बजेटबारे सरकारलाई अर्थ समितिकाे २२ बुँदे सुझाव

फाइल तस्बिर

A+ A A-

बजेट निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद कानूनको संशोधन, बजेट तथा आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारलाई संसदीय समितिले २२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

शनिबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रियस्तरमा महत्त्व राख्ने साथै प्रदेशहरुलाई जोड्ने आयोजना, आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्धन तथा संरक्षण तथा औद्योगिककीरणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, समितिले सार्वजनिक खरिद कानूनमा संशाेधन गर्नुपर्ने विषय, बजेट र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम, कृषिको रुपान्तरण, उद्योग प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, राजस्व व्यवस्थापन, अनुदान र राजस्व बाँडफाँटलगायतमा वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरी काम गर्न सुझाव दिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन प्रर्वधन, सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता विकास, अन्तर सरकार समन्वय र साझेदारी, सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र औषधि वितरणलगायत विषयमा योजनाबद्ध ढंगले बजेट व्यवस्थापन गर्न समितिको सुझाव छ ।

समितिको २५ चैतमा बसेको बैठकले बजेट पूर्वको छलफलका लागि समिति सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा दुईवटा उपसमिति गठन गरेको थियो । दुवै उपसमितिले मुलुकका विभिन्न १० स्थानमा गरेको छलफल र अन्तर्क्रियाबाट बजेट निर्माणमाथिको सुझाव संकलन गरेको हो ।

समिति सदस्य सत्या पहाडीका अनुसार छलफलका क्रममा सामाजिक न्यायको आधारमा बजेट विनियोजन गरी न्यून लगानी भएका जिल्ला र प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकासको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्नेलगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो । उनले अत्यधिक मात्तृशिशु मृत्युदर बढी भएको कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ मा सुरक्षित मात्तृत्व तथा बालविकासको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।

दुवै उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन आगामी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस भइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिवेदन पठाउने तथा पूर्वबजेट छलफल भएका १० स्थानमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रतिवेदनबारे जानकारी पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ५, २०७६ ०४:५७