संविधानकाे मर्मविपरीत आयो शिक्षा विधेयक, शिक्षाविद्को विरोध

A+ A A-

लामो प्रतीक्षापछि बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरायो । तर, संविधानको मर्मविपरीत विधेयक आएको टिप्पणी विज्ञहरूको छ । ‘यो विधेयक पारित गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ,’ प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेल भन्छन्, ‘प्राइभेट कम्पनीले शुल्क उठाउन पाउने भएपछि संविधानअनुसार कसरी नि:शुल्क शिक्षा भयो ?’

निजी विद्यालयमै विवाद

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा अब खुल्ने निजी विद्यालय गुठीअन्तर्गत हुने र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको हकमा स्वेच्छिक गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीअन्तर्गतका विद्यालय आउन चाहेमा गुठीमा आउन सक्नेछन् । कम्पनीमै बस्न चाहेमा पनि पाउनेछन् । शैक्षिक गुठीका रूपमा रुपान्तरण गर्नुअघि त्यस्तो संस्थागत विद्यालयले दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने विधेकमा भनिएको छ ।

यसरी कम्पनीअन्तर्गत निजी विद्यालय राखेर सरकारीलाई कमजोर बनाउने गरी विधेयक आएको तर्क शिक्षाविद् लुइँटेलको छ । ‘सरकारी शिक्षक र विद्यालयको वृत्ति विकासमा भन्दा निजीलाई पोस्न खोजेको नीति आयो । कि सरकारी विद्यालयले पनि अब शुल्क लिन पाउनुपर्‍यो । सरकारीमा राम्रा शिक्षक र दरबन्दी छैन । कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने मात्र छ । सरकारीलाई राम्रो बनाउने नीति आएन,’ उनी भन्छन् ।

संविधानको धारा ३१ को २ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ संविधानविपरीत विधेक आएकाले पास भए अदालत जाने स्थिति आउने बताउँछन् लुइँटेल । ‘विरोधाभास विधेयक पास भएमा अदालत जाने स्थिति आउँछ । कि दुईतिहाइले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विधेयक पब्लिक भर्सेस प्राइभेटको विरोधाभास छ ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सकारात्मक

तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू शिक्षाविद् लुइँटेलको तर्कसँग सहमत छैनन् । विधेयक सकारात्मक ढंगबाट आएको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो लगानी र सुरक्षाको कुरा हो । अब खुल्ने गुठीमा रहने र सञ्चालनमा रहेकाको हकमा स्वेच्छिक गरिएको छ । यो सकारात्मक छ,’ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष डीके ढुंगाना भन्छन् ।

संविधानविपरीत विधेयक आएको भन्ने तर्कमा पनि अध्यक्ष ढुंगाना सहमत छैनन् । ‘उहाँहरूले संविधानको धारा २५ र ५१ पढ्नुभएको छैन । यसमा निजी सम्पत्तिको ग्यारेन्टी गरिएको छ । सञ्चालनमा १२ हजार निजी विद्यालय छन् । यो कानुनको अधीनमा रहेर खुलेका हुन् । छिमेकी देश भारत र चीनमनसमेत निजी विद्यालय छन्,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन् ।

एसईई नहुने

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने गरी विधेयक आएको छ । विधेयकमा विद्यालय तहको कक्षा ८ को स्थानीय तहले र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले लिनेछ ।

‘एसईई नरहने भन्ने छ । १० को परीक्षा विद्यालयले लिने, ८ को स्थानीय तहले र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने । यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा ११९० सालदेखि हुँदै आएको एसएलसी/एसईई हुने छैन । विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ भएकाले विज्ञहरू पनि एसईईको औचित्य देख्दैनन् । ‘तीनघण्टे परीक्षा आवश्यक छैन । सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने हो,’ प्राध्यापक लुइँटेल भन्छन् । तर, शिक्षाविद् सुरेशराज शर्माको भने फरक मत छ । ‘टेक्निकल एजुकेसनको इन्ट्री एसईईपछि हो । अहिले नै एसईई हटाउनु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन् ।

‘स्ट्रिम’को इन्ट्री, मूल विषय अंग्रेजीमा पढाउनु घातक

सरकारले माध्यमिक तहमा ‘स्ट्रिम’ विधिबाट पठनपाठनको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा ७ मा भनिएको छ, ‘माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा, साधारण शिक्षा र परम्परागत शिक्षाका धार (स्ट्रिम) मा पढाइ हुन सक्नेछ ।’ विज्ञहरू नेपालको शिक्षामा स्ट्रिम अहिलेको आवश्यकता ठान्छन् । ‘स्ट्रिम एजुकेसन आवश्यक छ । विधेयकमा आएको छ । यो राम्रो पक्ष हो,’ प्राध्यापक लुइँटेल भन्छन् ।

तर, मूल विषयमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अङ्ग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ । यो प्रावधान अव्यावहारिक भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । ‘मूल विषय अंग्रेजीमा पढाउने कुरा घातक छ । जर्मनले जर्मन, नर्वेले नर्वेकै भाषामा पढाउँछ । नेपाली वा स्थानीय भाषामा पढाउनुपर्छ । गणित र विज्ञान नजानून् भन्ने गरी विधेयक आएको छ,’ प्राध्यापक लुइँटेल भन्छन् । शिक्षकले पढाउन सक्ने र विद्यार्थीले बुझ्ने भाषामा पढाउनुपर्ने मत उनको छ ।

तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट

विधेयकमा तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन केन्द्र सरकारले गर्नेछ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको तर्जुमा र सोको स्वीकृति, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास र ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण पनि केन्द्र सरकारले गर्नेछ ।

प्रदेशले राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही शिक्षा सम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र नियमन गर्ने छ । विशेष शिक्षासम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि प्रदेशले गर्नेछ । विद्यालय शिक्षाका लागि सञ्चालन गरिने शैक्षिक परामर्शलगायतका भाषा शिक्षणसम्बन्धी संस्थाको स्वीकृति र नियमनको काम प्रदेशले गर्ने भनिएको छ ।

स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन गर्नेछ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुमति, सञ्चालन र नियमनको अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई दिने भनिएको छ । आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन र नियमनको जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्नेछ,’ विधेयकको दफा ३ को १ मा भनिएको छ ।

राहतका शिक्षकलाई राहत

करिब ४६ हजार राहत शिक्षक शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा भाग लिन पाउने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरहद लाग्ने छैन ।’

कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिटमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूमध्येबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिने विधेयकमा भनिएको छ ।

राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत सिटमा सो वर्षको विज्ञापनमा पदपूर्ति हुन नसकेमा अर्को वर्ष खुला प्रतियोगिताका आधारमा हुने विज्ञापनबाट बाँकी सिटमा पूर्ति गरिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ ।

‘प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकले गरेको सेवा अवधिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

कक्षा ११ र १२ अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट लिइने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन उमेरहद नलाग्ने विधेयकमा भनिएको छ ।

आधारभूत तहको विषयगततर्फ द्वितीय र प्रथम श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने २० प्रतिशत पदमा सो पदका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता भएको र दफा ६३ बमोजिम सेवा अवधि पूरा गरेका आधारभूत तहमा कार्यरत एक श्रेणीमुनिका स्थायी शिक्षकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा कम्तीमा माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणी वा सोसरहको शिक्षक पदमा पाँच वर्ष अध्यापन गरेका शिक्षकमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गरिने भनिएको छ ।

‘त्यस्तो शिक्षकले कुनै विद्यालयमा एक वर्षभन्दा कम अवधि अध्यापन गरेको भएमा त्यस्तो सेवा अवधि गणना गरिने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ । माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने ३० प्रतिशत पदमा सो पदका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता भएको र दफा ६३ बमोजिम सेवा अवधि पूरा गरेका आधारभूत तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् ।

विधेयकको दफा ६३ मा बढुवाका लागि न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । आधारभूत तहका लागि चार वर्ष र माध्यमिक तहका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

शिक्षकले बहुविवाह गर्न नहुने, प्रदर्शन हडताल गर्न प्रतिबन्ध

शिक्षकले बहुविवाह गर्न नपाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ७९ मा भनिएको छ, ‘शिक्षकले बहुविवाह गर्नु हुँदैन ।’

शिक्षकलाई प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ‘शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्‍याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउनसमेत हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न र कसैलाई पनि शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा आफ्नो सम्पत्तिको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ र स्थानीय तहले त्यस्तो विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।

शिक्षकलाई अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न रोक लगाइएको छ । ‘शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

तर, राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन, विपद् कार्यमा उद्धार वा यस्तै प्रकारका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको अन्य कुनै काममा संलग्न हुन भने पाउनेछन् । विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा नपर्ने गरी र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नीतिविपरीत नहुने गरी शिक्षकले साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, अनुसन्धानात्मक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण, परोपकार, खुला तथा दूर शिक्षा कार्यक्रम वा खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृति लिई विद्यालय समयबाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न पनि शिक्षकले पाउनेछन् ।

विद्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्य वा अनुसन्धान गर्न पाउनेछन् । आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलिने, विद्यालयको काममा बाधा नपर्ने र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अहित नहुने गरी आफ्नो गैरराजनीतिक पेसागत सङ्गठन वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन पाउनेछन् ।

अभिभावकसँग सापटी वा सहयोग लिन नपाउने

शिक्षकले दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नपाउने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘विद्यालयको काम र विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्याङ्कनमा प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृतिबिना आफूले वा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँग सापटी वा सहयोग लिन हुँदैन ।’

शिक्षकलाई कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले स्थानीय तहलाई सो विषयको जानकारी दिई स्थानीय तहबाट निर्णय भएबमोजिम गर्नुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ । कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा ल्याइएको छ ।

‘शिक्षकले स्थानीय तहको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न हुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विभाग ब्युँताइने

जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताइने भएको छ । २०७४ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बनाइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा शिक्षा विभाग पनि ब्युँताइने प्रावधान आएको छ । यसअघि विभागलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएको थियो । अब फेरि विभाग नै बनाउन लागिएको हो ।

घुम्ती विद्यालय स्थापना गर्ने

सरकारले विशेष प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विशेष प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालनज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकको दफा ६ को १ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही देहायबमोजिमका खास वा विशेष प्रकृतिका विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’

अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षा सहितका विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी, भौगोलिक क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलतालाई व्यवस्थापन गर्न वा मौसमी श्रम गर्ने अभिभावकका बालबालिकाका लागि घुम्ती विद्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

विद्यालयमा भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिका र खास उमेर समूहका व्यक्तिका लागि खुला तथा प्रौढ विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट वा सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषबाट नमुना विद्यालय वा विशिष्टीकृत विद्यालय वा यस्तै अन्य विशेष प्रकारका विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार