अशोक राईको 'जसपा' ले दलको मान्यता पाए पनि बाँकी छन् कानुनी प्रश्न

A+ A A-

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल अशोक राईको नेतृत्वमा विभाजित भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिकामै हुँदा आइतबार साँझ राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ मिलेर पार्टी विभाजन गरेका हुन् । जसपा नेपालबाट विभाजित भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई सोमबार निर्वाचन आयोगले नयाँ दलको मान्यता दिएको छ ।

निवेदनमा माग गरेबमोजिम ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ अनुसार जारी भएको नियमावलीअनुसार छुट्टै दल दर्ता भएको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए । नयाँ दलले मान्यता पाए पनि यसको वैधता दिन टेकिएको नियमावलीका बारेमा भने प्रश्न उठेको छ । अहिले दल विभाजनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।

यो पनि : राउत र यादवको हातमा जसपाको मधेश शक्ति : राई फकाउँदै, उपेन्द्र जोगाउने ध्याउन्नमा

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । यस्तो अवस्थामा जसपा नेपाल विभाजनका लागि श्रेष्ठ-राई समूह नियमावलीको आधारमा निर्वाचन आयोग गएको हो । ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ अनुसार जारी भएको जुन नियमावली छ, त्यो नियमावली खारेज भएको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित भएर आजसम्म पनि त्यो विद्यमान छ । एउटा आधार त्यो हो,’ नेता श्रेष्ठले शिलापत्रसँग भने ।

उनीहरूले निर्वाचनको आयोग स्वायत्ततालाई आधार बनाएका छन् । कानुनी रिक्तता भए पनि संरचनागत रिक्तता नभएको र संविधानले निर्वाचनको सम्बन्धनमा, दलहरू दर्ता गर्ने सम्बन्धमा, खारेज गर्नेसम्बन्धमा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग रहेको तर्क उनीहरूको छ । कानुनी सल्लाह गरेरै विभाजनको प्रक्रियामा गएको श्रेष्ठ–राई समूहको तर्क छ ।

यो पनि: जसपा नेपालबाट फुटेको अशोक राई नेतृत्वको दललाई निर्वाचन आयोगले दियो मान्यता

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेबाट पार्टी फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई २० प्रतिशतमा झारिदिएका थिए । देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ९२० लाई संशोधन गरेको थियो ।

जसपा नेपाल र एमाले विभाजन भएपछि उक्त विधेयक फिर्ता लिएर पुरानै अवस्थामा पुर्‍याए पनि ऐन सक्रिय छैन । अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संसदको संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । समितिमा विधेयक विचाराधीन हुँदा न पुरानो व्यवस्था कायम छ, न त नयाँ व्यवस्था नै आउन सकेको छ । उनीहरूले निवेदन पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ मा टेकेर दर्ता गराएका निवेदनलाई आयाेगले वैधता दिएकाे छ ।

संवैधानिक कानुनका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली जसपा नेपाल विभाजनको विषय न्यायालयले टुंग्याउने तर्क गर्छन् । ‘ऐन जबसम्म जीवित हुँदैन, नियमावली पनि जीवित हुँदैन स्वतः समाप्त हुन्छ,’ ज्ञवालीले शिलापत्रसँग भने । नियमावलीलाई टेकेर निर्णय गरेको खण्डमा खारेज भएको कानुनलाई मानेर गरिएको निर्णय ठहर्ने र न्यायिक प्रणालीको घेराभित्र पर्ने उनले बताए ।

अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दल विभाजनलाई समाउने कानुनको रिक्तता रहेको ज्ञवालीले बताए । आयोगले कानुन रिक्त रहेको भनेर निवेदनलाई दरपिठ गरे पनि मुद्दा लाग्ने र ४० प्रतिशतको आधारलाई टेकेर निर्णय गरे पनि प्रतिस्थापन विधेयकले वैधता नदिएकाले त्यो अवस्थामा पनि मुद्दा लाग्ने उनले बताए ।

यो पनि: जसपा नेपालले भन्यो- अवैधानिक निवेदनका आधारमा दल विभाजन हुँदैन

‘निर्वाचन आयोगले कानुनको व्याख्या गर्ने होइन । कार्यान्वयन गर्ने हो । कानुन रिक्त छ भने उसले कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? कानुनको व्याख्या गर्नलाई आयोग अदालत होइन । त्यसैले यो सबैको व्याख्या अदालतमा छ । अब बल सर्वोच्चको कोर्टमा गयो,’ ज्ञवालीले भने ।

संसदीय समिति र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतलाई २० प्रतिशतको अध्यादेशले प्रतिस्थापन गरेको र अध्यादेश फिर्ता भएपछि नियमावली पनि स्वतः निष्क्रिय भएको उनले बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय रहे पनि नियमावली सक्रिय रहेकाले आयाेगले यसैका आधारमा निर्णय लिन सक्ने अर्का संवैधानिक कानुनका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने उनी बताउँछन् ।

अधिवक्ता डोरविक्रम थापा ऐनको काम नियमावलीले गर्न नसक्ने बताउँछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी निवेदनको निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको भएकाले उसले विधिसम्मत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी पुरानै कायम हुन्छ,’ थापाले भने, ‘नयाँ जारी नहुँदा पुरानै व्यवस्था जाग्छ ।’

उता नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० मा खारेज भएका र पुनः जारी गरिएका ऐनअन्तर्गत निकालिएका आदेश इत्यादि लागू भइरहनेबारे उल्लेख छ । ऐनको दफा २४ मा खारेज भएका र पुनः जारी गरिएका ऐनअन्तर्गत निकालिएका आदेश इत्यादि लागू भइरहनेबारे व्यवस्था छ ।

यो पनि: जसपा विभाजनसँगै वैकल्पिक गठबन्धनको च्याप्टर क्लोज, अब के गर्छ कांग्रेस ?

‘यो ऐन लागू भएपछि कुनै नेपाल ऐन केही रूपान्तर भई वा नभई खारिज भयो वा फेरि जारी भयो भने कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्ट रूपले उल्लेख नभएमा खारेज भएका ऐनबमोजिम भएका नियुक्ति, सूचना, आदेश, योजना, नियम, फाराम वा उपनियम फेरि बनेको ऐनका कुरासँग नबाझेसम्म जारी नै रहनेछन् र नयाँ बनेका ऐनमा लेखिएमुताबिक भएका नियुक्ति, सूचना, आदेश, योजना, नियम, फाराम वा उपनियम नियमले नहटाएसम्म नयाँ बनेको ऐन बमोजिम नै बनेको वा निकालिएको सम्झिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

nepal kanun1714993778.PNG