'शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ'

A+ A A-

शिलापत्रडटकमको यो मासिक स्तम्भ हो । यस स्तम्भमार्फत समाज, राजनीति, अर्थनीति, कुटनीति लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बहस गर्नेछौं । बहसको विषयवस्तुका पक्ष–विपक्षमा मत जाहेर गर्न विचारक स्वतन्त्र छन् । यो स्तम्भमा विज्ञ र विचारकबाट व्यक्त धारणाले देश र समाज निर्माणमा योगदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

प्रत्येक शिलापत्र बहसमा हामीले एउटा मुख्य कार्यपत्र र त्यसमा विभिन्न विज्ञहरुको टिप्पणी प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं । यस पटकको संघीय बजेटको पूर्व सन्ध्यामा हामीले आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय छानेको छौं । त्यसैले यसपटको शिलापत्र बहसमा, कार्यपत्र र टिप्पणीको अवधारणामा नभई विभिन्न विज्ञहरुले आगामी बजेटबारे आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नेछन् । यसको पहिलो श्रृखलामा हामीले नेपाल राष्ट्रिय बैंकका पूर्व गभर्नर डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको आगामी बजेटबारे विचार यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

कमजोर कार्यान्वय

संघीयता कार्यान्वयनमा पर्याप्त तयारी गर्नुपथ्र्यो । सरकारको तयारी नभएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । सात प्रदेश र ७ सय ५३ सरकारलाई कानूनदेखि बजेट बनाउनेसम्मको अधिकार संविधानले दिएको छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानून बनाउन सहयोग गरेन । कर्मचारी समायोजन भनिए पनि पर्याप्त छैनन् । प्रदेशका सचिवहरू अस्थिर देखिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका एक वर्षमा चारपटक सचिव फेरिए। कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तित सन्दर्भमा परिचालन नै गर्न सकेन । कर्मचारी संयोजन, पूनसंचरना जस्ता विषयहरु उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वले दिशा दिने कुरा हो । संघीयताको मर्मलाई कर्मचारीले संघीयताको मर्मलाई स्वीकारेको कम आभाष हुन्छ ।

पर्याप्त मात्रामा अध्ययन गरेका परियोजना बजेटमा पर्न सकेनन् । अध्ययन गरेका योजनाहरु नपर्नु र योजना निर्माणको हल्कापनले गर्दा सान्दर्भिकतामा पनि कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्यो । पुराना ऐन नियम कानून तदारुकताकासाथ शंसोधन गरिएन त्यसले गर्दा कानुनी अड्चन देखा पर्यो । योजना निर्माणको प्रक्रियालाई बेकारको खर्च जस्तो मानिन्छ तर मुख्य कुरा त्यही हो ।

स्थानीय सरकारसँग त मानवस्रोत थिएन तर प्रदेशले गर्न सक्थे तर गरेनन् । डीपीआर निर्माण सान्दर्भिकता परियोजनाको प्रतिफल जस्ता विषय छाँयामा परे । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले योजनाको गुणस्तरमा अड्चन पर्यो र समयमा काम सम्पन्न गर्न अफ्ठयारो पर्यो । खरिद प्रक्रियाको यो अड्चनलाई शंसोधन गर्न सकिन्थ्यो ।

१५ जेठमा बजेट ल्याउने संविधानमै प्रावधान राखिनुको उद्देश्य फास्ट ट्र्याकमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने तर्क थियो । पहिलेका बजेटमा पहिलो क्वार्टरमा के के काम गर्ने, त्यसका लागि कति पैसा चाहिन्छ भनेर योजना आयोगबाट स्वीकृति लिनुपथ्र्यो ।

अहिले त्यो प्रावधान पनि हटाइएको छ । अहिले त बजेट पर्नासाथ सिधै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छ । कार्यान्वयनमा सोझै जान सक्ने हुँदा पनि यो सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु अचम्मको कुरा हो । सोझै कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खोल्नु सकारात्मक कुरा थियो तर यसले पनि बाटो खोलेन ।

योजनागत र संरचनागत

महालेखापरीक्षकको असारको २५ गतेदेखि असारको अन्तिमसम्म एक सातामा पूर्ण बजेटको ११ प्रतिशत खर्च भएको रिपोर्ट दिएको छ । संरचना नबनाईकन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कस्तोका कामको कस्तो संरचना भन्ने विषयले नेपालमा छलफल नै पाएन ।

कार्यान्वयनको ठूलो पाटो संरचनामा हुन्छ । सरकारले जति ठूला कुरा गरे पनि मूर्त रुप दिनका लागि संरचना नै चाहिन्छ । ०४६ को परिवर्तन पछि संरचनाबारे सोचिएन । पुरानो संरचनाबाट नयाँ कामको सम्भावना छैन ।

बजेटका सैद्धान्तिक पक्ष

नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा विरोधाभास देखिन्छ । आस्था एउटा राख्ने कार्यान्वयन अर्कै स्वार्थका लागि काम गर्ने परिस्थिति छ । नेपाली कांग्रेसले पनि समाजवाद नै भनेको छ । तर, उसले फ्रि इकोनोमी नीतिलाई अंगीकार गर्छ । व्यवसायका लागि कहाँ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा राज्यले स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको नीति छ । समाजवाद पनि भन्नु राज्यले बजारलाई स्वतन्त्र छोड्ने कुरा पनि यो विरोधाभाष कुरा हो । कांग्रेसले यो कुरालाई छिचोल्न सकेको छैन ।

