक हुन पाएनन् । खत्रीलाई कार्यवाहक महालेखापरीक्षकबाट उक्लिन नदिएर प्रचण्डले टंकमणि शर्मालाई महालेखापरीक्षक नियुक्त गरे । शर्मालाई नियुक्त गरेपछि खत्रीले जागिरबाट राजीनामा दिए ।

खत्रीको भनाइमा महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदन बुुझाउन जाँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग झण्डै एक घण्टा कुरा भएको थियो । शिलापत्रसँग खत्रीले भने, ‘त्यतिबेलाका उच्च राजनीतिक तहका नेतामध्ये एनसेलको करको विषयमा भण्डारीले मात्रै कर तिनुपर्ने कुरा गर्नुभएको हो ।’

प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्ड र अर्थमन्त्री भएका महराको समयमा कर विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । त्यस कारण प्रचण्ड र महराको दबाब कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीमाथि परेको थियो । एनसेलको कर विवादमा त्यसभन्दा पहिलाका सरकारमा पनि चोखा भने थिएनन् । प्रचण्डभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि यो विवादमा तानिएका छन् । एनसेलको शेयर टेलिया सोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेच्ने बेलामा राजनीतिक तहमा संवाद गर्न खोजेको देखिन्छ ।

टेलिया सोनेराले २१ डिसेम्बर २०१५ अर्थात् ६ पुस २०७२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलाई शेयर बिक्रीबाट लाभकर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा भेटवार्तामार्फत टुंगो लगाउन खोजेको आशयको पत्र पठाएको थियो । तर, त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त पत्रको बेवास्ता गरिदिए । खत्रीको भनाइमा उनीहरूले त्यतिबेला कर तिर्नुुपर्ने वा नपर्ने केही पनि जवाफ दिएनन् । खत्रीले भने, ‘उनीहरूले जवाफ नदिएको र भेट गर्न पनि नमानेका कारण उसलाई कर छली गर्न सजिलो भयो, त्यो पनि अघोषित रूपमा सहयोग नै थियो ।’

त्यतिबेला आन्तरिक राजस्व विभागको प्रमुखमा चूडामणि शर्मा थिए । शर्माले एनसेलको खास प्रवक्ताको रूपमा काम गरिरहेका थिए । तिनै शर्माको सुुझावमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेल मौन बसेको बताउने गरिन्छ । शर्मा भने निरन्तर एनसेलले कर तिनुुनपर्ने बताइरहेका हुन्थे ।

कतिसम्म भने सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत शर्माले दोहोरो कर लाग्ने भएका कारण एनसेलले लाभकर तिर्नुनपर्ने तर्क गरेका थिए । शर्माले त्यसो भन्दा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्ड सार्वजनिक लेखा समितिमा आफूले कर तिर्नुनपर्ने नभनेको भनेर टक्टकिएका थिए । एनसेलले ६६ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको भनाइमा त्यतिबेलाका कर प्रशासक, उच्च राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा एनसेलले कर छली गरेको हो । ढुंगेलले शिलापत्रसँग भने, ‘राज्यसंयन्त्रका अधिकारीहरूको बेवास्ता र मिलेमतोमा एनसेललाई कर छल्न दिइएको हो ।’

