Shilapatra शिलापत्र - खबरको स्थायी ठेगाना
ट्रेण्डिङ
रवि-गगन सम्बन्ध
सन्दीप लामिछाने
युरोपमा नयाँ विश्वयुद्ध र परमाणु हतियारको खतरा ?
गाेसाइकुण्ड यात्रा
बेपत्ता कर्मचारीको नाममा बैंकको निर्देशन
समाचार
राजनीति
अर्थ
कर्पोरेट
उपभाेक्ता
बैंक/बीमा
पुँजी बजार
अर्थ नीति
उद्योग
पर्यटन
राेजगार
ऊर्जा
विचार
विचार
ब्लग
सम्पादकीय
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
खेलकुद
साग विशेष-२०७६
शिक्षा
जीवनशैली
नेपाल बिम्ब
अन्य
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
वर्ष व्यक्ति–२०७८
फोटो कथा
युथ रिपाेर्टर
यस्तो पनि
प्रवास
अन्तर्वार्ता
पत्रपत्रिकाबाट
समृद्धि
समाज
पाठक मत
फिचर
आशाका आधारशिला
English
इतिहास
दस्तावेज
विश्वकप फुटबल २०२२
युनिकोड
Shilapatra TV
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra Podcast
Dark Mode:
OFF
ट्रेण्डिङ
रवि-गगन सम्बन्ध
सन्दीप लामिछाने
युरोपमा नयाँ विश्वयुद्ध र परमाणु हतियारको खतरा ?
गाेसाइकुण्ड यात्रा
बेपत्ता कर्मचारीको नाममा बैंकको निर्देशन
Wed, May 15, 2024
२ जेठ, २०८१
समाचार
राजनीति
अर्थ
विचार
कला साहित्य
आम निर्वाचन-२०७९
थप
नेपाल बिम्ब
स्थानीय निर्वाचन–२०७९
खेलकुद
शिक्षा
जीवनशैली
स्वास्थ्य
विज्ञान प्रविधि
विशेष
सुरक्षा/अपराध
विश्व
युनिकोड
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
Shilapatra Podcast
Shilapatra TV
अर्थ नीति
राष्ट्रपतिले दुई घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा के छ ? (पूर्णपाठ)
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर्णालीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणै घोषणा, काम शून्य
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
विचौलियाजस्ता पार्टी कार्यकर्ता, जसले बढाइरहेका छन् निराशा
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
सरकारले तोड्यो बजेट निर्माणको परम्परा
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
एनसेलको ‘रणनीतिक चालबाजी’मा सिंहदरबारको सहयोगको अन्तर्कथा
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
गाउँ पुगेर अर्थ समितिले तयार पारेको बजेट सुझाव संसदमा
संघीय संसद्अन्तर्गतको विषयगत समितिले आगामी बजेटले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
ट्याक्स हेवन मुलुकमा नेपालीको खाताबारे छानबिन भइरहेको छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालीको खाता ट्याक्स हेवन मुलुकमा राखिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको बताउँदै राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन थालिसकेकाे जानकारी गराएका छन् ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
चालू खाता २ खर्ब ४ अर्ब नोक्सानीमा, विदेशी मुद्रा ५२ अर्ब घट्यो
आयाततर्फ भने सबै नाकाहरुबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ९ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २१.६ प्रतिशतले विस्तार भई ९ खर्ब ९१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर्मचारीको मागः पियनको तलब ३५ हजार, मुख्य सचिवको १ लाख ७५ हजार
युनियनले तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब अन्तर बढाउन पनि माग गरेको छ । अहिले मुख्य सचिवको मासिक तलब ५५ हजार २ सय रुपैयाँ छ । तल्लो तहका कर्मचारीको औसत तलब १८ हजार ४ सय रुपैयाँ छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
निजामती कर्मचारीले मागे टेलिकम र वाणिज्य बैंकको १०/१० प्रतिशत सेयर
निजामती कर्मचारीले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १०/१० प्रतिशत सेयर मागेका छन्
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
बजेटबारे सरकारलाई अर्थ समितिकाे २२ बुँदे सुझाव
समितिले सार्वजनिक खरिद कानूनमा संशाेधन गर्नुपर्ने विषय, बजेट र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम, कृषिको रुपान्तरण, उद्योग प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, राजस्व व्यवस्थापन, अनुदान र राजस्व बाँडफाँटलगायतमा वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरी काम गर्न सुझाव दिएको छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावः ऋणको ब्याज कम गरिदेऊ, कर्पाेरेट कर घटाऊ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
