कर्णालीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणै घोषणा, काम शून्य

A+ A A-

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित कर्णालीका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गर्‍यो । यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रूपैयाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो ।

स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डीपीआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्नेगरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिप प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अलपत्र अवस्थामा छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वैशाख १९ र २० मा कर्णाली लगानी विकास सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । २०७६ सालदेखि लगातार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको लगानी सम्मेलन अझै पनि हुने वा नहुने टुङ्गो छैन ।

गत २८ माघमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति गठन गरेर लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले दाबी गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनबाट निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीको सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण, लगानीयोग्य क्षेत्र पहिचान गर्नेगरी प्रस्ताव तयार तथा लगानीको प्रतिफल र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सम्मेलन तय भइरहेको जनाइएको छ ।

सुरुदेखि नै कर्णालीमा निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले थालिएको सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अलपत्र परेका औद्योगिक ग्रामहरूलाई अगाडि बढाउन चासो नदिएको प्रदेश सरकारले खास केमा लगानी बढाउन खोजिरहेको छ भन्ने औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय मुलुकभित्रैकै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भइरहेको अवस्थामा कर्णालीमा निजी क्षेत्रलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने स्पष्ट खाका सरकारले अझै पनि सार्वजनिक नगर्नुले सम्मेलनको औचित्यमाथि कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी, जडिबुटी र वन पैदावारजन्य उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ । यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूको स्थापना गरी यस प्रदेशलाई जडिबुटी तथा प्राङ्गारिक कृषि खेतीका लागि नमुना प्रदेशको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक आर्थिक तथ्यांकले देखाउँछ । तर, यी सम्भावनाहरू प्रदेश सरकारको खास नीतिमा भने परेको देखिँदैन ।

कर्णालीमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नबढ्नुको मुख्य कारण पूर्वाधार विकास हो । कर्णालीमा अझै पनि सहज यातायातको पहुँच पुग्न सकेको छैन, उद्योग सञ्चालनका लागि गतिलो विद्युत् संरचना छैन । जसका कारण कर्णालीमा ठूलो लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार नहुनुलाई अन्यथा मान्न नसकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

कर्णालीलाई विकासमा जोड्नका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ का तीनवटा ‘वे’ हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे अर्थात् यातायात, डिजिटल प्रविधि र विद्युत् पूर्वाधारहरू मुख्य हुन् । सोहीबमोजिम कर्णालीको विकटता नभई भूगोललाई विकाससँग जोडिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा विकास मोडल अघि सारिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । यी पूर्वाधारबिना समृद्ध कर्णाली सम्भव नहुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

तर, कर्णालीमा यी तीनवटै कनेक्टिभिटीका ‘वे’लाई हेर्दा कर्णालीको अवस्था विकट देशभित्रको पनि विकट प्रदेश बन्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णालीमा १२ महिना चल्ने सडक एउटा पनि छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ९२–९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँचमा रहेको भने पनि कर्णालीका ६७ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक अझै बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले मोबाइल र कम्प्युटर दुवै गरेर नेपालमा ३ करोड बढी मानिसहरू इन्टरनेट पहुँचमा छन् भनेको छ । तर, कर्णालीमा अझै पनि भरपर्दो टेलिफोन सेवा छैन । प्रदेशभर ४० प्रतिशत नागरिक मात्र इन्टरनेटको सुविधामा रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाउँछ ।

यी हुन् घोषणा भएका औद्योगिक ग्राम

कर्णालीमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम निर्माणको सरकारी योजनालाई यहाँका स्थानीय पालिकाले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । सुर्खेत, कालीकोट, जाजरकोट र जुम्ला जिल्लाका ९ स्थानीयतहले पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा गरेका छन् । तर, घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि पालिकाले ग्रामका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माणमा ध्यान दिएका छैनन् ।

सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा २० विगा क्षेत्रफलमा ग्राम निर्माण गर्ने भनेर औपचारिक कार्यक्रम गरी २०७७ कात्तिक २४ गते नै घोषणा गरिएको थियो । तर तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँ जग्गा प्राप्तिमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ८ मा पाँच सय रोपनी जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनेर २०७६ असोज ६ गते घोषणा भएको तीन वर्ष भयो । अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिमै अड्किएको छ । सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा १० विगाहा जमिनमा २०७७ कात्तिक २४ गते ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको थियो, यहाँ पनि जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा ९५–१५–३–२ रोपनी क्षेत्रफलमा कित्ता नम्बर ३० र ५६ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै २०७७ माघ १५ गते घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणा गरेको तीन वर्ष पुगे पनि प्रगति भने शून्य छ ।

कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका वडा नम्वर १० मा चालीस रोपनी क्षेत्रफल रहेको कित्ता नम्बर १० को जग्गामा २०७८ साल पुस ३० गते ग्राम स्थापनाको घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कालीकोटका नरहरिनाथ गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालकाले पनि औद्योगिक ग्रामको योजना अगाडि सारेको भए पनि जग्गा प्राप्तिमा अल्झन देखिएको छ ।

जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा १ सय ८ नम्बर कित्ता रहेको ४८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनिएको थियो । हालसम्म यो घोषणा पनि कागजमै सीमित छ । यस्तै जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले पनि हालसम्म औद्योगिक ग्रामको योजना अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

यी ९ वटा ग्राममध्ये सिम्ता, शुभकालिका, शिवालय र तातोपानी गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा प्राप्त गरेका छन् भने बाँकी सुर्खेतका भेरीगङ्गा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा ग्रामका लागि जग्गा प्राप्त भएको छैन ।

प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म प्रदेशभरिका यी ९ वटै औद्योगिक ग्राममा प्रदेश सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्धन तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख रामबहादुर बुढाका अनुसार, संघीय सरकारबाट घोषणा भएका ग्रामलाई प्रदेश सरकारले पनि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले हरेक वर्ष गरिएको बजेट विनियोजन फ्रीज हुने वा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम निर्माण शीर्षकमा बर्सेनि वजेट विनियोजन गर्ने गरेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि पालिकाले संरचना निर्माणका लागि बजेट माग नगरेको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारबाट जाने बजेट संरचना निर्माणमा लगानी हुने बताए ।

उनले भने, ‘संघ सरकारको ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको चालीस प्रतिशत लगानीमा त्यहाँ संरचना निर्माण गर्ने योजना हो तर हालसम्म पनि ग्राम घोषणा भएका स्थानमा कतै जग्गा प्राप्ति नभएको, कतै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, कतै सडकको पहुँच नभएको तथा कतै वन क्षेत्र भएका कारण निर्माण कार्य अघि बढन नसकेको हो ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ३, २०८० ०७:००