कार्यान्वयनमा शंकाको भारी बोक्दै बागमतीको श्रम तथा रोजगार नीति

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले गत सोमबार हेटौंडाबाट प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति–२०८० सार्वजनिक गर्‍यो । मौलिक हकको कार्यान्वयन, दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै उच्चआयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुन र श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा गुणात्मक सुधारको आवश्यकता पहिल्याउँदै प्रदेशले नीति ल्याएको दाबी छ ।

तर, प्रदेश सरकारले श्रम तथा रोजगार नीति ल्याइरहँदा यसको कार्यान्वयन र अपेक्षाकृत उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । कार्यकर्तामुखी बजेट, कमिशनको गोलचक्करले श्रम तथा रोजगार नीति कार्यान्वयमै प्रमुख चुनौती छ । उत्पादनमा आधारित भनिए पनि कार्यकर्ता लक्षित अनुदान रकम वितरण, घरेलु उद्यमलाई वेवास्था, व्यवसायिक सुरक्षाको अभावले श्रम तथा रोजगार नीतिले लिएको अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिलमै चुनौती छ ।

प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीतिले काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारमूलक कार्यक्रम, स्थानीय स्रोतसाधान र परम्परागत प्रविधिलाई स्तरोन्नती गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्ने, रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक कदम तथा पेसा व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य दिएको छ । प्रदेश सरकारले रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू पूर्वाधार निर्माणका परियोजनासँग आबद्ध गर्ने, श्रम बजारको आवश्यकता बमोजिमको दक्षतायुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्ने, तालिम प्रदायक संस्थाहरूको स्थापना र सुदृढिकरण गर्नेलगायतका नीति लिएको छ ।

सरकारको श्रम तथा रोजगार नीतिमा उल्लेख भएका विषयवस्तुले श्रम बजारमा जति उत्साह दिन्छ त्यति नै सरकारको प्राथमिकता र विगतका कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियाल्दा निराश पनि बनाउँछ । हरेक सरकारले श्रम तथा रोजगारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरेका छैनन् । कृषि र शिक्षामा प्राथमिकतामा दिइएको भनिएको बजेट सडक, पुलमै थुप्रिने गरेका छन् । त्यो पनि शक्तिशाली नेताका जिल्लामा बजेटको चाङ लागेको विपक्षी दलका सांसदहरूले नै आरोप लगाइरहेका छन् । श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट नै बिनियोजन नभएको अवस्थामा यस नीतिले लिएको लक्ष्य हासिल हुनेमा शंका रहेको श्रमिकहरू नै बताउँछन् ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रसहित प्रदेशभित्र रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा रहेका श्रमिकहरूले नियमित तलब नपाइरहेको, श्रम शोषण भइरहेको गुनासा बग्रेल्ती छन् । श्रमिकलाई नियमित तलब दिलाउन नसकेको, श्रम शोषणको निरुत्साहनमा नलागेको सरकारले श्रम तथा रोजगार नीति कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्दै औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वश्रमिक सुरेन्द्र हुमागाईं प्रश्न गर्छन् । उनले आफू औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम शोषणमा परेको कारण काम छोडेर मलेशियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेको शिलापत्रलाई बताए । ‘श्रमिकको गुनासो त नसुन्ने सरकारले श्रम र रोजगारको क्षेत्रका कसरी आशालाग्दो काम गर्छ ? श्रमिक जति नेपालमा बस्नै रुचाउँदैनन् । यहाँ न काम गर्ने वातावरण छ, न कामको सम्मान, न त समयमै पारिश्रमिक पाइन्छ’, हुमागाईं भन्छन् ।

प्रदेश सरकारले नै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा चुनौती देखेको छ । दीर्घकालीन जनशक्ति विकास योजना नहुनु, तुलानात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्रहरूको पहिचान हुन नसक्नु, आधुनिक सूचना प्रणालीसहितको श्रम बजारको समुचित विकास हुन नसक्नु, उत्पादनमूलक उद्योगप्रतिको आकर्षण घट्दै जानुलाई सरकारले समस्या र चुनौतीको रूपमा लिएको छ । सरकारले श्रम तथा रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुलाई ठूलो समस्यामा लिएको छ । यसले पनि सरकारको श्रम तथा रोजगार नीति कार्यान्वयन हुनेमा शंका पैदा गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले महत्वको विषय नसम्झिनुले श्रम तथा रोजगार नीति कार्यान्वयनमा समस्या र यसको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको विगतले देखाउँछ ।

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको नीति बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालसहितले औपचारिक सार्वजनिक गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल स्वयम् पूर्वमजदुर हुन् । उनी मुख्यमन्त्री भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि श्रमिकका समस्यामा कुनै ठोस काम भएको छैन । श्रमिक तथा मजदुरका लागि एउटा नीति बनाउने बाहेकको अपलब्धिमूलक काम प्रदेश सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन । जम्कट्टेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउनमै व्यस्त छ ।

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेशसरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अगाडि सारेको दाबी गरेका थिए । तर, उनी नै प्रदेशको अर्थमन्त्री हुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी गत आव २०७९/८० मा १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको प्रगति अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । हालको नयाँ नीतिले ५० हजारलाई रोजगारी दिने दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ८, २०८० ०८:२८