कर्मचारीको मागः पियनको तलब ३५ हजार, मुख्य सचिवको १ लाख ७५ हजार

A+ A A-

निजामती कर्मचारीले आफ्नो तलब २ गुणादेखि ३ गुणासम्म वृद्धि गर्न माग गरेका छन् ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कार्यालय सहयोगी (पियन)को तलब कम्तीमा दुई गुणाले र मुख्य सचिवको तलब तीन गुणाले बढाउन माग गरेका हुन् ।

युनियनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सो परिमाणमा तलब बढाउन सरकारसमक्ष माग गरेको हो ।

युनियनले आगामी वर्षको बजेटबाट निजामती कर्मचारीको आधारभूत तहको न्यूनतम तलब स्केल ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेको छ ।

युनियनले तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब अन्तर बढाउन पनि माग गरेको छ । अहिले मुख्य सचिवको मासिक तलब ५५ हजार २ सय रुपैयाँ छ । तल्लो तहका कर्मचारीको औसत तलब १८ हजार ४ सय रुपैयाँ छ ।

यस आधारमा निजामती कर्मचारीको माथिल्लो तहका कर्मचारीको र तल्लो तहको कर्मचारीको तलब अनुपात १ः३.४ छ । युनियनले यस्तो अनुपात १ः५ बनाउन माग गरेको छ ।

युनियनको माग सम्बोधन भए निजामती कर्मचारीको आधारभूत तलब मासिक ३५ हजार रुपैयाँ हुनेछ भने मुख्य सचिवको तलब मासिक १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हुनेछ ।

यस्ता छन् अरू सुझावः

वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक ढंगले बजारमूल्यको आधारमा कर्मचारीको तलब सुविधा समयसापेक्ष ढंगले बढाउनु पर्ने,

अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको तलब सुविधा अलग गर्नुपर्ने,

राष्ट्र बैंकलगायतका सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सेवा सुविधासमेतको आधारमा तलब निर्धारण गर्नुपर्ने,

क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने,

परिवहन भत्ता, खाजा भत्ता, शैक्षिक भत्ता र घरबहाल भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

स्वास्थ्य बिमा योजना र सावधिक जीवन बिमालाई वृद्धि गरी १० लाख पु¥याउनुपर्ने,

१८० दिनभन्दा बढी सञ्चित रहेको घरबिदाको रकम चालू आवमा भुक्तानी गर्नुपर्ने,

सबै कार्यालयमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने,

वैज्ञानिक तलब सुविधा निर्धारण आयोग (कार्यदल) गठन गर्नुपर्ने,

आधारभूत तहको न्यूनतम तलब स्केल रु. ३५ हजार रुपैयाँ कायम गरी कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवको तलबमानको अनुपात १ः५ गर्नुपर्ने,

स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कपडा मात्र सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक (निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत) कर्मचारीले अनिवार्य पोसाकका रूपमा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

‘एकीकृत तालिम केन्द्र’ स्थापना गरी कर्मचारीको सिप, योग्यता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने,

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा ५ सय मेगावाटको ‘राष्ट्रसेवक हाइड्रो’ निर्माणका लागि आयोजना छनोट गरी तत्काल डीपीआर तयार पार्न बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

सबै तहका कर्मचारी र निजका परिवारका लागि सहकारी सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरी राष्ट्रसेवक रासन कार्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने,

सबै तहका कर्मचारीलाई शैक्षिक, खाजा, शिशु स्याहार र पारवहन भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने,

विक्रम संवत् २०६७ देखि कार्यान्वयनमा आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षमा यसको सञ्चालन प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी सबै विषय (विधा)का लागि निश्चत कोटा निर्धारण गरेर सामुदायिक र निजी शैक्षिक संस्थाबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीबीच अलग अलग प्रतिस्पर्धा गराई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने,

भौगोलिक क्षेत्रलाई वैज्ञानिक ढंगले पुनरावलोकन गरी सोको आधारमा स्थानीय भत्ता प्रदान गरिनुपर्ने,

सहयोगी कर्मचारी, सवारी चालकलगायत सबै कर्मचारीलाई कार्यालय समयबाहेक र बिदाको समयमा काम गर्नुपर्दा कार्य सम्पादनका आधारमा थप पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने,

