सरकारको निर्दयताको हिसाब इतिहासमा कसरी लेखिएला ?

A+ A A-

सरकारलाई यसरी सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रश्न यो होइन । जब सरकारप्रति विश्वास सकिन्छ र आक्रोशको सीमा नाघिन्छ त्यसपछि उठ्ने प्रश्न त यस्तै हुन् । नबिर्सौं ‘ईश्वरका अवतार’ र ‘राष्ट्रको सर्वोच्च शक्ति’को प्रतीकको रुपमा रहेको श्रीपेच जलाउने नारा लगाएका थिए ०६२/०६३ का आन्दोलनकारीले ।

र, यो निष्कर्ष हो, सरकार मरिसक्यो । प्रश्न हो, कति दिन भयो ? सरकारको मृत्युको अर्थ अमुक नेतृत्व वा मन्त्रिपरिषद्का सहभागीको मृत्यु होइन । यो त एउटा राज्यको शक्तिसम्पन्न कार्यकारीको चरम अकर्मण्यताको उच्च अनुभूतिको प्रस्तुती हो । आफ्नै मतदानबाट स्थापित संस्था जब आफ्नै अप्ठयाराहरुमा उदासिन मात्र होइन गैरजिम्मेवार पनि बन्छ तब सोध्नैपर्छ– सरकार मरेको कति दिन भयो ?

मृत्युको यो अवधारणा भारतीय कवि उदय प्रकाशका पंक्तिहरुको परिमार्जित प्रस्तुती हो । उनी लेख्छन् – ‘जब मानिस मर्छ, ऊ केही बोल्दैन, केही सोच्दैन, नबोल्दा र नसोच्दा नै मानिस मर्ने गर्छ ।’

भने सबैथोक गर्ने अधिकार पाएको संस्था जब कर्तव्यविहीन हुन्छ ऊ कसरी जीवित रहिरहन सक्छ ?

त्यसैले पनि प्रश्न हो– सरकार मरेको कति दिन भयो ?

भन्नैपर्दैन, प्रश्न विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ कै सन्दर्भमा गरिएको हो । असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय हवाला दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कात्तिक २ गतेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कोभिडको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने (अ)व्यवस्था बयान गरेसँगै उठेको आक्रोशले यो प्रश्न जन्माएको हो ।

सरकारको मृत्यु आजै र अहिल्यै भएको होइन । विश्वव्यापी महामारीको सन्दर्भमा सरकारको निधन प्रक्रिया सन् २०२० को जनवरीबाटै सुरु भएको हो ।

डिसेम्बरका चिसा दिनमा चीनको वुहानमा एउटा नयाँ प्रकृतिको रोग देखापर्‍यो । र, विस्तारै महामारीको रुप लिन थाल्यो । त्यो रोग संसारैभरी फैलिन थाल्यो । युरोपेली देशहरुमा धमाधम मानिसको मृत्यु हुन थालेपछि र संक्रमणले तीव्र गति लिन थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘प्यान्डेमिक’ घोषणा गर्‍यो । अर्थात्, यो संकट ‘बाजा बजाएरै’ आएको थियो । तर, सायद हाम्रा शासकका कानहरु त्यसअघि नै टालिइसकेका थिए, सत्ता उन्मादले । स्वास्थ्यमन्त्रीले त संसदमै बडो छुच्चो, गैर–जिम्मेवार शैलीमा भनेका थिए – ‘बेइजिङमा पानी पर्दैमा काठमाडौंमा छाता ओढ्नुपर्दैन ।’ महामारीको विज्ञान नबुझेकाहरुबाट यो भन्दा बढी आशा त थिएन नै तर पदमा बसिसकेपछि विज्ञका राय सुनेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सानो जिम्मेवारी पनि बोध नहुनु सरकार प्यारालाइसिस हुने क्रमको सुरुवात थियो ।

ठूला ठूला धिमे बाजा बजाएरै आइपुग्यो महामारी । सरकारले हठात् लकडाउनको घोषणा गर्‍यो । लकडाउन चीनले गरेको नौलो अभ्यास थियो । उसको राज्य व्यवस्था अनुरुपको । जहाँ सामाजिक सुरक्षा धेरै हदसम्म सुनिश्चित थियो । र, जहाँ सार्वजनिक शौचालय नभएकै कारण चिया पसल छिर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

