प्रदेश ३ सरकारले कस्तो ल्याउँदै छ नीति तथा कार्यक्रम ?

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश ३

A+ A A-

संघीय सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई नै पूर्णता दिने गरी प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्ला र स्थानीय तहको सन्तुलित विकासलाई यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिने भएको छ । १४ जेठमा प्रदेश ३ सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

प्रदेश गौरवका योजनासहित प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले केही लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।

हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ सडक, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ खण्ड, काठमाडौं साँखु–फटेश्वर सुरुङ मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै संघसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।

मन्त्री ढुंङ्गेलका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएपछि दोस्रो पटक ल्याउन लागिएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रको विकासलाई समेटिने छ । ‘पहिलो वर्ष अलि हतारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘यसपटक प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरुको आवश्यकता तथा परिवेशलाई समेत गहिरो अध्ययन गरेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेका छौं ।’

प्रदेशको सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश ३ का सातवटै मन्त्रालयले आफ्ना प्रस्तुतीकरणका कार्यक्रम राखिसकेपछि यही आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रममा मासु, दूध, अण्डामा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, पर्यटन भ्रमण वर्ष सफल पार्ने, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षलाई सरकारले उद्योग वर्ष घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार उद्योग स्थापना गर्नेलाई विशेष सुविधा दिने नीति यसपटक अघि सार्ने तयारी गरिएको छ ।

कृषिमा आधुनिकिकरण यान्त्रीकरण गर्ने, कृषिमा स्वरोजगारी सृजना गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

‘हामीले सकेसम्म सबै क्षेत्रले नीति तथा कार्यक्रमलाई अपनत्व ग्रहण गरोस् भनेर लगातार क्लस्टरवाइज छलफल राखेर सुझाव लिएका छौं र समेटेका पनि छौं,’ मन्त्री ढुंगेलले भने, ‘प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि विरोध, समर्थनभन्दा कार्यान्वयमा हातेमालो होस् भनेर हामी विशेष सजग छौं ।’

आगामी आवको बजेटमा प्रदेश ३ सरकारले आधारभूत पूर्वाधार विकासलाई अवधारणागत रुपमा प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।

सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, उद्योग र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ । ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः श्रम सिर्जना, उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारासहित विधेयक ल्याउने तयारी छ ।

सरकारले आगामी आवमा कृषिलाई आकर्षक, मर्यादित र सम्मानीत पेशा बनाउने गरी काम गर्न खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुन नदिने, जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, सहकारी र सामूहिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्नेजस्ता योजना अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेशका भूमिसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजनासमेत सरकारले बनाएको छ । बजेटमा बहुजातीय र धार्मिक स्थलको प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटनको बहुआयामिक उपयोग गर्न जैविक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

सरकारले शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै आवश्यकताअनुसारको गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षा दिँदै युवाको क्षमता वृद्धि गरी स्वरोजगारी अभिवृद्धि गर्न जोड दिने भएको छ ।

कृत्रिम मूल्य वृद्धि, गुणस्तरहीनता, भ्रमपूर्ण विज्ञापन र नापतौल ठगी नियन्त्रण गर्ने सरकारले जनाएको छ । प्रदेशका एक सय एक स्थानीय तह र ६६ निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा सन्तुलन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ११, २०७६ २२:०२