नेपालीको वार्षिक औसत आम्दानी १ लाख १७ हजार पुग्यो

A+ A A-

यो वर्ष नेपालीको वार्षिक औसत आम्दानी १ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आवकाे आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेस गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ, प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ,’ सर्वेक्षण पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने ।

डा. खतिवडाका अनुसार उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत झरेको अनुमान छ ।

आव २०७५/७६ मा कुल लगानी २९ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ हुने सरकारको अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य बचतको वृद्धिभन्दा कुल पुँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानीबीचको अन्तर बढ्दै गएको सरकारले जनाएको छ ।

चालू आवकाफागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आवकाे सोही अवधिको तुलनामा २.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत फागुनसम्म संघीय विभाज्य कोष र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व ५ खर्ब रुपैयाँ छ । यो रकम गत आवकाे सोही अवधिको तुलनामा २१.७ प्रतिशतले बढी हो ।

यस्तै, गत फागुनसम्म अनुदान १३ अर्ब रुपैयाँ र ऋण ९३ अर्ब रुपैयाँ गरी थप १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

गत फागुनसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये ३ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ५ खर्ब ९५ अर्व रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ ।

चालू आवमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका सूचकहरु सबल रहेका सरकारको दाबी छ । गत फागुनसम्म ७ सय १३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्नुको साथै बैक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ४ हजार ७ सय १ पुगेको छ । बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै बिमा व्यवसायको आकार र कारोबारमा विस्तार भएबाट आव २०७५/७६ को फागुनसम्म करिब १८ प्रतिशत नागरिकमा बिमाको पहूँच पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । धितोपत्र बजार सुधारोन्मुख रहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।

गत फागुनसम्ममा कुल वस्तु निर्यात १४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने वस्तु आयात २३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा ८ खर्ब ८८ अर्ब छ ।

गत फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति ५९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । चालू खाता १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३५.९ प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सरकारका अनुसार गत फागुनसम्म २ सय १८ उद्योगमा ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भई थप ७ हजार ९ सय ५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहमूलक सहभागिताका साथ लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको सरकारको दाबी छ ।

आव २०७५/७६ फागुनसम्म कुल जनसंख्याको ७७.८ प्रतिशतमा विद्युत् सुविधा पुगेको छ । गत फागुनसम्म कुल विद्युत् उत्पादन १ हजार १ सय ४२ मेगावाट रहेको छ भने कुल जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत जनसंख्यामा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत् सुविधा पुगेको छ ।

आव २०७५/७६ को फागुनसम्म १४ हजार १ सय २ किमि कालोपत्रे, ७ हजार ८ सय ८१ किमि खण्डास्मित र ९ हजार ४ सय १० किमि कच्ची सडक गरी कुल सडकको लम्बाइ ३१ हजार ३ सय ९३ किलोमिटर छ । हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालू आवभित्रै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको सरकारको भनाइ छ ।

सन् २०१८ मा स्थलमार्गबाट आएका भारतीय पर्यटकबाहेक ११ लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश ८२.८ प्रतिशत र स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश १७.२ प्रतिशत छ ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता आएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । २०७५ फागुनसम्म करिब ६ लाख ५ हजार निजी घरको निर्माण अघि बढेको छ । २ सय ६२ सरकारी भवन, ४ हजार २ सय १ विद्यालय भवन, ६ सय ४३ स्वास्थ्य संस्था भवन, २ सय २१ पुरातात्विक सम्पदा र १ सय २४ सुरक्षा निकायका भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघअन्तर्गतका कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गरिएको डा. खतिवडाले जानकारी दिए । यसले संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा थप योगदान पुगेको उनको दाबी छ ।

सरकारले चालू आव मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेकाे दाबी गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेको कारण समेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । गते फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत छ ।

आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको छ । विगत धैरै दशकमा पहिलोपटक आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ । यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १३, २०७६ २२:१३