कर्णालीको विकास खर्च १५ प्रतिशतमा सीमित

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३३ अर्बकाे बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो ५ अर्बले बढी हो ।

संघीय सरकारबाट चालू आवमा ९२ करोड विशेष अनुदान र ८३ करोड समपुरक अनुदान पाएको कर्णाली सरकारले आगामी वर्षमा १ अर्ब विशेष र समपूरक अनुदान पाउने भएको छ ।

प्राप्त बजेट सिलिङको आधारमा सरकार बजेट तयारीमा जुटेको हो । चालू आवकाे चार अर्ब बजेट प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रहने अनुमान छ । ५ अर्ब बजेट घाटामा रहेको सरकारले यो वर्ष बजेट घाटा नहुने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ ।

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे पूर्वतयारी छलफल सुरु गरिसकेको छ । प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण भइनसके पनि कृषि, शिक्षा र स्वस्थ्य तथा भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको तयारी भइरहेको एक मनत्रीले बताए ।

छलफलका लागि सरकारले नागरिक समाज, स्थानीय तह, राजनीतिक दल र विज्ञहरुसँगको छलफल तीव्र बनाएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने सरकराको योजना छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आवमा २८ अर्ब २८ कराेड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट चालू वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा १५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । अबका दुई महिनामा ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा साढे १८ करोड बेरुजु रहेको जुम्लालगायतका जिल्लाको हिसाब गर्न सकेको छैन । बेरुजु कम गर्ने र त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै पनि योजना नल्याएपछि स्थानीय सरकारले बिनामूल्या‌ंकन बजेट प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यसले पुन बेरुजु थपिने र योजनाहरु लथालिंग हुन संकेत दिएको छ । योजनाको अनुगमन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र रकम विनियोजन गर्ने प्रदेश सरकारको दायित्व हो । तर, अनुगमन र मूल्या‌ंकन गरे पनि त्यो वस्तुगत हुन नसक्दा बजेटको हिसाब किताब गर्न नसकिएको मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६ २२:००