कडा र असाध्य रोग लागेका निजामती कर्मचारी र निजका परिवारलाई निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिनुपर्ने । ‘परिवार’ भन्नाले निजामती सेवा ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने,

सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आवास भवन निर्माण गर्न र सवारी साधन खरिद गर्ने न्यूनतम १ प्रतिशत ब्याजदरमा आवास भवन तथा सवारी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारीस्तरबाट सवारी साधन खरिद तथा मर्मत कार्य स्थगित गर्नुपर्ने,

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सबै तहका कर्मचारीलाई हरेक वर्ष पन्ध्र दिनको भत्तासहितको ‘ट्राभल लिभ कन्सेसन’ व्यवस्था गर्नुपर्ने,

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती अस्पताललगायत कर्मचारी सरोकारित संस्थामा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने,

सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत आम जनसमुदायलाई प्रगतिशील कर प्रणालीमा आबद्ध गरी आर्थिक अनुशासन पालना गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने,

निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष कट्टी गर्दै आएकोमा उक्त रकमलाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने,

सबै कार्यालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने,

कार्यबोझ, अत्यधिक जनसम्पर्क हुने कार्यालय र चौबिसै घण्टा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा हाल कायम भएको कार्यालय समय आवश्यकताअनुसार दुई वा तीन सिफ्ट प्रणालीमा कायम गरी कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने,

राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगजस्ता कार्यालयमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएकोमा सबै कार्यालयमा लागू गर्नुपर्ने,

प्रोत्साहन भत्ता हाजिरीलाई आधार मानी अतिरिक्त समय कायम गरी भत्ता दिने व्यवस्था खारेज गरी कार्य सम्पादनको थप प्रगतिको आधारमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने,

सञ्चय कोषबाट निजामती आवास कर्जाअन्तर्गत प्रिमियम ब्याजदरमा उपलब्ध गराई जग्गा खरिद तथा घर निर्माणका लागि सबै निजामती कर्मचारीलाई जिल्लाजिल्लाबाट आवास कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ,

निजामती अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरी सात प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न निजामती अस्पताल स्थापना गरी निजामती कर्मचारीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गर्ने । तत्कालका लागि सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित सबै अस्पतालबाट निजामती कर्मचारीलाई परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ,

निजामती कर्मचारीका सन्ततिको सुनौलो भविष्य सुनिश्चित गर्न निजामती बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरी निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सात प्रदेशमा विभिन्न विषयका प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने,

खाद्य वस्तुको निर्यात निरुत्साहित गरी आत्मनिर्भर र स्वच्छ खाद्य वस्तु उत्पादन गरी स्वस्थ रहन नमुना कृषि फार्मका रुपमा सात प्रदेशमा निजामती कृषि फार्म स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने,

सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित गरी आरामदायी र गुणस्तरीय बनाउन तथा त्यस क्षेत्रमा व्याप्त सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न देशैभर यातायात सेवा सञ्चालन गर्न निजामती यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने,

माथि उल्लिखित निजामती अस्पताल, निजामती बहुप्राविधिक महाविद्यालय, निजामती कपडा उद्योग, निजामती कृषि उद्योग, निजामती यातायात सेवा स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकार, सेवारत तथा सेवानिवृत निजामती कर्मचारी र अन्य सरकारी कर्मचारीको संयुक्त लगानीमा सहकारिताको सिद्धान्तबमोजिम निम्नानुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने:

(क) नेपाल सरकार ५१ प्रतिशत,
(ख) बहालवाला वा निवृत्त निजामती कर्मचारी ४० प्रतिशत,
(ग) अन्य सरकारी कर्मचारी ९ प्रतिशत,

सम्बन्धित सामाग्री

निजामती कर्मचारीले मागे टेलिकम र वाणिज्य बैंकको १०/१० प्रतिशत सेयर

जनमत भन्छ: सरकारी कर्मचारी ढिलासुस्ती गर्छन्, तलब नबढाऊ

कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्यमा सरकार

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ६, २०७६ ०२:१०