स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा पद्धत्ति र प्रवृत्ति

A+ A A-

नेपालमा हाल ७ सय ६१ वटा सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्य गर्ने गरी अस्तित्वमा छन् । अहिले सबै सरकारलाई बजेट तथा योजना निर्माण गर्ने चटारो छ । यसमध्ये स्थानीय तहका ७ सय ५३ वटा सरकारहरू संविधानले दिएको अधिकारअनुसार जनताको घरदैलोको सरकारको रूपमा कायम छन् ।

स्थानीय तह दैनिक रूपमा नागरिकसँग साक्षात्कार हुने भएको र सेवा प्रवाह तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसलाई घरदैलोको सरकारको रूपमा बुझिएको छ । यीे सरकारहरू वास्तवमै घरदैलोको सरकारको रूपमा स्थापित हुन सकेका छन् कि छैनन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर स्थानीय तहअनुसार फरक नै हुन्छ । यसका लागि स्थानीय तहका हर्ताकर्ताले इमानदारीका साथ स्वमूल्यांकन गर्ने हो भने आफूले गरेको कामको लेखाजोखा प्रस्ट हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू जनताको आवश्यकतामा कत्तिको सरोकार राख्ने गरेका छन् ? त्यो उनीहरूले निर्माण गर्ने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको उचित कार्यान्वयनले देखाउँछ ।

बजेट तथा योजना तर्जुमाको प्रक्रिया

बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको अनुमान हो । बजेटलाई वार्षिक योजना निर्माण गरेर खर्च गर्ने गरिन्छ । वार्षिक योजनालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि भनिन्छ । नीति भनेको कुनै कार्य सञ्चालन गर्न अपनाइएको आधारभूत सिद्धान्त हो ।

भविष्यमा हासिल गर्ने लक्ष्य तथा उद्देश्य वा अपेक्षित नतिजालाई परिभाषित गरी त्यसका लागि लिइने रणनीति, नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र स्रोत साधनको समष्टिगत स्वरूप नै योजना हो भने योजना तर्जुमा विकास नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्रक्रिया हो ।

वार्षिक योजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको रूपमा तयार गरिन्छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र स्वीकृत नभई नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन हुन सक्दैन । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट कार्यक्रम छनोट र बजेट विनियोजन गरी स्वीकृत भएपश्चात् मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन, विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने कानुनी कार्यभार बोकेको छ, जसअन्तर्गत योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्य स्थानीय तहको आधारभूत कार्य हो ।

अहिले स्थानीय तहहरू बजेट तर्जुमा तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा जुटेका छन् । योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहले लिएको प्राथमिकता तथा लक्ष्य प्राप्ति गर्न योजना तर्जुमा प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण कडी हो । स्थानीय तहको बजेट तथा योजना सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय विकासको बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई निम्न सात चरणमा विभाजन गरिएको छ ।

चरण– १

बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियाअन्तर्गत पहिलो चरण बजेटको पूर्वतयारीको चरण हो । यसअन्तर्गत योजनासँग सम्बन्धित सूचना संकलन र विश्लेषण गरी स्थितिपत्र अद्यावधिक गर्ने, सम्बन्धित योजनामा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको विवरण तयार गर्ने, अगामी आर्थिक वर्षको राजस्वको प्रक्षेपण र अनुमान तयार गरी संघ र प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने र योजनासँग सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र विभाजन गरी जिम्मेवारी दिने कामहरू पर्छन् । पहिलो चरणका कार्यहरू मंसिरबाट सुरु भई माघ मसान्तभित्र सक्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तिम बजेट तथा कार्यक्रमको रातो किताब स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र समयमै बजेट किताबसमेत छाप्नुपर्ने भए पनि रातो किताब नै नछाप्ने गरेको भेटिन्छ । स्थानीय तहका यस्ता प्रवृत्तिले प्रक्रिया मिच्ने गरेको मात्र नभएर पारदर्शितामा समेत प्रश्न खडा हुन्छ ।

