जनमत भन्छ: सरकारी कर्मचारी ढिलासुस्ती गर्छन्, तलब नबढाऊ

A+ A A-

आमसर्वसाधारणले सरकारी सेवा प्रवाहमा ढुलासुस्ती भएको र कर्मचारीको क्षमता बढाउन तलव वृद्धिको साटो अरू विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पूर्व बजेट सुझाव संकलनका लागि गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ४८६ मध्ये २०६ जनाले सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको बताए । यस्तै, २ सय ९ सहभागीले सेवा प्रवाह सुधारोन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएको समितिले जानकारी दिएको छ । सहभागी ४५ जनालाई सेवा प्रवाह समयमै भएको लागेको थियो भने बाँकी २६ जनाले विभिन्न राय दिएका थिए ।
उपसमितिले सरकारी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न आगामी बजेटमा ‘केमा जोड दिनु पर्ला’ भन्ने अर्काे प्रश्न राखेको थियो । सो प्रश्नको जवाफमा सहभागीमध्ये २३८ जनाले पद र क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न पर्याप्त मात्रामा तलब बढाउनुपर्छ भन्ने विचार १ सय ९ जनाले व्यक्त गरे । क्षमता अभिवृद्धिका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेहरुको संख्या सय थियो । बाँकी ३९ जनाको मत यीभन्दा फरक थियो ।सरकारी सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग केही सेवामा मात्रै भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २ सय ७१ जनाले केही सेवामा मात्रै विद्युतीय प्रणाली प्रयोग भएको बताए ।

यस्तै, १ सय ३९ सहभागीको मत थप लगानीको आवश्यकता छ भन्ने थियो भने ५१ जनाले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग भएकै छैन भनेका थिए । बाँकी २५ जनाले अन्य जवाफ दिएका थिए ।अर्थ समितिको २५ चैतमा बसेको बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संयोजकत्वको उपसमिति बनाएर पूर्वक्षेत्र र पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संयोजकत्वको अर्काे उपसमिति बनाएर पश्चिम क्षेत्रबाट पूर्वबजेट सुझाव संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

उपसमितिले सातै प्रदेशका प्रमुख १० सहरमा सुझाव संकलन गरेको थियो । सुझावका लागि विभिन्न ६१ वटा प्रश्न राखिएको थियो । ती प्रश्नको लिखित र मौखिक जवाफ दिँदै सहभागीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

उपसमितिले ४ देखि १५ वैशाखसम्म सुझाव लिएको थियो । उपसमितिले झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटाैंडा, धनगढी, सुर्खेत, नेपालगन्ज, बुटवल र पोखरामा कार्यक्रम नै गरेर सुझाव संकलन गरेको थियो ।

सम्बन्धित सामाग्री