टीआरसी विधेयकः द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै पूर्ण इजलासको प्रस्ताव, सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको दौडधुप

टीआरसी विधेयकः द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै पूर्ण इजलासको प्रस्ताव, सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको दौडधुप

A+ A A-

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले सहमतिको खाका बनाएको छ । प्रमुख दलहरूका दोस्रो तहका नेतासँगको छलफलका आधारमा मन्त्रालयले मस्यौदा बनाएको हो । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा शीर्ष नेताबीच सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ बसेर विवादित बुँदामा छलफल गरेपछि मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको हो ।

‘यो कानुन मन्त्रालयको पनि विषय भएकाले सुझाव दिएको हो । विधेयकको छलफलमा मन्त्रालय पनि सँगै हुन्छ । छलफलका आधारमा सुझाव मात्र दिएको हो,’ उपनेता नेम्वाङले भने, ‘कानुन समितिले उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिले छिट्टै टुंगो लगायउने गरी काम गरिरहेको छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावका विषयमा उपसमितिमा छलफल हुने बताउँछन् । ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा विवाद थियो । कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएर फुल समितिमा पेस गर्छ । समितिले अन्तिम रूप दिएर संसदमा लैजान्छ ।’

मन्त्रालयले कुन–कुन बुँदामा के सुझाव दियो ?

सरकारले पेस गरेको विधेयकको दफा ४ मा मानवअधिकारको उल्लङ्घन भन्नाले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरबाट निकाला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका कार्यलाई भनिएको छ । तर, कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा यो नौवटा बुँदा हटाइएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वको पक्षबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य कार्य सम्झनुपर्छ ।’

मन्त्रालयको मस्यौदामा स्वेच्छाचारी रूपमा हत्या गरिएको, जबर्जस्ती करणी तथा गम्भीर योनजन्य हिंसा, जबर्जस्त व्यक्ति बेपत्ता पारिएको र क्रूरतापूर्वक यातना दिइएकोलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राखिएको छ ।

द्वन्द्वको मुद्दा हेर्न छुट्टै पूर्ण इजलास

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै पूर्ण इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा १९ मा विशेष अदालतको गठन गर्ने भनिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । अब संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष अदालतको सट्टा इजलास राखिनेछ ।

पदावधि चार वर्षको प्रस्ताव

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकको दफा ४ मा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि दुई वर्ष राखिएको छ । तर, कानुन मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा चार वर्ष राख्ने भनिएको छ । घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सट्टा घाइते तथा अपङ्गता भएका वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित अन्य व्यक्ति राख्ने सहमति भएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा १४ मा घाइते तथा अपङ्गता भएका व्यक्ति भनिएको छ ।

शीर्ष नेताबीच सहमतिको प्रयास

मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरूलाई सहमति गराउने प्रयास भइरहेको छ । शीर्ष नेताबीच सहमति भएपछि संसदको कानुन समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन लेखेर फुल समितिमा पेस गर्ने तयारी छ ।

मंगलबार बसेको कानुन समितिको बैठकले विधेयमा सहमति जुटाउन उपसमितिको समय सात दिन थप गरेको छ । ‘उपसमितिको समय सात दिन थप गरेका छौँ । सबै दलको सहमतिमा टुंग्याउने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ कानुन समितिकी सभापति विमला सुवेदीले भनिन् । गत ५ जेठमा टीआरसीमा सहमति जुटाउन उपसमिति बनाइएको थियो ।

oli prachanda1675485803.PNG

टीआरसी छिटो टुंगो लगाउन चाहन्छन् प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकामल दाहाल प्रचण्ड टीआरसी विधेयक छिटो टुंगो लगाउन चाहन्छन् । यसमा सहमति जुटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि उनले छलफल गरेका छन् ।

मंगलबार अध्यक्ष ओलीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीआरसी विधेयक छिटो टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् । चीन र अमेरिकाको भ्रमण भ्रमण गर्नुअघि नै सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहन्छन् ।

‘लामो समयदेखि विधेयक अड्किएको छ । चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा जानुअघि सहमतिको वातावरण बनाउन खोजेको हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ पनि राजनीतिक विषय भएकाले शीर्ष नेताबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक विषय हो । छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

सत्तारुढ दलले फास्ट ट्रयाकबाट टीआरसी विधेयक पारित गर्न खोजे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले दवफार छलफल हुनुपर्ने अडान लिएपछि हाल उक्त विधेयक संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आइपुगेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत २५ फागुनमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा के छ ?

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २०, २०८० १७:१९