चरण– २

बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियाको दोस्रो चरणलाई स्रोत अनुमान र कुल बजेटको सीमा निर्धारणलाई लिइन्छ । संघ र प्रदेशबाट अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गरी यो चरण सुरु हुन्छ । त्यसपछि उपभोक्ता समिति, संघसंस्था, टोल विकास समितिलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणका आधार र विधि तयार गरी कुल बजेट अनुमान, सीमा निर्धारण र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार भएपछि स्थानीय तहको विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन पठाउने प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । यो चरणको कार्य वैशाख १५ गतेभित्र सक्नुपर्ने परिकल्पना राष्ट्रिय आयोजना आयोगले गरेको छ ।

चरण– ३

तेस्रो चरणमा बस्ती/टोलस्तरबाट योजना छनोट प्रक्रिया पर्छ । यसअन्तर्गत योजना छनोटका लागि बैठकको कार्यतालिका तयारी र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर बस्ती तथा टोलस्तरबाट योजना छनोट गरी वडा समितिमा पेस गर्नुपर्छ । यो कार्य वैशाख मसान्तभित्र सक्नुपर्ने हुन्छ ।

चरण– ४

वडास्तरीय योजना प्राथमिकता निर्धारणको चरणलाई चौथो चरणको रूपमा लिइन्छ । यसअन्तर्गत बस्ती तथा टोलस्तरबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमलाई विषय क्षेत्रअनुसार छुट्याई वडाको बजेट सीमाभित्रका र अन्य महत्त्वपूर्ण योजनालाई प्राथमिकता निर्धारण गरी जेठ १० गतेभित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेस गर्ने कार्य गरिन्छ ।

चरण– ५

बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियाअन्तर्गत एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा पाँचौँ चरण हो । यसअन्तर्गत स्थानीय तहको शाखाबाट विषय क्षेत्रका योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्ने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, संघसंस्था तथा विकास साझेदारको कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी समावेश गर्ने र आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी असार ५ गतेभित्र पेस गर्नुपर्छ ।

चरण– ६

बजेट (राजस्व र व्ययको अनुमान), वार्षिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी गाउँसभा/नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने चरणलाई बजेट तथा योजना तर्जुमाको छैटौँ चरणको रूपमा लिइन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी सीमा छ ।

चरण– ७

बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अन्तिम चरणको रूपमा सभामा पेस भएको बजेट, वार्षिक कार्यक्रम, आर्थिक तथा विनियोजन विधेयकलाई सभाबाट स्वीकृति गर्ने चरण हो सातौँ चरण । यस चरणअन्तर्गत स्वीकृत दस्तावेज राजपत्रमा प्रकाशन तथा बजेट पुस्तिका तयारी तथा छपाइ गर्ने कार्य पर्छ । सातौँ चरण साउन १५ गतेभित्र सक्नुपर्छ ।

बजेट तर्जुमामा देखिएको प्रवृत्ति

बजेट तथा योजना तर्जुमाका लागि तथ्यांक अत्यन्त आवश्यक पर्छ । तथ्यांक संकलन तथा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार हो । योजना तर्जुमाको पहिलो चरणमै सूचना संकलन तथा स्थितिपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले सूचना र तथ्यांकबिनाको योजना निर्माण प्रभावहीन हुन सक्छ । प्राय: स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिकमा जोड दिएको पाइँदैन ।

कतिपय स्थानीय तहमा तथ्यांकको नाममा भिलेज/नगर प्रोफाइल बनाइए पनि कर्मकाण्डी र प्रयोगविहीन हुन्छ । योजना तर्जुमाको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नु हो । नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको झल्को दिन सक्नुपर्छ, किनकि निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा मीठा आश्वासन बाँडिएका हुन्छन् । तर, निर्वाचनपछि स्थानीयस्तरका राजनीतिक दलबीच निस्तेजको राजनीति देखिने गरेकाले यसको प्रभाव बजेट तथा योजना तर्जुमामा समेत पर्छ । बजेटका बेला कार्यपालिका बैठक बहिष्कार, सभा बहिष्कार, कुटपिट, तालाबन्दीलगायतका घटना निस्तेज, समन्वय र सहकार्य अभावको उपज हो ।

