अर्थमन्त्रीज्यू ! ठूलो बजेट ल्याउनुअघि यी साना काम गर्ने कि ?

A+ A A-

सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब तयार पारेर बसेको छ । भोलि (१५ जेठ) संघीय संसदमा सरकारका अर्थमन्त्रीले आगामी आवका लागि बजेट पेस गर्दै छन् ।

बजेटमा ठूला कार्यक्रम धेरै आउँदै छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना पूरा गर्न पानीजहाजका लागि बजेट विनियोजन गर्नेछ । चीनबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको विषय समावेश हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलका लागि बजेट व्यवस्था गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम रेल र पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि बजेट थपिनेछ ।

वृद्धभत्ता सके मासिक ५ हजार नै नभए पनि अबको साढे ३ वर्षभित्रमा ५ हजार पुग्ने गरी बढाउने कार्यक्रम आउनेछ । वार्षिक ५ लाख युवालाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि बजारको सुनिश्चितता गर्ने, लगानी स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारी अनुदानदेखि सहज ऋण र त्यसमा पनि ब्याज अनुदानका कार्यक्रम आउनेछन् ।

राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थाका साथै समयमै सम्पन्न गर्न चुस्त अनुगमन संयन्त्र निर्माणको कार्यक्रम बजेटमा समेटिनेछ । यति मात्रै होइन, राज्यकोषबाट तलब भत्ता खानेहरुको तलब वृद्धि हुनेछ । सांसद विकास कोषको बजेट ४ करोडबाट बढाएर ५ या १० करोड रुपैयाँ पुर्याइनेछ ।

यस्ता ठूला र महत्वपूर्ण कार्यक्रम बजेटमा धेरै आउनेछन् किनभने प्रधानमन्त्री ओली भन्ने गर्छन्, ‘नेपाली गरिब हुनै सक्दैन । विद्वान् पूर्खाको जेनेटिक मेमोरीसहितको युवा पुस्ता हामीसँग छ । सिर्जना, समृद्धि र विकासका लागि हामी जे पनि गर्न सक्छौं ।’

त्यसकारण, बजेटमा साना कम र ठूला धेरै कार्यक्रम आउँदै छन् ।

तर, आमसर्वसाधारणलाई केही साना कार्यक्रम पनि चाहिएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट बनाउँदा यस्ता केही झिनामसिना कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयनको पहल गरिदिए हुने थियो । जस्तो कि आगामी आवको बजेटले चावहिल–जोरपाटी सडक कालोपत्रे गरिदिने वाचा गरोस् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै पूरा भए नभए पनि काठमाडौंका धारामा पानी आओस् । कुरा गर्दागर्दै मोबाइलको नेटवर्कमा समस्या आएर कुरै नसुनिने अवस्थाको अन्त्य होस् ।

सहरी क्षेत्रको फोहोर समयमै व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम आओस् । काठमाडौंका मूल सडकमा कारै छिर्ने खाल्डो पुरियून् । सडकका खाल्डामा जमेको पानीमा स्कुले बालबालिका डुबेर मर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य होस् । किनभने हामीलाई हाम्रा छोराछोरीको असाध्यै माया लाग्छ ।

मालपोत, बिजुलीको बिल तिर्ने ठाउँ र सवारी कर तिर्न जाँदा कर्मचारीले गाली नगरी काम गरिदिऊन् । यस्ता ठाउँमा ‘यसो नमिलाई’ पैसा तिर्न पाइयोस् ।

लालबन्दीका किसानले गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँ पनि नपाएर बाटामा फाल्नुपर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिकेजी १५० रुपैयाँमा किन्नुपर्ने सानो दुःख अन्त्य होस् ।

किसानले खेती लगाउने समयमा पैसा तिरेर मलखाद तथा बीउबिजन किन्न पाऊन् । हातमा मुसा आए भनेर उपचार गर्न गएको व्यक्तिलाई चिकित्सकले एमआरआई गर्न बाध्य नपारून् । दुर्गम पहाडी जिल्लामा सिटामोल पुगोस् । दाइजोका कारण बुहारी जलाउने अमानवीय व्यवहार अन्त्य लागि प्रभावकारी कार्यक्रम बजेटमा आओस् ।

यी त भए सामान्य मान्छेका सामान्य कुरा । आगामी आवको बजेटमा ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ बनाउन लगानी अभिवृद्धिका विभिन्न प्याकेज पनि ल्याइनेछ । अमेरिकी, युरोपियन, चिनियाँ, भारतीय, भियतनामी र कम्बोडेली लगानी नेपाल भित्र्याउन नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी सुधारलाई बजेटले निरन्तरता दिनेछ ।
यी ठूला कामको साथै हाम्रो वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सानातिना काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने गुनासो उद्यमी व्यवसायीको छ । अर्थमन्त्रीज्यूलाई ठीकै लाग्छ भने यी झिनामसिना काममा पनि सुधार हुने कार्यक्रम बजेटमा राखिदिए हुन्छ । लगानी प्रोत्साहनको लागि आर्थिक सुविधा (करलगायत) को साटो अहिले देखिएका गैरकर अवरोध कम गरिदिए पनि धेरै राहत हुने थियो ।

वाणिज्यमा दर्ता र नवीकरण शुल्क

व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कम्पनी वा फर्म सञ्चालन गर्न वाणिज्य विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा दर्ता गराउनुपर्छ । यसरी कम्पनी, फर्म, उद्योग वा व्यवसाय दर्ता गर्न सरकारले शुल्क तोकिदिएको छ । विभिन्न प्रकारका व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकिएको छ ।

वाणिज्य विभागमा व्यवसाय दर्ता गर्दा १ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण गर्दा ६ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तो शुल्क व्यवसायको शुल्कको पुँजीको आधारमा तोकिएको छ ।

आयात–निर्यात व्यापारका लागि

आयात निर्यात व्यवसाय गर्न पनि वाणिज्य विभागमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो दर्तामा २० हजार रुपैयाँ र नवीकरणमा ५ हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

कम्पनी दर्तामै १ लाख ६० हजार शुल्क
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ५० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्दा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सोभन्दा माथिको कम्पनीको हकमा प्रति १ करोडमा ३ हजार रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ ।

दर्ता शुल्क नलिए हुन्न ?

सरकारले अहिलेसम्म व्यवसायको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम पुँजी तोक्छ । जस्तो कि मोटरसाइकल वर्कसप दर्ता गराउनुपर्यो भने यति पुँजी हुनैपर्छ भनेर सरकारले तोक्छ । त्यस्तै, सुन पसलको पनि तोक्छ ।

सरकारले न्यूनमत पुँजी पनि तोक्ने र त्यही पुँजीको आधारमा न्यूनतम शुल्क तोक्ने गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसाय सुरु गर्नुअघि नै सो व्यक्तिको पैसा सरकारले खाइसकेको हुन्छ । मिल्छ भने आगामी आवको बजेटले यी साना विषय पनि सम्बोधन गरे कायदा हुने थियो ।