अध्यादेश ल्याउन लागेकोमा कांग्रेसको आपत्ति

A+ A A-

सरकारले एकैपटक महत्वपूर्ण ९ वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको एक हप्तापछि मात्र अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरिसकेका छैनन् ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानुुन निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारीपीडितलगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत सबै विपक्षी दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अर्बौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारीपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं ।’

कुनै पनि कानुन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता रहेको भन्दै कांग्रेसले सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशनभन्दा पनि महिनौं अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ ।

यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुने कांग्रेसको तर्क छ ।