शिक्षकले बहुविवाह गर्न नहुने, प्रदर्शन हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध

A+ A A-

शिक्षकले बहुविवाह गर्न नपाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ७९ मा भनिएको छ, ‘शिक्षकले बहुविवाह गर्नु हुँदैन ।’

शिक्षकलाई प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ‘शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्‍याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउनसमेत हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । त्यसैगरी, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न र कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा आफ्नो सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नु पर्ने छ र स्थानीय तहले त्यस्तो विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।

शिक्षकलाई अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न रोक लगाइएको छ । ‘शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

तर, राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन, विपद् कार्यमा उद्धार वा यस्तै प्रकारका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको अन्य कुनै काममा संलग्न हुन भने पाउने छन् । विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा नपर्ने गरी र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नीति विपरीत नहुने गरी शिक्षकले साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, अनुसन्धानात्मक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण, परोपकार, खुला तथा दूर शिक्षा कार्यक्रम वा खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छन् ।

स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति लिई विद्यालय समयबाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न पनि शिक्षकले पाउने छन् । विद्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्य वा अनुसन्धान गर्न पाउने छन् ।

आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलिने, विद्यालयको काममा बाधा नपर्ने र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अहित नहुने गरी आफ्नो गैर राजनीतिक पेसागत सङ्गठन वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन पाउने छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २७, २०८० १३:१९