त्यसो त, विष्णु पौडेलभन्दा पहिलाका अर्थमन्त्री रामशरण महतसम्म पनि यो प्रकरण जोडिएको छ । महतले कर फर्छ्योटका नाममा धेरै व्यापारीको हित गराएका छन् । विभिन्न समयमा कर फर्छ्योट आयोग बनाउने अनि व्यापारीलाई ९९ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने काम महतको समयमा भएको छ । महत पनि त्यतिबेला एनसेललाई कर लगाउने विषयमा मौन बसेको आरोप छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरूले पनि यो विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । महालेखापरीक्षकका एक अधिकारीका अनुसार महतले आफ्ना मान्छे राखेर कर फर्छ्योट आयोग बनाउने अनि व्यापारीलाई संकेत गरेर आयकरमा ९९ प्रतिशतसम्म मिनाहा गराएका छन् । चुडामणि शर्मा नेतृत्वको कर फर्छ्योट आयोग बन्नुअघि नौवटा आयोगले अर्बौं रुपैयाँको आयकर मिनाहा गरेको महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसो त, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि कर फर्छ्योटका नाममा आयकर छुट दिएको विषय बलियोसँग आउने गरेको थिएन । पछिल्लोपटक गठन भएको शर्मा नेतृत्वको १०औँ आयोगचाहिँ धेरै चर्चामा आयो । त्यसको खास कारणचाहिँ महालेखाले प्रतिवेदनमा उक्त आयोगको विवादास्पद निर्णयलाई लिपिबद्ध गरिदियो । त्यसैले, खत्रीको भनाइमा २०७० को चुनावपछिका तीनवटा सरकार एनसेलको कर छली प्रकरणमा मुछिएका छन् । त्यसको निरन्तरता अहिलेको परिघटना हो ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एनसेलको सम्बन्ध भने त्यतिमै टुंगिँदैन । २०७३ मा एनसेलले बुुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभ करको विषय चर्को उठेका बेलामा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले पनि चर्को गरी नै एनसेललाई साथ दिएका थिए । सडकमा ‘नो कर, नो एनसेल’ अभियान चर्किरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने एनसेलले तिर्नपर्ने करिब ६६ अर्ब रुपैयाँको लाभकर मिनाहाको चक्करमा थिए ।

२९ चैत २०७२ मा एनसेलले टेलिया सोनेराले शेयर बेचेको सार्वजनिक भएको थियो । उसको स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर आजियाटाले खरिद गरेको थियो । एनसेलले शेयर किनबेच भएको सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै ठूला करदाता कार्यालयले बहुराष्ट्रिय कम्पनी शाखामा प्रमुख दीर्घराज मैनालीले एनसेल किनबेचमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने सम्झाउँदै पत्र लेखेका थिए । तर, त्यसको सुनवाइ गर्नुको सट्टा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा भने कर नलाग्ने बाटो खोज्ने उपायमा लागेका थिए । शर्माको प्रभावमा रहेको अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय एनसेललाई त्यही छुट दिने बाटोमा लागेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यसचिव सोमलाल सुुवेदीलाई टेलिया सोनेराबाट आजियाटाको लगत सार्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

कर कार्यालयले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्‌मा ल्याएको भन्दै सुवेदीले उक्त प्रस्ताव ल्याउन अस्वीकार गरे । सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो व्यक्तिमार्फत एनसेलको लगत सार्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा ल्याउन प्रस्ताव पठाएका थिए । सुवेदीले शिलापत्रसँग भने, ‘त्यतिबेला प्रस्ताव ल्याउन भनिएको थियो, यो काम कर कार्यालयको हो, मन्त्रिपरिषद्को होइन भनेर रोकिदिएकै हो ।’

प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले पनि चर्को गरी नै एनसेललाई साथ दिएका थिए । सडकमा ‘नो कर, नो एनसेल’ अभियान चर्किरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने एनसेलले तिर्नपर्ने करिब ६६ अर्ब रुपैयाँको लाभकर मिनाहाको चक्करमा थिए ।

एनसेललाई कर छलीमा सहयोग गर्न खोजेका प्रचण्डलाई त्यतिबेला सफलता हात लागेन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयदेखि मुख्यसचिवसमेत सहयोगी नभएपछि प्रचण्डले सार्वजनिक लेखा समितिमा कर नतिर्न नभनेको जवाफ दिएका थिए । एनसेलसँग प्रचण्डको निकटतम सम्बन्ध रहेको खास पोल तीन वर्षपछि २६ वैशाख २०७६ मा खुल्यो । त्यस दिन प्रचण्डले आफ्नो ५०औँ वैवाहिक वर्षगाँठ मनाउँदै थिए । श्रीमती सीता दाहालको कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका बावजुद उनकै चाहनामा प्रचण्डले उक्त विवाह वर्षगाँठ मनाइरहेका थिए । तर, त्यो विवाह वर्षगाँठ ललितपुरको सुनाकोठीस्थित विवादास्पद व्यापारीको महलमा थियो । एनसेलको कर छलीको विषयमा विवादमा तानिएका निरजगोविन्द श्रेष्ठको महलमा वर्षगाँठ मनाएका थिए ।