लकडाउन आवश्यक थियो केही हदसम्म किनभने यो एक अस्थायी विकल्प हो भाइरस प्रसारण रोक्ने । विडम्बना सरकारले लकडाउनलाई एक लामो बिदाको रुपमा लिइदियो । लकडाउनको अर्थ हो, जो जहाँ छ त्यही रोकेर व्यापक मात्रामा परीक्षण गरिनु । संक्रमितहरु पत्ता लगाउनु । तिनलाई उपचारको बन्दोबस्त गरिनु । संक्रमणको शंकामा रहेकाहरुलाई निगरानीमा राखिनु । र, बाँकी स्वस्थ समूहलाई संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त राख्नु । अवश्य पनि नेपालजस्तो खुला सिमाना भएको र परदेशमा श्रम बेच्न विवश जनता तयार पारेको राज्यलाई केही अप्ठ्यारा जरुर थिए । तर, ती समाधानरहित अवश्य थिएनन् । तर, लकडाउनको यो कष्टकर अवधिमा सरकारको चरण–चरणमा मृत्यु भयो ।

एक, आफ्नै नागरिकलाई पराई सरह व्यवहार गरियो । सिमानामा स्वस्थ, सफा, सुविधासम्पन्न क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरि परीक्षणपछि संक्रमणमुक्त भएकाहरुलाई घर–आँगनीमा पुर्‍याउने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने थियो । तर, भारतबाट घर फर्किएकाहरुलाई सिमानामा बेवारिस बनाइयो । सरकार उनीहरुको निम्ति आश्रयदाता र सहयोगी होइन, पराई र आततायी भएर प्रस्तुत भयो । परिणाम, गुप्त बाटोबाट प्रवेश गर्न बाध्य भए नागरिकहरु । संक्रमण गाउँमा पुग्ने जोखिम बढ्यो । गल्ती ती नागरिकको अवश्य थिएन जो आफ्नो घर फर्किए संकटमा । गल्ती त सरकारको थियो जसले उनीहरुलाई साथ, आड र आश्रय दिन सकेन । यहाँनेर सरकार शब्दले तीनै तहका सरकारको अर्थ बोक्छ । यद्यपि स्थानीय सरकारलाई विज्ञको सुझाव र आवश्यक समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त फेरि पनि संघीय सरकारकै थियो । त्यसमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नामको ‘संघीय परिकल्पना बाहिरको’ संरचनालाई हावी बनाएर संघीय सरकारले संघीयताको हुर्मत लिइसकेको थियो । स्थानीय सरकारहरुलाई आवश्यक मात्रामा जिम्मेवार बन्ने अवसर पनि खोसिएको थियो ।

दुई, सरकारले आवश्यक मात्रामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण गरेन । पूर्वी एसियाका देशहरु पनि तुलनात्मक रुपमा कोभिड–१९ महामारीबाट कम मारमा परे । कारण थियो, सचेतना, भौतिक दूरी र परीक्षण । अर्थात् सरकारको सक्रियता । नेपाली सत्ता सक्रिय त भयो तर सत्ताधारी र तिनका आसेपासेको स्वार्थ रक्षाका लागि । जतिबेला प्रशस्त पीसिआर परीक्षण, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो त्यतिबेला नेपाली सत्ता आफ्ना स्वार्थ सहयोगीलाई अप्रभावकारी मानिइसकेको आरडीटीको खरिदमा सहभागी बनाउँदै थियो । महामारीमा पनि सरकारी ढुकुटी लुट्न नछोड्ने प्रवृत्ति अन्ततः जनताकै रगत चुस्ने विन्दुसम्म पुग्यो ।

तीन, अवैज्ञानिक र अव्यवस्थित राहत वितरण । भरपर्दो र विश्वसनीय लगत नीति कार्यान्वयनका लागि चाहिने न्यूनतम आवश्यकता हो । विडम्बना स्थानीय सरकारहरुसँग पनि आफ्ना वडाहरुमा बस्ने कति मानिसको आय कति छ भन्ने थाहा छैन । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बस्ने स्थानीय र आप्रवासी मानिस कति छन् थाहा छैन । परिणाम, लकडाउनका कारण रोजीरोटी खोसिएका जनतालाई दिइने भनिएको राहत आवश्यक समूहसम्म पुग्नै सकेन । र त काठमाडौं उपत्यका छोडेर पैदलै पैदल चर्को घाममा घर फर्किरहेको विदिर्ण तस्बीर नेपाली सरकारको मृत्यु दस्तावेज बनेर प्रस्तुत भयो ।

