स्थानीय सरकारमातहत किन बस्न चाहँदैनन् शिक्षक ? विधेयकमा २० बुँदे फरक मत

A+ A A-

गत बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा तर्दा गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो । महासंघले ३ असोजबाट सडकमा आउन शिक्षकहरूलाई उर्दी जारी गरेको छ । महासंघले विधेयकमा २० बुँदे फरक मत पनि राखेको छ । र, फरक मतमा शिक्षक पालिकाअन्तर्गत बस्न नचाहेकोे देखिन्छ ।

‘तलब, पेन्सन उपदान सबै संघले दिन्छ । संघअन्तर्गत परीक्षा दिएर शिक्षक नियुक्ति भएको हुन्छ । केन्द्रमाहत नै रहनुपर्छ भन्ने हो,’ शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन् ।

कुनै एक पार्टीबाट निर्वाचित नगरप्रमुखले आफूखुसी शिक्षकको सरुवा गर्ने गरेका कारण पालिकामा बस्न नचाहेको शिक्षकहरू बताउँछन् । स्थानीय तहबाट ज्यादती हुने गरेको आरोप शिक्षक महासंघको छ । ‘मधेशको एक पालिकाले १५० शिक्षकमध्ये १३० शिक्षकको सरुवा गर्‍यो । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर यसरी सरुवा गरिएको हो,’ महासचिव सुवेदी भन्छन् ।

तर, संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधान नै संशोधन हुनुपर्नेसमेत माग शिक्षक महासंघको छ । संविधानको अनुसूची– ८ मा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ । यो अधिकार तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ ।

‘तिनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरी विद्यालय र शिक्षक–कर्मचारीलाई आफ्नो मुट्ठीमा राख्ने प्रयत्न गरेका छन्,’ सुवेदी भन्छन् । स्थानीय तहमा असीमित अधिकार दिँदा शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीका लागि घातक हुने निष्कर्ष महासंघको छ ।

शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापा ९ देखि १२ सम्मको कक्षा स्थानीय तहले धान्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सामान्य विद्यालय पनि स्थानीयले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । ९ र १२ कक्षा चलेका विद्यालय संकटमा परेका छन् । माध्यमिक केन्द्र सरकारले चलाउनुपर्छ । आधारभूत स्थानीय सरकारले चलाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित नहुने निष्कर्ष पनि शिक्षकहरूको छ । ‘शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान जटिल बन्छ,’ महासचिव सुवेदी भन्छन् ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष थापा पनि शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति पालिकाले गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘शिक्षकको सरुवा र नियुक्ति स्थानीय तहलाई दिन हुँदैन । माध्यमिक तहमा ११ र १२ मा शिक्षक अपुग छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । दरबन्दी मिलाउने ल्याकत स्थानीयसँग छैन,’ उनी भन्छन् । ‘शिक्षकको तलब, भत्ता र सेवा सुविधा सङ्घको मातहत भएपछि शिक्षक दरबन्दी सङ्घअन्तर्गत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

राजनीति गर्न शिक्षक स्थानीय सरकारमातहत रहन नचाहेको तर्क गर्छन् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला । ‘राजनीति गर्न हो । यो केन्द्रीय मानसिकता पनि हो । संविधान संशोधन नगरी शिक्षकको माग पूरा गर्न सम्भव छैन,’ उनी भन्छन् ।

विधेयकमा संविधान ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छैन । शिक्षकको हक अधिकारका लागि शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था विधेयकमा आएको छ । तर, शिक्षकहरूले ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । संविधानकोे धारा १८ को समानताको हक र धारा ३४ को अनुसार श्रमिकको ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ ।

‘शिक्षकका पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दा र मर्कामा लेख्न, बोल्न, धर्ना दिन, प्रदर्शन गर्न, दबाब दिन पाउनुपर्छ । यस्ता कुरामा बन्देज लगाउने प्रयत्न लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको उपहास हो । त्यसैले नयाँ ऐनमा समानताको हक र ट्रेड युनियन अधिकारविरोधी प्रबन्धहरू आउनु हुँदैन,’ महासचिव सुवेदी भन्छन् ।

संविधानकाे मर्मविपरीत आयो शिक्षा विधेयक, शिक्षाविद्को विरोध

संसदमा विधेयक दर्ता भइसकेकाले अब समितिमा सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर विधेयक पारित गरिने बताउँछिन्, शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी । ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट संसदमा दर्ता भएको छ । अब संसदीय समितिमा सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर सहमतिमा पास गर्ने प्रक्रियामा जान्छ । सच्याउनुपर्ने विषयमा संशोधन पनि हाल्न सकिन्छ । अब संसदबाट नै टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । शिक्षक महासंघले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने २० बुँदे माग अगाडि सारेको छ । सरकारले विगतमा गरेको सहमतिअनुसार विधेयक नआएकाले विधेयक सच्याउनुपर्ने माग महासंघले राखेको हो ।

२० बुँदे माग

सम्बन्धित समाचार