अर्कोतिर कम्युनिस्ट पार्टी भने फ्रम इच एकडिंग टु हिज एबिलिटी कसैको क्षमता जति छ लिने र एकडिंग टु हिज निड उसको आवश्यकता पूरा गर्न राज्यले दिने भन्ने मान्यता राख्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुरा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था भनेर संविधानमा लेखिनु, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुनु खास राज्यको दायित्व के मा र कति हो ? नीजि क्षेत्रको भूमिका के मा र कति हो ? सरकार र पार्टी पनि प्रष्ट देखिदैन । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमको ठूलो अलमल यो हो ।

योजना छनोटमा समस्या

स्थिर अझ दुई तिहाइको सरकारले नीतिगतरुपमा भविष्यसम्मको गोरेटो तय गर्ने हो । प्रत्येक वर्ष त्यो गोरेटोलाई पछ्याउदै जाने हो । गत वर्ष कति फजुल खर्च भए ? त्यो खर्च घटाउन नीति तथा कार्यत्रमले के गर्नुपर्छ ? भोलि बजेटलाई दिशा निर्देश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले नै हो । त्यसको कतै समीक्षा नै भएन ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको सबल पक्ष के हो, पहिचान गरौं । अहिले हामीलाई कुल गार्हस्थ्यमा योगदान दिने कृषि हो । रोजगारीलाई कृषिले पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । बसेर्नि खाद्यान्नमा अर्बाैं लगानी गरिरहेका छौं । कृषिको सबल पक्ष पत्ता लगाएर जमिनसँगको हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध के हो ? यसमा सरकारको प्रस्ट धारणा आउनुपर्यो ।

अहिले जमिन जसको उसले काम गर्दैन, मोहियानी लाग्छ भनेर जमिन बाँझो राखेको छ । जसले काम गर्न खोज्छ ऊसँग जमिन छैन । जमिनलाई सहकारीको मोडलमा लैजाने हो कि यसबारे सरकारले धारणा बनाओस् । जमिन भनेको प्राकृतिक योगदान हो । यो पाउरोटीजस्तो बिक्री हुने चीज होइन । राज्यले चाहेको अवस्थामा कुनै पनि जमिनलाई जुनसुकै उपयोगका लागि प्रयोग गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ ।

हुनुपर्ने के थियो ?

स्थानीय तहमा सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समूहलाई ६० लाखसम्मको अधिकार दिएको छ । त्यसलाई अब १ करोडसम्म पुर्याउने योजना भएको छ । त्यसको उद्देश्य मानव श्रम र स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्ने भन्ने थियो । तर स्थानीय सरकारसँग अनुसन्धान र योजनाको जनशक्ति नहुँदा अफ्ठयारो हुन सक्छ । स्थानीय सरकालाई जनशक्ति व्यवस्थापनतिर पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

बाढीपहिरोको जोखिम पनि बढ्यो र सडक पनि सुरक्षित भएनन् । पूर्वपश्चिम जोड्ने केही आधार बनेका छन् । रेलको कुरा पनि आएको छ । साथै उत्तर–दक्षिण जोड्ने ७ प्रदेशकै नाकाहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । गाउँबाट सहरमा लैजाने केही पनि छैन । त्यो पकेटमा जे जे सम्भव छ, त्यसमा लगानी बढाउनुपर्नेछ । रोडकरिडोरलाई उत्पादनमुलक बनाउने हो भने सडक वरिपरिलाई लक्षित गरी काम गर्नुपर्दछ । जुम्लाको स्याउ कुहिने र चीनबाट ल्याएको महँगो स्याउ खानुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा लिंक रोडहरू तत्काल चाहिएको छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधानुपर्ने पक्षः तलबाट के के राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव त हुन्छ । माथि योजना गर्नेभन्दा मनोगत तरिकाले राखिने गरिएको छ । राष्ट्रको प्राथमिकतामा परेका र वेल डिफाइन भएका योजना यति समयभित्र पूरा गर्न सक्छौं भन्ने अठोटसाथ भनेर जाँदा केही छुट्न सक्छन् । त्यसलाई अर्कोपटक पूरा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुन कुन प्रदेशमा के के स्रोत छ भन्ने रिपोर्ट पनि तयार पारेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्भावित त्यस्ता परियोजना पूरा गर्न स्वायत्त अधिकार दिएर जानुपर्छ । त्यही आयोगलाई स्वायत्त बनाएर काम गर्न दिने हो भने संघको ४५ प्रतिशत काम सकिन्छ । यसले सरकारलाई बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा योगदान पुर्याउँछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताः सैद्धान्तिकरुपले यसो गरिनेछ, उसो गरिनेछ भनेको देखिन्छ । यसका लागि हाम्रो स्रोतले धान्छ त ? यो सार्वजनिक खपतका लागि भनिएको हो कि यो काम नै गर्ने हो, यसमा अन्योल छ । सार्वजनिक खपतका लागि भन्नु एउटा कुरा हो । तर साच्चै गर्ने के हो त्यसको प्राथमिकताको निक्र्यौल हुनुपर्ने हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी बजेट आएन भन्ने आलोचना भएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन मात्रै गर्न खोज्या हो कि ? अहिले राजश्व घटेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा समस्या झन् झन् बढेका छन् । यी क्षेत्रमा सार्वजनिक अस्पताल राम्रो बनाउन र गुणस्तरीय शिक्षा दिन केही न केही पहल त देखिनुपर्यो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ७, २०७६ १९:००