श्रेष्ठ बेलारुसमा पनि बसोबास गर्ने व्यापारी रहेको बताइन्छ । एनसेलमा सुरुवातदेखि नै प्रवेश गरेका व्यापारी उपेन्द्र महतोले १६ चैत २०६८ मा निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई शेयर बेचेका थिए । महतोका व्यापारिक साझेदार रहेका श्रेष्ठलाई एनसेलमा रहेको आफ्नो २० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर महतो बाहिरिए । त्यतिबेला ठूला करदाता कार्यालयले सिनर्जीले उपेन्द्रलाई र उपेन्द्रले निरजगोविन्दलाई बिक्री गर्दा करिब ३ अर्ब राजस्व छली भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रचण्डले वैवाहिक वर्षगाँठ मनाउन सहयोग गरेका श्रेष्ठ उक्त बिक्री प्रकरणको कर छलीमा मुछिएका थिए । श्रेष्ठ टेलिया सोनेराले एनसेल बिक्री गर्दा २० प्रतिशत शेयरका साहुजी थिए । टेलिया सोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर आजियाटालाई बिक्री गर्दा श्रेष्ठले पनि आफ्नो २० प्रतिशत शेयर भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए । यो बिक्री प्रकरणमा पनि श्रेष्ठले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिसकेको थियो । उक्त करको विषय अहिलेसम्म विवादित नै रहेको छ ।

एनसेलको कर छलीको पुरानो विवाद कायमै रहेका बेला फेरि उसको शेयर बिक्री भएको छ । र, अहिले एनसेल फेरि विवादमा तानिएको छ । यही विवादपछि अध्ययन गर्न अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठन गरेको समितिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ । तर, तिनै शर्मामाथि एनसेलका पक्षमा लागेको विगतदेखि आरोप लागेको छ ।

तत्कालीन महालेखापरीक्षकका कार्यालयका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनमा एनसेलको कर विवादबारे लामो विवरण दिएका छन् । तर, जब शर्मा महालेखापरीक्षक नियुक्त भए अनि ५५औँ प्रतिवेदन तयार गरियो, त्यतिबेला एनसेलको विवरण नै हटाइएको छ ।

शर्मालाई प्रचण्डले नै महालेखापरीक्षक नियुक्त गरेका थिए । शर्माले ५५औँ प्रतिवेदनमा उक्त विवरण किन समेटेनन् भन्ने विषयमा प्रश्न भने निरन्तर उठेको छ । समितिको संयोजक भएपछि शर्माले शिलापत्रसँग उक्त विषय सामान्य भएको र सबै विषय सधैँ नसमेटिने बताए । शर्माले शिलापत्रसँग भने, ‘प्रतिवेदनमा एकपटक उल्लेख भइसकेको विषय फेरि लेख्नु पर्दैन । त्यसरी सबै लेख्ने हो भने त सुरुदेखि ६०औँ प्रतिवेदन आइपुग्दा कति धेरै समेट्नुपर्ने हुन्छ ?’

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले भने विवादास्पद विषय प्रतिवेदनमा निरन्तर समेटिनुपर्ने बताउँछन् । शिलापत्रसँग ढुंगेलले भने, ‘त्यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्रतिवेदनमा हटाइहाल्ने कुरा गलत हो, त्यस्ता विषय नसल्टिएसम्म प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्छ ।’

९१ हजार रुपैयाँलाई १ हजार

एनसेलले साइप्रस कम्पनीसँगको किनबेच प्रकरणमा पनि कर छलीको नियत राखेको देखिन्छ । झण्डै १२ वर्षअघिको त्यो घटनामा पनि एनसेलको शेयरमूल्य कम देखाएर एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छलीको प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसमा कर प्रशासकहरूले साथ दिएको पनि देखिन्छ । कतिसम्म भने प्रतिकित्ता ९१ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन भएको शेयर किनबेच गर्ने बेलामा भने १ हजार प्रतिकित्ता मूल्यांकन भएको देखिन्छ ।

