गिजोलिँदै शिक्षा विधेयक, अधिकार खोज्न शक्ति केन्द्र धाउँदै स्थानीय सरकार

A+ A A-

२७ भदौमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको शिक्षा विधेयक १४ असोजमा संसदमा पेस गर्‍यो । विधेयकमा असहमति जनाउँदै शिक्षकहरू ३ असोजमा आन्दोलनमा होमिए । शिक्षक महासंघलगायतका संस्था र राहत शिक्षकसँग सरकारले छुट्टाछुट्टै सहमति गरी तत्कालका लागि आन्दोलन मत्थर भयो । तर, फेरि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू रुष्ट बनेका छन् । विधेयकको प्रावधान र शिक्षकसँग गरिएको सहमतिमा स्थानीय सरकारले असहमति जनाएका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकार खोज्दै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।

‘विधेयकका प्रावधानहरू स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी ल्याइएको छ,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘संविधानको मर्मविपरीत ल्याइएको विधेयक संशोधन हुनुपर्छ ।’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

‘स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार नखोस्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले संविधानभन्दा बाहिर जान नसक्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने वचन दिनुभएको छ ।’ प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई पनि भेटेर उनीहरूले अधिकार नखोस्न सचेत गराएका छन् ।

विधेयकको कुन कुन बुँदामा स्थानीय सरकारको विमति हो ? सच्याउनुपर्ने विषय के–के हुन् ?

विद्यालय शिक्षा विधेयकको नाममा असहमति

सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको नाममा नै स्थानीय सरकारले आपत्ति जनाएका छन् । संविधानले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले केन्द्र सरकारले बनाउन नहुने राय स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ ।

‘संविधानको अनुसूची ८ अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हुने भएकाले गाउँ/नगरसभाले बनाएका कानुनबमोजिम हुनुपर्छ,’ गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे भन्छिन्, ‘संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ ।’

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा रहने भनिएको छ । संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुपर्ने निष्कर्ष स्थानीय सरकारहरूको छ ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधानविपरीत हो,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन् । संघ र महासंघले उक्त विधेयकको नाम ‘विद्यालय शिक्षाको मामदण्डसम्बन्धी ऐन, २०८०’ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग किन ?

विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग ब्युँताएकोमा संघ र महासंघले आपत्ति जनाएका छन् । संविधानतः खारेज भैसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभागलगायतका संरचनाहरू पुनः ब्युँताउन खोज्नु आश्चर्यको विषय भएको बताउँछन् संघका अध्यक्ष ढुंगाना । ‘संविधानले नचिनेको कार्यालय र विभागलाई किन विधेयकमा राखियो ? प्रधानाध्यापकको छनोटसमेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधानविपरीत हो,’ अध्यक्ष पाण्डे भन्छिन् ।

विधेयकको दफा २१ मा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन तथा विद्यालय शिक्षासम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभाग रहने उल्लेख छ । विधेयकको दफा २२ मा शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ । खारेज भइसकेको विभाग र कार्यालय ब्युँताउन नहुने माग स्थानीय सरकारहरूको छ । विधेयकबाट विभाग र कार्यालयको पूरै बुँदा हटाउनुपर्ने माग संघ र महासंघको छ ।

शिक्षक महासंघको सम्झौतप्रति असहमत

विधयेकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन र दुई चरणमा गरिएको सम्झौताका विषयमा समेत स्थानीय सरकारहरूले असहमति जनाएका छन् । ‘संघीयतालाई नै चुनौती दिने गरी सरकारले गरेको सम्झौताले सशंकित बनाएको छ,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच ५ असोजमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा स्थानीय सरकारहरू सहमत छैनन् ।

संविधानको धारा ३०४ अनुसार संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षपछि शिक्षा ऐन २०२८ लगायत संविधानसँग बाझिएका सम्पूर्ण ऐन नियमहरू संशोधन वा खारेज हुने प्रावधान छ । तर, संविधान बनेको ८ वर्षसम्म पनि ऐन नबाउनु केन्द्र सरकारको कमजोरी भएको निष्कर्ष स्थानीय सरकारहरूको छ । ‘विधेयक असंवैधानिक छ,’ अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन् ।

संघीय सरकारले माध्यमिक शिक्षाभन्दा माथिको प्रावधान समेटी समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्डसहितको संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारहरूको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारकै प्रस्तावबाट परिमार्जन हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रिकृत गर्ने मनसायले विधेयक आएको छ,’ उनले भने ।

विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन

निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा विधेयकको प्रावधानमा रहेको व्यवस्थामा पनि स्थानीय सरकारहरू असहमत छन् । विधेयकको दफा ४ को ८ मा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ । यसको सट्टा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनले तोकेबमोजिम हुने प्रावधान राख्नुपर्ने माग स्थानीय सरकारहरूको छ ।

सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय कुनै कारणले बन्द भएमा वा सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो विद्यालयको चलअचल सम्पत्ति स्थानीय तहले अर्को कुनै सार्वजनिक विद्यालय वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग स्थानीय सरकारहरूको छ ।

त्यसैगरी अनुमति रद्द, बन्द गरिएको सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्ति तथा गाभिएको वा गाभिने सार्वजनिक विद्यालयले उपयोग गर्न नसक्ने सम्पत्ति स्थानीय तहले अन्य सार्वजनिक वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्था सञ्चालनका लागि उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग स्थानीय तहको छ ।

विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनुपर्ने माग स्थानीय सरकारहरूको छ । जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, निजी विद्यालयका सञ्चालक सार्वजनिक विद्यालयको अभिभावक हुन नपाउने प्रस्ताव स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको छ । विधेयकको दफा १७ मा प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावकले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेको बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीमध्येबाट कम्तीमा दुई जना महिलासमेत रहने गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा एक विद्यालय व्यस्थापन समिति गठन गर्ने भनिएको छ । विद्यालय स्थापना र कक्षा थप गर्ने अनुमति दिने कार्य केन्द्रले गर्न नपाउने स्थानीय तहको माग छ ।

विद्यालयको लेखा परीक्षण स्थानीय तहले गर्न पाउनुपर्ने

विधेयकको दफा १५ मा विद्यालयको लेखा परीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । तर, स्थानीय सरकारहरूले कानुनमै स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘विद्यालयको लेखा परीक्षण स्थानीय कानुनले तोकेबमोजिम सूचीकृत मान्यताप्राप्त रजिस्टर्ड लेखा परीक्षकबाट हुनेछ,’ संघ र महासंघको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

sthani tahapm prachanda1696332555.JPG

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र खारेजीको माग

विधेयकको दफा २३ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्‌को व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रदेश सरकारका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका संघ, महासंघका प्रतिनिधि थप गर्नुपर्ने माग स्थानीय तहले राखेका छन् । विधेयकको दफा २५ मा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र खारेज गर्नुपर्ने माग स्थानीय तहको छ । यसको काम पाठ्यक्रम परिषद्ले गर्ने प्रस्ताव स्थानीय तहको छ ।

एसईई कायम गर्न माग, शिक्षकको पद र श्रेणी हटाउनुपर्ने

विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई राखिएको छैन । तर, स्थानीय सरकारले भने एसईई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘१० कक्षा उत्तीर्ण परीक्षालाई पनि एउटा मुख्य खुड्किलो राख्नुपर्छ । किनकि ११ र १२ कक्षामा विद्यार्थीको रूचि र योग्यताबमोजिम पठनपाठन हुने विद्यालयमा सिफ्ट हुन सक्ने व्यवस्था हराउन सक्छ,’ संघका अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।

विधेयकको दफा २७ को १ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने भनिएको छ । तर, स्थानीय सरकारले माध्यमिक शिक्षा (१० कक्षा र १२ कक्षा) उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा प्रदेश सरकारका शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारका संघ महासंघका प्रतिनिधिहरू थप्नुपर्ने माग स्थानीय तहको छ । शिक्षकको पद र श्रेणी विभाजन पनि हटाउनुपर्ने माग स्थानीय तहको छ ।

सम्बन्धित समाचार