विदेशबाट १ किलो ल्याउन पाऊँ, भन्सार पनि बढाऔं
महासंघले कोटा बढाएर दैनिक ३० केजी गर्ने र त्यो परिमाण पनि वर्षभरि खुला राख्नुपर्ने माग गरेको छ । कुनै समय सुनको माग कम हुने र कुनै समय माग अत्यधिक हुने भएकोले वर्षभरि नै कोटा खुला हुनुपर्ने महासंघको माग हो
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
भन्सारको सुरक्षाः त्रिपालको बास
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ खक्रौलास्थित सत्ती भन्सार कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीको सीमा अवलोकन युनिट (बीओपी)का सुरक्षाकर्मी त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर्णालीको विकास खर्च १५ प्रतिशतमा सीमित
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि घघ अर्बकाे बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो ५ अर्बले बढी हो
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आन्तरिक ऋण
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको पाइएको छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
को हुन् अवैध सुन किन्ने यी ५ व्यापारी ?
अर्बौं रुपैयाँको सुन किन्ने व्यापारीले व्यक्तिसँग यति धेरै सुन किन्ने भन्ने अवस्था नै हुँदैन, अवैध कारोबार गर्नेहरुसँगको कारोबार नै हो
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
निजी क्षेत्रका संस्थाले बजेट सुझाव संयुक्त बुझाउने
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाले आगामी आवको बजेटका लागि संयुक्त सुझाव दिने भएका छन्
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर छलीको आशंकामा पाँच सय व्यापारीमाथि 'कडा निगरानी'
अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत् अवैधरुपमा अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नेजस्ता अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने संगठित अपराध भइरहेका छन्
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
बच्चालाई शिक्षा, युवालाई रोजगारी, बृद्धको संरक्षण
पछिल्लो निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्रलाई पनि विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा आधारको रूपमा लिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने पन्ध्रौँ योजनाले लिएका विकासका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिवद्धता सहित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिएको छु
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
आजदेखि संसदमा प्रि–बजेट छलफल
प्रि–बजेटमाथि शुक्रबारदेखि संसदमा छलफल सुरु हुँदै छ। आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरुले छलफल गर्न प्रि–बजेट छलफलको प्रारम्भ गरिएको हो।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
१० महिनामा आधा बजेट खर्च गर्ने सरकारलाई किन चाहियो ८६ अर्ब ऋण ?
सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार २५ वैशाखसम्ममा ५०.३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारी बजेट खर्च लक्ष्यको तुलनामा आधा मात्रै देखिएको छ ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
जनमत भन्छ: सरकारी कर्मचारी ढिलासुस्ती गर्छन्, तलब नबढाऊ
उपसमितिले सातै प्रदेशका प्रमुख १० सहरमा सुझाव संकलन गरेको थियो । सुझावका लागि विभिन्न ६१ वटा प्रश्न राखिएको थियो । ती प्रश्नको लिखित र मौखिक जवाफ दिँदै सहभागीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्यमा सरकार
निजामती कर्मचारीलाई सन्तुष्ट नपारी सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियान सफल हुन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यसपालि तलब बढ्ने करिब निश्चित नै छ
Share
Share
Share on Facebook
Share on Viber
Share on Messenger
Share on WhatsApp
Share on Twitter
Email
Share on LinkedIn
Copy Link
1
2
...
175
176
177
178
179
180
181
...
185
186
Next
सर्च गर्नुहोस्