अर्थात्, सन् २०११ मा एनसेलको शेयर प्रतिकित्ता ९१ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन भएको छ । त्यही आधारमा हेर्दा एक वर्षपछि सन् २०१२ मा ७४ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन भएको देखिन्छ । तर, सन् २०११ को सेप्टेम्बरमा साइप्रसको कम्पनीसँग भएको खरिदबिक्रीमा भने प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँमा भएको देखिन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो टेलिकम लिमिटेडको शेयर सन् २०११ मा प्रतिकित्ता ९१ हजार रुपैयाँ र २०१२ मा प्रतिकित्ता ७४ हजार रुपैयाँमा कारोबार गरेकोमा २०११ सेप्टेम्बरमा सर्भिसेज लिमिटेड साइप्रसलाई बिक्री गर्दा शेयर प्रतिकित्ता १ हजार मात्र मूल्यांकन गर्नुले सो कारोबार गर्दा आयकर ऐनको दफा ३५ अनुसार करमुक्ति योजनाको प्रबन्ध गरेको देखियो ।’

सर्भिसेज लिमिटेड साइप्रसबीच १४ सेप्टेम्बर २०११ मा भएको सम्झौताअनुसार ४५ दिनभित्र ४० प्रतिशत शेयर (४० हजार कित्ता) अर्को राइट शेयरमध्ये २५ हजार कित्ता शेयर उक्त सर्भिसेज लिमिटेड साइप्रसलाई २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको विवरण उद्योग विभागलाई बुझाएको छ ।

अनि, सर्भिसेज लिमिटेड साइप्रसको मालिक स्वीडेनस्थित विदेशी कम्पनीले २६ अप्रिल २०१२ मा एनसेलको थप ५० प्रतिशत (५० हजार कित्ता) शेयर स्वामित्व प्राप्त गर्न करिब ३.६८ अर्ब (२९५ मिलियन स्वीडिस क्रोनर) खर्च गरेको विवरण आफ्नो लेखापरीक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त ५० हजार कित्तामध्ये टेलिकम प्रालिको स्वामित्वबाट प्राप्त गरेको २५ हजार कित्तासमेत समावेश भएको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एनसेलको स्वामित्वमा रहेको शेयर प्राप्त गर्न विदेशी कम्पनीले करिब १.८४ अर्ब रुपैयाँ (३.६८ अर्बको ५० प्रतिशत) खर्च गरेको देखिन्छ ।

चुडामणि शर्मा नेतृत्वको कर फर्छ्योट आयोग बन्नुअघि नौवटा आयोगले अर्बौं रुपैयाँको आयकर मिनाहा गरेको महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

महालेखाले कम मूल्यांकन गरेको विषयमा प्रश्न मात्र उठाएको छैन, कम मूूल्यांकन गरी बीचमा मध्यस्थ कम्पनी खडा गरेर कर छल्ने नियत राखेका कारण लगानीकर्ताले देखाएको मूल्य १.८४ अर्ब रुपैयाँ (२९५ मिलियन स्वीडिस क्रोनर) मा कारोबार भएको मानेर कर असल्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यतिबेला महालेखाले सुरु खरिद मूल्य २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च कट्टी गर्दा हुन आउने लाभ १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को उपदफा २ अनुसार २५ प्रतिशतले हुन आउने कर ४५ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ब्याजसमेत निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने सुुझाव दिएको थियो ।

एनसेल कारोबारको विगत

एनसेलको शेयर संरचनाको ५० प्रतिशत (५० हजार कित्ता) शेयर साइप्रसको एक सर्भिसेज लिमिटेडले बेलायतको एक इन्टरनेसनल लिमिटेडबाट ५ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न १९ असोज २०६५ मा उद्योग विभागले स्वीकृति दिएको थियो । महालेखापरीक्षकको ५४औँ प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला एनसेलमा साइप्रसको सर्भिसेज लिमिटेडको ५० प्रतिशत, एक टेलिकम प्रालिको ४० प्रतिशत, एक प्राकृतिक व्यक्तिको ५ प्रतिशत, पाकिस्तानका एक टेलिकम्युनिकेसन लिमिटेडको ३ प्रतिशत र बंगलादेशको एक टेलिकमको २ प्रतिशत स्वामित्व रहेको देखिएको थियो ।