यस्तै, बस्ती तथा वडास्तरको बजेट तथा योजना छनोट गर्दा वडा कार्यालयमै भेला गरेर वडाको योजना छनोट गर्ने अभ्यास देखिन्छ, जहाँ राजनीतिक आस्था र सीमित व्यक्तिको एउटै भेलाबाट वडाका सबै टोल/बस्तीको योजना छनोट हुने गर्छ ।

कानुन र पद्धतिले परिकल्पना गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम छनोट प्रक्रिया प्रवृत्तिमा पनि देखिएन भने देशले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्यप्राप्तिमा आघात पुग्छ र घरदैलोको सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्नेछ ।

योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकीकरण निर्धारण नगरी योजनाहरू भागवण्डामा रुमलिने गरेका छन् । कतिपय योजना तथा कार्यक्रमहरू हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको र केही कार्यक्रमका औचित्य नै पुष्टि गर्न नसकिने देखिन्छ । बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शनले हरेक चरणका लागि समय निर्धारण गरेकाले समयतालिकाको पालना नगर्दा स्थानीय तहको सभा नजिकिँदै जाँदा प्रक्रिया पुर्‍याउन हतारो हुने गरेको छ । सभामा बजेटलगायतका आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने अन्तिम दिन असार १० मा प्रायः स्थानीय तहको सभा हुने गरेको दृश्यले समेत यी सबै प्रक्रियामा हतार भएको पुष्टि गर्छ ।

सभामा एकमुस्ट बजेट प्रस्तुत हुने, पर्याप्त छलफल नहुने र सीमित जनप्रतिनिधिले अन्तिम बजेट फाइनल गर्ने गरेको अभ्यास देखिन्छ । अन्तिम बजेट तथा कार्यक्रमको रातो किताब स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र समयमै बजेट किताबसमेत छाप्नुपर्ने भए पनि रातो किताब नै नछाप्ने गरेको भेटिन्छ । स्थानीय तहका यस्ता प्रवृत्तिले प्रक्रिया मिच्ने गरेको मात्र नभएर पारदर्शितामा समेत प्रश्न खडा हुन्छ ।

अन्त्यमा,

स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कार्य समयमै प्रक्रियागत रूपमा भए यसप्रतिको अपनत्व वृद्धि भई स्थानीय तहको विकासमा हातेमालोको दृश्य देखिन्थ्यो । स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको निराशा चिर्न सक्नेसम्मको भूमिका खेल्न सक्छ भने यसको निष्प्रभाविताले देशकै शासन प्रणालीप्रति थप निराशा जगाउन सक्छ ।

स्थानीय तहको भूमिकाले समग्र शासन प्रणालीबारे नै प्रभाव पार्छ । अर्थात् संघीय शासन प्रणालीको सफलता र विफलता स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको उचित कार्यान्वयनमा समेत निर्भर छ । कानुन र पद्धतिले परिकल्पना गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम छनोट प्रक्रिया प्रवृत्तिमा पनि देखिएन भने देशले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्यप्राप्तिमा आघात पुग्छ र घरदैलोको सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्नेछ ।

स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा जोड दिन आवश्यक छ । सहअस्तित्व र सहकार्यका आधारमा एक हिसाबले स्वायत्त सरकारको दाबा गर्ने तर प्रदेश र संघकै अनुदानको भरमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले स्थानीय तहको अस्तित्वप्रति नै प्रश्न खडा हुने दिन नआऊला भन्न सकिन्न ।

(लेखकद्वय नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंमा बीए एलएलबी अध्ययनरत छन्)

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २४, २०८१ ०७:५६