आङ सिरिङ्ग पार्ने आलमको अपराध, २२ जनालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएको घटनाको नालीबेली

आङ सिरिङ्ग पार्ने आलमको अपराध, २२ जनालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएको घटनाको नालीबेली

A+ A A-

१६ वर्षअगाडि बम विस्फोटनका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अपराधमा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमले जन्मकैदको सजाय पाए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन निर्वाचन क्षेत्र रौतहट- २ मा भएको बम विस्फोटनका घाइते र मृतकलाई उनकै निर्देशनमा इँटाभट्टाको आगोमा जलाइएको थियो ।

२८ चैत २०६४ मा संविधानसभा चुनाव हुँदै थियो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार थिए आलम । निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्नका लागि आलमकै निर्देशनमा घरेलु बम बनाउँदै थियो । साेही क्रममा बम विस्फोट हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । अन्य घाइते भएकाहरूबाट पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई इँटा भट्टाको आगोमा हालेर मारिएको थियो ।

यसरी भएको थियो घटना

विस्फोटनमा घाइते भएर जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएकामध्ये एक थिए त्रिलोक प्रताप । उनको परिवारका अनुसार, घटना भएको बिहान आलमका कार्यकर्ता त्रिलोकको घरमा पुग्छन् । अनि त्रिलोकलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा हिँड्न भन्छन् । तर, त्रिलोक प्रचारप्रसारमा जान मान्दैनन् । आलमका कार्यकर्ताले कर गरेपछि उनी तयार हुन्छन् । प्रचारप्रसार भन्दै त्रिलोकलाई एउटा गोठमा लगिन्छ । गोठमा अरु २१ जना पनि हुन्छन् । प्रचारप्रसारको नाममा गोठमा बम बनाउने काम भइरहेको हुन्छ । ‘पिन्टु’ भनेर चिनिने त्रिलोकप्रताप पनि बम बनाउने काममा सामेल हुन्छन् ।

अचानक बम बिस्फोट हुन्छ । दुई जनाको त्यहीँ मृत्यु हुन्छ । अरु घाइते हुन्छन् । बम बनाउन प्रयोग गरिएको गोठ आलमका काका शेख इद्रिसको गोठ पनि विस्फोटबाट क्षतिग्रस्त हुन्छ ।

विस्फोटनको खबर सुनेपछि प्रहरी घटनास्थल पुग्छ । घटनास्थलमा पुगेका थिए, एसपी लक्ष्मण न्यौपाने (जो पछि एसएसपी हुँदा टीकापुर घटनामा मारिएका थिए) । न्यौपानेसँगै घटनास्थल पुग्ने अर्का एसपी थिए रामकृष्ण लामा ।

तर, प्रहरी नपुग्दै घाइते तथा मृतकलाई इँटाभट्टाको आगोमा पोलिसकिएको हुन्छ । पीडित र प्रहरीका अनुसार, आलम र उनका कार्यकर्ताले नै त्यसरी घाइतेलाई आगोमा हालेर मारेका हुन् ।

विस्फोट भएको घरबाट ५ सय मिटरको दूरीमा आलमका मामाको इँटाभट्टा थियो । त्यो इँटा भट्टामा २२ जनालाई हालिएको प्रहरीको दाबी थियो । घाइते २२ जनालाई बोरामा बाँधेर ट्रयाक्टरमा राखेर इँटाभट्टामा पुर्‍याइएको थियो ।

छोरा साँझसम्म घर नफर्केपछि त्रिलोकप्रतापका बुबा श्रीनारायण छोरा खोज्न निस्कन्छन् । तर, छोराको पत्तो लाग्दैन । घटनास्थलबाट दुई कोस टाढा छ श्रीनारायणको घर । घटनास्थलमा राजपुर फरदवामा प्रहरीले प्रवेश निषेध गरेको थियो ।

छोरालाई इँटाभट्टामा पोलेर मारिएको ६ दिनपछि मात्रै श्रीनारायणलाई यो कुरा थाहा हुन्छ । जान नमान्दा-नमान्दै घरबाट लगेकाहरूले नै छोरालाई मारेको थाहा पाएपछि श्रीनारायणले प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गर्छन् । जाहेरी दिने तयारी गरेको थाहा भएपछि आलमले धम्की दिन थाल्छन्- सुरुमा आर्थिक प्रलोभन र नमाने ज्यान मार्नेसम्म ।

आलमविरुद्ध बोल्न सक्ने रौतहटमा खासै कोही पनि थिएनन् । त्यसपछि त्यत्रा मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको आरोप लागेकाले उनको विपक्षमा बोल्ने साहस कसैले गरेन ।

