बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानः सीआईबी र साइबर ब्यूरोलाई किन बाइपास ?

A+ A A-

घटना १ः

१० असोजमा कृषि विकास बैंकको सिस्टम ह्याक गरेर ४ करोड ७३ लाख रूपैयाँ विभिन्न व्यक्तिको खातामा ट्रासफर गर्ने ठूलो समूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍याे ।

सो समूहलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा मुख्य नाइके नुवाकोटका लवाङ तामाङसहित पर्वतका यज्ञराज भट्टराई र गणेश बस्यालसमेत १५ जना थिए ।

भारतमा रहेका अफ्रिकी मूलका ह्याकर पिटरको योजनामा ५ असोजमा बैंकको लहान शाखाबाट विभिन्न एजेन्टका खातामा रकम पठाइएको थियो । विभिन्न व्यक्तिको नाममा रकम पठाउने र फेरि उनैलाई रकम फिर्ता गरेबापत एजेन्टहरूलाई १० देखि ३५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । प्रहरीका अनुसार ह्याकर पिटरको समूहले बैंकको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ चोरी गर्ने योजना बनाएको थियो ।

यो घटनाको अनुुसन्धान नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले गरिरहेको छ । प्रहरीले पक्राउ परेका माथि बैंकिङ कसुर र संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

घटना २ः

१७ भदौमा चिनियाँ ह्याकरले विभिन्न बैंकको एटीएम ह्याक गरेर पाँचवटा बैंकबाट करिब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ झिके । उनीहरूले प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सनराइज, माछापुच्छ्रे र एनआईसी एसिया बैंकको नामको नक्कली भिसा कार्ड बनाएर नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका एटीएम बुथबाट पैसा निकालेका थिए ।

यसरी एटीएम ह्याक गरेर चोरी गर्ने चिनियाँलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गर्‍याे । चोरी समूहका ६ जना अभियुक्त पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । उनीहरूमाथि बैंकिङ कसुरको अभियोग छ । र, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले यसको अनुसन्धान गरेको छ ।

घटना ३ः

१५ भदौमा बैंक अफ काठमाडूका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय श्रेष्ठसहित ११ जना पक्राउ परे । उनीहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।

पूर्वसीईओ श्रेष्ठसहित ११ जनामाथि नै कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोग छ । श्रेष्ठ सीईओ भएको समयमा २०७१ फागुनमा हेटौंडाका सुरेन्द्र श्रेष्ठले झापाको जग्गा धितो राखेर १ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । यसरी ऋण प्रवाह हुँदा नक्कली कागजात पेश गरेको भनिएको छ । उनीहरूमाथि सीआईबीले बैंकिङ कसुरको मुद्दा चलाएको छ ।

बैंकिङ कसुर हेर्ने निकाय छैन ?

यसअघिको बैंकिङ कसुरका घटनाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले हेर्ने गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थलगत र गैरस्थलगत अनुसन्धानबाट कैफियत देखिए नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता विषयको अनुसन्धान गर्न पनि सीआईबीलाई नै पत्राचार गर्ने गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनबाट कैफियत देखिएपछि सीआईबीलाई पत्राचार भएर तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली, तत्कालीन सीईओ बीएन घर्तीलगायत अन्य बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू पक्राउ परेका थिए । राष्ट्र बैंकको पत्रअनुसार सीआईबीले नै पक्राउ गरेको थियो ।

तर, पछिल्ला तीन घटनामा भने प्रहरीको बेग्लाबेग्लै युनिट परिचालन भएको छ ।

साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न प्रहरीको साइबर ब्यूरो नै स्थापना भएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने बैंकिङ कसुर पनि प्रहरीको साइबर ब्यूरोले हेर्नुपर्ने हो । तर, साइबर ब्यूरो भने कुनै काम नपाएर फेसबुकमा स्टाटस लेख्नेहरूलाई खोज्दै समाउँदै बसेको छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेल भने प्रहरीको सबै युनिटलाई सबै प्रकारको अपराधको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार भएकाले जुन निकायले अनुसन्धान गरे पनि फरक नपर्ने बताउँछन् । तर, विशेषज्ञ ज्ञान र दक्ष जनशक्ति भएको निकायले अनुसन्धान गरे प्रभावकारिता अझ बढी हुने उनको भनाइ छ ।

‘प्रहरीका सबै युनिटले सबै प्रकारको अपराधको अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी अधिकार छ, यस्तो अपराध यो युनिटले हेर्ने वा नहेर्ने भन्ने हुँदैन, दक्ष जनशक्ति र विगतको अनुभव पनि भएको युनिटले अनुसन्धान गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो, तर अनुसन्धानमा आवश्यक पर्‍याे भने सबै युनिटको समन्वयमा अनुसन्धान गरिने भएकाले खासै फरक पर्दैन,’ डीआईजी पोखरेलले भने ।

पूर्वसीआईबी प्रमुख डीआईजी हेमन्त मल्ल भने बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ठूला अपराध हेर्ने जिम्मा सीआईबीलाई दिनुपर्ने तर्क राख्छन् ।

‘सबै प्रहरी युनिटमा साइबर र बैंकिङ कसुर हेर्ने पिलर राख्ने गरिएको छ, तर पनि ठूला बैंकिङ कसुर र ह्याकिङका घटनाको अनुसन्धान गर्ने लिड सीआईबीलाई दिँदा अझ उत्तम हुन्छ,’ मल्लले भने ।

बैंकिङ अपराधबारे सीआईबीसँग लामो समय अनुसन्धान गरेको अनुभव रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक १, २०७६ १७:१६