स्वीडेनस्थित विदेशी कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन २०११ को पेज ५४ र ८५ अनुसार उल्लिखित साइप्रसको सर्भिसेज लिमिटेडको ५१ प्रतिशत शेयर २ अर्ब ३ करोड (१९१ मिलियन स्वीडिस क्रोनर) मा खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सोही विदेशी कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन २०१२ को पेज २७ र १०२ मा उक्त साइप्रसको सर्भिसेज लिमिटेडमार्फत उक्त टेलिकम लिमिटेडको २५ हजार कित्ता शेयर उल्लिखित टेलिकम प्रालिबाट खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । तत्पश्चात् सो विदेशी कम्पनीले २६ अप्रिल २०१२ मा उक्त टेलिकम लिमिटेडमा शेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन साइप्रसको एक सर्भिसेज लिमिटेडको ४९ प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ (२९५ मिलियन स्विडिस क्रोनर) तिरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।’

त्यसरी हेर्दा, विदेशी कम्पनीको साइप्रसको सर्भिसेज लिमिटेडमा शतप्रतिशत स्वामित्व भएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, त्यतिबेला पनि एनसेलले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ (ठ)२ बमोजिम नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापबाट भएको पुँजीगत लाभमा तिर्नुपर्ने कर नतिर्ने उद्देश्यले न्यून लगानीमा साइप्रसमा कम्पनी स्थापना गरी सोहीमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा उक्त विदेशी कम्पनीलाई शेयर बिक्री गरी लाभ आर्जन गर्ने तर कर नतिर्ने नियत राखेको देखिन्छ ।

त्यसैले महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अतः सन् २०११ देखि सन् २०१२ को अवधिमा उक्त टेलिकम लिमिटेडको ७५ प्रतिशत शेयर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपले समानुपातिक हिसाबमा उक्त विदेशी कम्पनीले रु. ३ अर्ब ८७ करोडमा खरिद गरेको (रु २.०३ अर्ब र ३.६८ अर्बको आधा) देखिन्छ । वासलातमा उल्लिखित ७५ प्रतिशत शेयरको मूल्य रु.५ करोड (५०,००० कित्ता शेयरको रु. १,००० ले हुने) लागतबापत रु. ३ अर्ब ८७ करोडबाट कट्टी गर्दा रु. ३ अर्ब ८२ करोड लाभ हुनेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम कर छल्ने प्रबन्ध गरेको र दफा ६७(छ)(ठ) २ बमोजिम नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कारोबार भएकाले चारित्रीकरण गरी सो ऐनको अनुसूची १ अनुसार लाग्ने २५ प्रतिशत कर रु.९५ करोड ५० लाखमा ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने एनसेलले सुरुवाती चरणमै कर छलीको प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसो त, उक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका सुकदेव भट्टराई खत्रीको भनाइमा लगानीकै क्रममा पनि एनसेलले बदमासी गरेको देखिन्छ । सुरुवातमा डलरको ब्याज नै ११ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको थियो । तर, त्यतिबेला राष्ट्र बैंकका अधिकारीले प्रश्न उठाएका कारण एनसेलले पछि उक्त ब्याजदरको दाबी घटाएर ६ प्रतिशत भनेको थियो ।

त्यसरी ब्याजदर बढी देखाउँदा एनसेलको आम्दानीमध्ये ठूलो हिस्सा विदेश लैजान सहज हुने खत्रीको विश्लेषण छ । त्यति मात्र होइन, सुरुवाती लगानीमा पनि एनसेलले ढाँटेको थियो । त्यतिबेला १० करोड लगानी गरेको भन्ने तर खास पुँजीचाहिँ साढे ६ करोड मात्र भएको पनि भेटिएको खत्रीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २१, २०८० १६:०३