२२ जनाको हत्यापछि यो घटनालाई दबाउन थप अपराध हुन्छ । त्रिलोकसँगै मारिएका ओसी अख्तरकी आमा रोक्सना खातुनले श्रीनारायणसँग मिलेर आलमसहित मोहम्मद मोविन आलम, शेख भदई, शेख सेराजविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिन्छन् ।

जाहेरी दिनेमध्ये रोक्सनालाई जाहेरी फिर्ता लिन चर्को दबाब आउँछ । तर, उनी मान्दिनन् । यसको परिणाममा उनको हत्या हुन्छ । ८ माघ २०६७ मा तत्कालीन दुर्गा भगवती गाविसस्थित आफ्नो घर सरुअठा आउँदै गर्दा रोक्सनालाई गोली हानिएको थियो ।

त्यसअघि नै उनले आलमलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिइसकेकी हुन्छिन् । यो हत्या आलमले नै गर्न लगाएको मृतकका आफन्तको दाबी थियो ।

पहिलो संविधानसभा असफल भई मुलुकमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो । त्यही संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार मुलुकमा दुई निर्वाचन सकिएपछि बल्ल आलमले सजाय पाए । पीडितका अनुसार, यसअघि यस्तो नरसंहारको घटनाका दोषी मानिएका आलमलाई उम्काउने प्रयास बारम्बार भएको थियो । पटकपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै आलमलाई फसाइएको दाबी गरेका थिए ।

पीडितले यो घटनामा आलमविरुद्ध कदम चाल्न खोज्दा उनीहरूको कदम रोक्न अनेक षड्यन्त्र भए । विस्फोट र हत्याको घटना लुकाउन प्रहरी, सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आलमलाई सहयोग गरे ।

मृतकका परिवारले किटानी जाहेरी दिएपछि १ असार २०६५ मा शेख भदईलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । पक्राउपछि अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धानसमेत अगाडि बढायो ।

भदईमाथि अनुसन्धान भइरहेकै बेला ९ असार २०६५ मा अन्य आरोपीहरू पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा संयुक्त निवेदनसहित हाजिर भए । प्रहरीले सोही दिन पक्राउ पुर्जी थमाएर उनीहरूको बयान लियो ।

बयान सकिएलगत्तै त्यही दिन पूर्वमन्त्री आलमसहित पाँचै जनालाई तत्कालीन मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत १३ (१) नं बमोजिमको परिभाषित कसुर अपराध गरेको भन्दै प्रतिवादीहरूलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटमा प्रहरीले पेस गरेको थियो ।

तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले आलम र उनका मतियारलाई उन्मुक्ति दियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले ९ असारमा च.नं. ७५६ पत्रमार्फत सबुत प्रमाणको अभाव देखाउँदै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

२७ साउन २०६५ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको पत्र चलानी नं ६५ मा रोक्साना खातुनसमेतको जाहेरीले उक्त मुद्दामा तत्काल प्रमाण नपुगेको र कर्तव्य देखिएमा पछि मुद्दा चलाउन सकिने भन्दै तत्काल कोही कसैविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिसिल प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाइदियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि श्रीनारायण सिंह राजपुतलगायतले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।

सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १६ जेठ २०६९ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्दै ‘मुद्दाको गम्भीर अनुसन्धान गरी बुझ्नुपर्ने थप प्रमाण बुझेर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू’ भन्ने आदेश जारी गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कारबाहीको जानकारी गराउनसमेत निर्देशन दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश पालना भएन । आदेश पालना नभएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले पटक-पटक ताकेता गर्‍यो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ४ भदौ २०७५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी सर्वोच्चको पत्र पठायो । तर, कुनै जवाफ नआएपछि पुनः ८ चैत २०७५ मा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको चलानी नं ३३५ को पत्रमार्फत ताकेता गरियो ।

पत्रमा आदेश कार्यान्वयन भयो/भएन भन्नेबारे ७ दिनभित्र जानकारीसहितको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पटक-पटकको ताकेतापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ११ चैत २०७५ मा प्रहरी निरीक्षक उदयमान द्विवेदीको नेतृत्वमा पुनः अनुसन्धान टोली बनायो । त्यसपछि रौतहट प्रहरीले थप आदेशका लागि प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा पत्र पठायो । ८ जेठ २०७६ को पत्रसाथ सरकारी वकिलको कार्यालयले सक्कल फाइलसहित अनुसन्धानका लागि निर्देशन दियो ।

यसअघि आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिँदा प्रहरी कार्यालयले नमानेपछि हुलाकबाट जाहेरी दर्ता गराइएको थियो  । नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुर एकाइको रोहवरमा कारबाही अघि बढाउन र अपराधीलाई कारबाही गर्न माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएन ।

प्रदेश प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयको स्वीकृति पाएपछि रौतहट प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गर्‍यो । २०६५ मा प्रहरीसमक्ष आफैँ उपस्थित भएर बयान दिँदा पूर्वमन्त्री आलमले घटनामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए ।

प्रमाण नष्ट

१४ वर्षअगाडि २२ जनालाई जिउँदै जलाएको भनिएको इँटाभट्टा घटनाको दुई वर्षपछि बन्द गरियो । त्यो स्थान खेतमा परिणत भइसकेको छ । विस्फोट भएको घरमा कोही बस्दैनन् । त्यहाँबाट इँटाभट्टाको दूरी करिब ५ सय मिटर छ ।

इँटाभट्टा सञ्चालक, पूर्वसभासद् तथा आलमका भाञ्जा मुस्ताक राजाबाबुको मृत्यु भइसकेको छ । कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आलमका काका शेख इद्रिस पनि पूर्वमन्त्री हुन् । आलम दुईपटक नेपाली कांग्रेस रौतहटका सभापतिसमेत बनेका थिए ।

को हुन् आलम ?

aftap aalam16512206881667876751.jpg

आलम नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलहुँदै राजनीतिमा उदाएका हुन् । २०५४ सालमै सहायक मन्त्री बनेका उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०५७ सालमा बनेको सरकारमा वनमन्त्री थिए । त्यसको वर्ष दिनपछि २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनी भूमिसुधारमन्त्री थिए । फेरि २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री भए । बारम्बार मन्त्री पद पाएका आलम रौतहटमा ‘मन्त्रीजी’ का नामले परिचित थिए ।

काका शेख इद्रिसको साथ लागेर आलम राजनीतिमा आएका हुन् । २७ चैत २०६४ मा बम विस्फोट आलमका काका इद्रिसकै गोठमा भएको हो । इद्रिसलाई २०७५ सालमा गणतन्त्र दिवसका दिन मरणोपरान्त ‘महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप’ले सम्मानित पनि गरिएको थियो ।

काकाको विरासतमै राजनीतिमा जमेका आलमलाई रौतहटमा कतिपयले ‘टाइगर’ पनि भन्थे । चारपटक सांसद भएका, राजनीतिक शक्ति र आर्थिक प्रलोभनले सबैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्थे उनी । भनिन्थ्यो, उनी भारतीय नेताहरूसँग निकट थिए । त्यसैले पार्टीमा उनले अवसर पाइरहन्थे । उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली कांग्रेसको सभापति हुँदा मलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । आलम भारतको जनता दल युनाइटेडबाट बिहारको विधायक बनिसकेका मोहम्मद सर्फुद्दीनका सम्धी हुन् । आलमको छोरा डा. फिर्दोश आलमसँग सर्फुद्दीनकी छोरीबीच बिहे भएको थियो ।'

साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपायका साथ रौतहटमा आलमले राजनीति गरिरहेका थिए । आलममाथि लागेको आरोपबारे रौतहटमा धेरै मान्छे कुरा गर्नै डराउँथे । उनको पालिका राजपुर नगरपालिकामा त कुनै बेला नयाँ मान्छेलाई प्रवेश निषेध नै गरिएको थियो । २०६५ मा मानवअधिकारकर्मीको टोली घटनास्थल अवलोकन गर्न जाँदा अधिकारकर्मीमाथि राजपुरवासीले हातपात नै गरेका थिए । पक्राउ गरेर लैजाने क्रममा जिल्लाका प्रहरी अधिकारीलाई समेत आलमले सिधा धम्की दिएका थिए ।

१४ वर्षपछि सजाय

क्रूर घटनाका अभियुक्त आलमलाई १४ वर्षपछि जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । बिहीबार न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो । आलमका भाइ ममताभसहित शेष सेराज भन्ने शेष सराज र बद्री सहनीलाई पनि जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । मुक्ति साह नामका आरोपीले सफाइ पाएका छन् भने मोहम्मद मोविन, शेष फजल, शेष भदई, सागिर आलम, गौरीशंकर साह र शेष मालाकार फरार रहेकाले उनीहरूको हकमा मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ । ढिलै भए पनि न्याय पाएकोमा पीडित परिवारले राहत महसुस गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १४, २०८१ १८:१२