अनि राजाले भने, ‘गो अहेड’

A+ A A-

आर्थिक वर्ष २०४१/०४२ मा म अर्थमन्त्री भए । त्यो बेला म २ वर्ष ४ महिना अर्थमन्त्री भएँ । मैले केही पढेको थिएँ । अन्य देशले कसरी तरक्की गरेका छन् भनेर केही देखेको थिएँ । केही बुझेको पनि थिएँ ।

मेरो मान्यता त्यो बेला नै र अहिलेसम्म पनि के हो भने सरकारले उत्पादन गर्ने होइन । उत्पादन गर्ने भनेको जनताले हो । जस्तो कि खेती गर्ने सरकारले होइन, किसानले हो । किसानले खेती गर्न उसलाई नाफा हुने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्यो । बाटोघाटोलगायतका पूर्वाधार बनाइदिनुपर्यो । मलखाद, बीउबीजन र सिँचाइजस्ता आवश्यक वस्तुको सहज उपलब्धता गराइदिनुपर्यो ।

सरकारले उत्पादनको लागत कम गराइदिनुपर्यो । लागत कम छ, उत्पादनमा फाइदा छ भन्ने लाग्यो भने जनता आफैं काम गर्न थाल्छन् । कसैले गर भन्नैपर्दैन । सिँचाइ पुग्नेबित्तिकै दुई बाली खेती गर भनेर किसानलाई बन्नैपर्दैन । अर्थात् मान्छेलाई काम गर्ने प्रोत्साहन र प्रेरणा दिनुपर्यो । आर्थिक विकासको अवधारणा नै यही हो । धेरै लामो कुरा नै छैन ।

यसको साथसाथै उत्पादनका लागि पुँजी पनि चाहिन्छ । पुँजीका लागि बचत संकलन हुनुपर्यो । व्यक्तिसँग धेरै पैसा भएर लगानी गर्ने होइन । उसले त बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने हो । बैंकले बचत संकलन गरेर ऋण दिने हो ।

यसरी बचत संकलन गरेर ऋण दिने बैंकले हो । बिमा कम्पनीले पनि रकम संकलन गरेर लामो समयसम्म राख्न पाउँछन् । त्यस्तो पैसा पनि लगानीका लागि आउँछ । तर, त्यो बेलामा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मात्रै थिए ।

यी दुवै बैंकले मान्छेले खोजे जति ऋण दिन सकिरहेका थिएनन् । उनीहरुले गाउँगाउँमा गएर बचत संकलन गरेका पनि थिएनन् । उनीहरुलाई राम्रोसँग बैंकिङ गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन किनभने यी दुवै बैंकको एकाधिकार नै थियो । कमाउन किन गाउँ जानुपर्यो ? कमाएकै छ भन्ने पनि यी बैंकलाई लागेको थियो ।

सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई तताउनुपर्ने पनि थियो । यसका लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक थियो । यस्तो प्रतिस्पर्धा बढाउन नेपालीले मात्रै बैंक खोलेर हुँदैन भन्ने अवस्था थियो । विदेशीलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता बोध भएको थियो ।

यसैकारण, हामीले बैंकिङ क्षेत्रको आमूल परिवर्तनको काम सुरु गर्यौं । बैंकिङ ऐन नै परिवर्तन गरियो । त्यो बेलामा विदेशी बैंकको शाखा नेपालमा खोल्ने कि भन्ने कुरा पनि चल्यो । अहिले विदेशी बैंकको शाखा खोल्नुँहु्दैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था हामीले गर्यौं । किनभने, विदेशी बैंकका शाखा कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्षमता नेपाल राष्ट्र बैंकको भइसकेको थिएन ।

यसको अर्काे विकल्प खोजियो । त्यो विकल्प के थियो भने विदेशीले नेपालमा बैंक खोल्न पाउने र त्यसका लागि नेपालमै कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरियो । त्यस्तो कम्पनीमा विदेशीको एक तिहाइ, नेपाली प्रमोटरको एक तिहाइ र बाँकी एक तिहाइ सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरियो । तर, यस्तो बैंकको व्यवस्थापन विदेशी नै भए पनि हुने भन्ने व्यवस्था गरियो ।

यस्तो व्यवस्था गर्दा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक खत्तम हुन्छन् भनेर विरोध पनि भयो । त्यही बेलामा हामीले कृषि विकास बैंकलाई निक्षेप संकलन गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था पनि गर्यौं । अनि, कृषि विकास बैंकले सहरमा निक्षेप संकलन गर्ने र गाउँमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्यौं ।

बैंकिङ ऐन नयाँ बनाउने र विदेशी बैंकलाई नेपालमा बैंक खोल्न दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुअघि राजाको स्वीकृति अनिवार्य हुन्थ्यो । म अर्थमन्त्री थिएँ । मैले नेपाललाई अगाडि बढाउन नयाँ सोचसहित अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर राजालाई भनें ।

नेपाललाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन पुँजी आवश्यक छ । त्यसका लागि बैंक सक्षम हुनुपर्छ । बैंकले बचत संकलन गरेर पुँजी प्रवाह गर्छन् । अहिले हामीसँग बैंक थोरै छन् । नेपालमा भएका बैंकले मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् भनेर राजालाई भनें ।

मैले यसो भनेपछि राजाले पनि कुनै नाइँनास्ती नगरी ‘हुन्छ, गो अहेड,’ भने । अनि मेरो योजना र सोचअनुसारको वित्तीय उदारीकण अगाडि बढाउन सकें ।

नयाँ ऐनले ३३ प्रतिशत विदेशी बैंकको सेयर लगानी, ३३ प्रतिशत नेपाली प्रमोटर र ३३ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने व्यवस्था गरेपछि सबैभन्दापहिला नेपाल अरब बैंक (अहिलेको नबिल) बैंक आयो । त्यसपछि इन्डोस्वेज (अहिलेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट) बैंक आयो । थप अरु बैंक पनि आए । म अर्थमन्त्री भएकै बेलामा दुईवटा बैंकको उद्घाटन गरें ।

यसरी सुरु भएको वित्तीय उदारीकरण अहिलेको अवस्थमासम्म आइपुगेको छ । वास्तवमै भन्ने हो भने आजको दिनमा पनि नेपालको कर्पाेरेट क्षेत्र भनेको बैंकिङ नै हो ।

वित्तीय उदारीकरणपछि बिमा कम्पनीहरु पनि खुल्न थाले । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा संस्थानले आफ्नो निश्चित प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्यो । अहिले संस्थानको सेयर हुनेहरु करोडपति भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज खुल्यो । यसरी हामीले वित्तीय उदारीकरणको सुरूवात गरेका थियौं ।

शिलापत्रका लागि शिव सत्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १०, २०७६ ०३:१६