गिजोलिँदै शिक्षा विधेयक, अधिकार खोज्न शक्ति केन्द्र धाउँदै स्थानीय सरकार
शिक्षक महासंघलगायतका संस्था र राहत शिक्षकसँग सरकारले छुट्टाछुट्टै सहमति गरी तत्कालका लागि आन्दोलन मत्थर भयो । तर, फेरि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू रुष्ट बनेका छन् ।
१६ असोज, २०८०
10 min read
Share
रास्वपाका नेता र सांसदसँग जनताको गुनासो- प्रदेशको अनुभूति गर्न पाइएन
प्रदेश संरचनाले काम नगरेको जनताको निष्कर्ष रहेको बताउँछन् महामन्त्री ढकाल । ‘अधिकांशले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्नुभयो । भ्रष्टाचारको अन्त्य र धर्मको नाममा राजनीति गर्न नहुने सुझाव जनताले दिए,’ ढकाल भन्छन् ।
१५ असोज, २०८०
8 min read
Share
पहिचानसहितकाे नागरिकता बनाउन पाठेघर फालेका उनकाे जब मृत्यु भयाे
‘लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन । डाक्टरले अर्काको फिलिङ्स नाप्ने पनि होइन । नाप्नका लागि ज्वरो आएको हो र ? नागरिकताका लागि ब्रेस्ट र पाठेघर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्नो शरीरका अंग खोलेर राज्यलाई देखाउनुपर्छ । यो कस्तो व्यवस्था हो ?,’ घलान प्रश्न गर्छन् ।
८ असोज, २०८०
32 min read
Share
सुन तस्करी प्रकरण : ६ भदौको सहमतिको म्याद गुज्रियो, एमालेको नयाँ प्रस्तावले आयोग बनेन
६ असोज, २०८०
4 min read
Share
आफ्नै मागबाट पछि हट्याे शिक्षक महासंघ, सरकारसँगकाे सहमतिप्रति सन्तुष्ट छैनन् शिक्षक
महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासंघले आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी रहेको बताएका छन् ।
६ असोज, २०८०
5 min read
Share
शिक्षक आन्दोलनका खास माग के हुन् ? संविधान संशोधन नगरी होला त सम्बोधन ?
४ असोज, २०८०
16 min read
Share
७० लाख विद्यार्थीको पढाइ ठप्प, विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौंमा (भिडियो)
‘३० वर्ष भयो पढाउन थालेको, एक तह पनि बढुवा भएको छैन । गाउँपालिकामा अधिकार पठाएको छ । त्यहाँ राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ ।'
३ असोज, २०८०
8 min read
Share
जनआवाज सुन्न रास्वपाको प्राथमिकतामा रोल्पा र कोशी प्रदेश किन ?
‘रोल्पाली जनताले अहिलेको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहेका छन्, के चाहन्छन् ? घरघरमा गएर सुझाव संकलन गर्नेछौँ,’ महामन्त्री ढकालले भने ।
२ असोज, २०८०
4 min read
Share
शान्ति प्रक्रिया टुंगिने सन्देश बोकेर अमेरिका जान पाएनन् प्रचण्ड, कहाँ अड्कियो टीआरसी ?
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा भएको सन्देश बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना पूरा हुन सकेन ।
१ असोज, २०८०
5 min read
Share
स्थानीय सरकारमातहत किन बस्न चाहँदैनन् शिक्षक ? विधेयकमा २० बुँदे फरक मत
महासंघले ३ असोजबाट सडकमा आउन शिक्षकहरूलाई उर्दी जारी गरेको छ । महासंघले विधेयकमा २० बुँदे फरक मत पनि राखेको छ ।
३१ भदौ, २०८०
5 min read
Share
संविधानकाे मर्मविपरीत आयो शिक्षा विधेयक, शिक्षाविद्को विरोध
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा अब खुल्ने निजी विद्यालय गुठीअन्तर्गत हुने र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको हकमा स्वेच्छिक गरिएको छ ।
२७ भदौ, २०८०
16 min read
Share
शिक्षासम्बन्धी विधेयक : एसईई खारेजको प्रस्ताव, निजी विद्यालय गुठी वा कम्पनीमा रहन स्वेच्छिक
सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा एसईईलाई राखिएको छैन ।
२६ भदौ, २०८०
2 min read
Share
संसदका अभिभावक नेम्वाङ, जो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै टुंग्याउन चाहन्थे
‘यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनैपर्छ । यसमा पक्ष प्रतिपक्ष होइन । अहिले टुंगोमा पुर्याउन सकिने अवस्था छ,’ उनले भनेका थिए ।
२६ भदौ, २०८०
8 min read
Share
अपराधलाई उन्मुक्ति दिन नहुने पक्षमा सत्ता-प्रतिपक्ष सांसदहरू एकैठाउँ, मुद्दा फिर्ता लिने दफा खारेज गर्न दबाब
भोलि कसैले हतियार उठाऊला र वार्ता गरौँला भन्ने गरी कानुन बनाउन नहुने तर्क उनको छ ।
२४ भदौ, २०८०
5 min read
Share
२१ स्थानमा जनप्रतिनिधि रिक्त, उपनिर्वाचन कहिले ?
रिक्त रहेको स्थानमा सरकारसँग परामर्श गरेर चुनाव गराउने आयोगको तयारी छ । निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको स्थानको बारेमा सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
२२ भदौ, २०८०
4 min read
Share
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि चुच्चे नक्सा र राजदूतको अभिव्यक्ति विवादमा, तत्कालीन र अहिलेका परराष्ट्रमन्त्रीको कुरा बाझियो
२१ भदौ, २०८०
9 min read
Share
जब अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको खोजी भयो
बिहान साढे १० बजे बोलाइएको बैठकमा समिति सभापति राजकिशोर यादव र सदस्यहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पर्खिबसेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री नआउने जानकारी पाएपछि ११ बजे बैठक सुरु भयो ।
२१ भदौ, २०८०
5 min read
Share
टीआरसी विधेयकः द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै पूर्ण इजलासको प्रस्ताव, सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको दौडधुप
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै पूर्ण इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
२० भदौ, २०८०
6 min read
Share