यी सबै घाउमा नुनचुक छरिदिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बेसार पानी’, ‘हाँच्छ्यु–साँच्छ्यु’, ‘हिमाली बतास’ लगायतका अवैज्ञानिक, तथ्यविहीन, तर्कहीन गैरजिम्मेवार उटुङ्ग्या बोलेर । त्यो केवल हँसीमजाक थिएन । आम जनता एकातिर महामारीको त्रास र अर्कोतिर सरकारको उदासिनताको शिकार बनेर रुँदैरुँदै ‘घर’ फर्किरहेका थिए । त्यहीं घर जसले भोक मेटाउन नसकेकै कारण छोडेर उनीहरु सहरमा ज्यालादारी श्रमिक बन्न पसेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘ठट्यौली’ अज्ञानताको पराकाष्ठा मात्र थिएन निर्दयताको क्रुर उदाहरण पनि थियो । त्यो क्रुर अभिव्यक्तिलाई खबरदारी गर्नुपर्ने सत्ताधारी दलका अरु नेताहरु ‘सारा काम छोडेर’ नेतृत्व झगडामा लागे मानौं संसारमा केही भएकै छैन । यो निर्दयताको हिसाब इतिहासको पानामा रगत र आँशुको मसीले अमेट्य हुने गरी लेखिने नै छ । जहाँ फुटनोटमा थपिनेछ – ‘र, यसरी दुई तिहाई बहुमतको सरकार आफ्नै स्वार्थ रापमा जलेर मरिरहेथ्यो–मरिरहेथ्यो ।’

सरकारको यो मृत्यु प्रक्रियाको पटाक्षेप थियो लकडाउन खोल्नैपर्ने विवशता । किनभने नखोले सरकार नै धरासायी हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । नबिर्सौं, नेपाली सत्ता स्वार्थहरुको म्याट्रिक्स सिर्जित हो । यो स्वार्थ म्याट्रिक्सका बलिया हिस्सेदार उच्च मध्यम र धनाढ्य वर्ग हो । जबसम्म तल्लो र निम्न–मध्यम वर्गमात्र पिल्सिरहेको थियो यो सत्ता म्याट्रिक्सको हिस्सेदार वर्ग ‘लकडाउन भ्याकेसन’ मनाइरहेथ्यो । जब उसका अर्थ–आर्जन प्रक्रियामा पनि ग्रहण लाग्न थाले, यो वर्ग जुर्मुरायो । परिणाम, किन लगाइएको थियो भन्ने थाहा नहुँदै लकडाउन खुल्यो र किन खोलियो भन्ने जवाफ कसैले दिनुपरेन । लकडाउनका अघिल्ला महिनाहरुमा बारम्बार देशवासीका नाममा सम्बोधन गरिरहेका प्रधानमन्त्री चुपचाप हाइबर्नेसनमा गए ।

सरकारसँग त्यसअघि नै कुनै रणनीति थिएन यो महामारीसँग जुध्ने । अहिले त्यो अभाव नांगो भएर देखापरेको छ । होइन भने जवाफ दिए हुन्छ, काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा के कति कारणले खोलिएको थियो ? सार्वजनिक यातायातमा पुरै सिट भर्ने अधिकार किन दिइएको थियो ? के सत्ता स्वार्थ म्याट्रिक्सका हिस्सेदारहरुको ‘आन्दोलन गर्ने चेतावनी’ यस पछाडिको ‘कारण’ थिएन ?

जब आम जनतालाई चरम संकटबाट जोगाउने रणनीति नै छैन मात्र होइन रणनीति बनाउने सोच, चिन्तन, जाँगर, इच्छा, प्रयत्न केही पनि छैन तब त्यो संयन्त्र कसरी जिवित हुनसक्छ ?

मृत्यु प्रक्रियाको अन्तिम पटाक्षेप हो, कोभिड–१९ का सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट सरकार अलग भएको घोषणा । व्यवहारमा पहिल्यै देखिइसकेको यो रवैयाको घोषणामात्र कात्र्तिक २ मा भएको हो । नभए चोकहरुमा जानुस् वा सडकहरुमा वा नजिकैको अस्पतालमा वा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा सरकार कतै पनि छैन । कत्तै पनि । सरकार उपस्थितिका कुनै पनि मञ्चहरुमा नदेखिने गरी हराइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ३, २०७७ ११:०६