शिक्षक आन्दोलनका खास माग के हुन् ? संविधान संशोधन नगरी होला त सम्बोधन ?

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

A+ A A-

विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा छन् । विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू सडक आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका हुन् । विद्यालय बन्द हुँदा ७० लाख बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ । र, माग सम्बोधन नभएसम्म जिल्ला नफर्किने अडान शिक्षकहरूको छ । शिक्षकहरू माइतीघर टु नयाँ बानेश्वर गरिरहेका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व शिक्षक महासंघले गरिरहेको छ । महासंघले विधेयकमा २० बुँदामा आफ्नो माग प्रस्तुत गरेको छ । के हो त शिक्षकहरूको माग ?

०००

शिक्षक स्थानीय तहमा बस्न चाहँदैनन्

मुख्यत: शिक्षकहरू स्थानीय सरकारमातहत बस्न चाहँदैनन् । काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आएका अधिकांश शिक्षकको एउटै आवाज छ, ‘स्थानीय सरकारमाहत बस्दैनौँ ।’ सिन्धुपाल्चोकबाट आएका शिक्षक भेषराम पौडेल पालिकाहरूले अनावश्यक दुःख दिने मत राख्छन् । ‘पालिकामा अधिकार पठाएको छ । त्यहाँ राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काम हुन्छ,’ उनले भने । तलबभत्ता केन्द्र सरकारले दिने भएपछि स्थानीय सरकामा बस्नुको औचित्य नरहेको निष्कर्ष शिक्षकहरूको छ । ‘तलब, पेन्सन, उपदान सबै संघले दिन्छ । संघअन्तर्गत परीक्षा दिएर शिक्षक नियुक्ति भएको हुन्छ । केन्द्रमाहत नै रहनुपर्छ भन्ने हो,’ शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन् ।

कुनै एक पार्टीबाट निर्वाचित नगरप्रमुखले आफूखुसी शिक्षकको सरुवा गर्ने गरेका कारण पालिकामा बस्न नचाहेको शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर यसरी सरुवा गरिएको हो,’ महासचिव सुवेदी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गरी विद्यालय र शिक्षक–कर्मचारीलाई आफ्नो मुट्ठीमा राख्ने प्रयत्न गरेका छन् ।’ स्थानीय तहमा असीमित अधिकार दिँदा शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीका लागि घातक हुने निष्कर्ष उनको छ । शिक्षकहरूको यो माग विधेयकले सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची– ८ मा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला पनि संविधान संशोधन नगरी यो माग पूरा हुने छाँटकाँट देख्दैनन् । शिक्षकहरूले संघीयताको मर्म नबुझेको संकेत गर्छन् उनी । ‘शिक्षकले राजनीति गर्न खोजेको हो । यो केन्द्रीय मानसिकता पनि हो । संविधान संशोधन नगरी शिक्षकको माग पूरा गर्न सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकले हामी स्थानीय तहको अधीनमा बस्दैनौँ भनेका छन् । त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुपर्‍यो, संघीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो । विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको हो ?’

दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नहुने

शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित नहुने निष्कर्ष पनि शिक्षकहरूको छ । ‘शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान जटिल बन्छ,’ महासचिव सुवेदी भन्छन् ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापा पनि शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति पालिकाले गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘शिक्षकको सरुवा र नियुक्ति स्थानीय तहलाई दिन हुँदैन । माध्यमिक तहमा ११ र १२ मा शिक्षक अपुग छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । दरबन्दी मिलाउने ल्याकत स्थानीयसँग छैन,’ उनी भन्छन् । ‘शिक्षकको तलब, भत्ता र सेवा सुविधा सङ्घको मातहत भएपछि शिक्षक दरबन्दी सङ्घअन्तर्गत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

यो अर्थसँग पनि जोडिएकाले देशको क्षमताअनुसार नै विधेयक बनाएको तर्क शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीको छ । ‘महासंघले उठाएको फाइनान्ससँग सम्बन्धित छ । शिक्षकको बढुवा, ग्रेड वृद्धि र पेन्सन फाइनान्ससँग छ । राष्ट्रको क्षमताअनुसार विधेयक बनाएका छौँ,’ उनले भने । विधेयकमा सरुवाको प्रावधान स्थानीय सरकारले गर्ने उल्लेख छ । यसमा शिक्षकहरूले विरोध जनाएका छन् । तर, शिक्षासचिव अधिकारी भन्छन्, ‘संविधानअनुसार माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमातहत रहेकाले सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही र दरबन्दी स्थानीय तहबाट हुने हो ।’

विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था

शिक्षकहरूले निजामतीमा जस्तै श्रेणीको व्यवस्था र बढुवा हुनुपर्ने माग राखेका छन् । २०६० र २०६३ मा स्थायी भएका शिक्षकहरूको एक श्रेणी पनि बढुवा नभएको गुनासो शिक्षकहरूको छ । ‘शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था चाहिन्छ । शिक्षा ऐनमा आवधिक बढुवाको प्रबन्ध हुनुपर्छ,’ महासचिव सुवेदी भन्छन् ।

विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेनालगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध छ तर विद्यालय शिक्षा सेवामा नभएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण तथा शिक्षकको मान, सम्मान र स्वाभिमानसँग जोडिएको कुरा हो । त्यसैले नयाँ ऐनले शिक्षक बढुवामा विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

379644656_900051821442707_8153895546653992121_n1695281885.jpg

शिक्षकको सरुवा

शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पालिकालाई दिन नहुने माग शिक्षकहरूको छ । शिक्षकको सरुवाको अधिकार फरकफरक संरचनामा राख्नुपर्ने शिक्षकहरूको भनाइ छ । तर, विधेयकमा सरुवाको जिम्मेवारी पालिकालाई दिइएको छ । ‘स्थानीय तहले सोही स्थानीय तहअन्तर्गतको एक सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को सार्वजनिक विद्यालयमा तथा एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

शिक्षकहरूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि पालिकालाई दिन नहुने बताएका छन् । जिल्लामा रहेको शिक्षाको एकाइ (जिल्ला शिक्षा कार्यालय) लाई मुख्य भूमिका दिनुपर्छ । बिदा, अध्ययन तथा बेतलबी बिदा स्वीकृतिको अधिकार पनि जिल्लाको शिक्षाको एकाइमा हुनुपर्छ,’ महासचिव सुवेदी भन्छन् । शिक्षकको ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्न नहुने माग महासंघको छ । विधेयकमा यी प्रावधान स्थानीय तहमा राखिएको छ । ‘ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा रहनु उचित हुन्छ,’ महासचिव सुवेदी भन्छन् ।

राहत शिक्षकको व्यवस्थापन

राहत र उच्च माविका शिक्षकहरू अझै अस्थायी रहेकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । राहत शिक्षकलाई उमेरको हद नलगाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिक/खुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने भनाइ महासंघको छ । परीक्षामा सामेल नहुने र सामेल भएर सफल हुन नसक्ने शिक्षकका लागि अस्थायी शिक्षकले पाएसरहको ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ का सुविधा दिनुपर्ने माग महासंघको छ । र, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध वा सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सामान्य प्रक्रियाद्वारा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने तर्क महासंघको छ ।

२०७२ असोज ३ पछिका अस्थायी/करार शिक्षकलाई पनि त्यसअघिका अस्थायी शिक्षकलाई जस्तै आन्तरिक/खुला परीक्षाको व्यवस्था गरी स्थायी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदानलगायतका शिक्षकहरूको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने र स्थायित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । विधेयकमा राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरहद नलाग्ने भनिएको छ ।

कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिटमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूमध्येबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिने विधेयकमा भनिएको छ ।

राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत सिटमा सो वर्षको विज्ञापनमा पदपूर्ति हुन नसकेमा अर्को वर्ष खुला प्रतियोगिताका आधारमा हुने विज्ञापनबाट बाँकी सिटमा पूर्ति गरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

‘प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकले गरेको सेवा अवधिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

teacher protest (5)1695278920.jpg

ट्रेड युनियनको माग

विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छैन । शिक्षकको हक अधिकारका लागि शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था विधेयकमा आएको छ । तर, शिक्षकहरूले ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । संविधानकोे धारा १८ को समानताको हक र धारा ३४ को अनुसार श्रमिकको ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ ।

विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पेसागत हकहितका सम्बन्धमा कार्य गर्न गैरराजनीतिक र व्यावसायिक संस्थाको रूपमा एउटै संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था विधेयकमा आएको छ । यसमा महासंघका साथै अन्य दलगत ट्रेड युनियन पनि खोल्न पाउनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ ।

‘शिक्षकका पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दा र मर्कामा लेख्न, बोल्न, धर्ना दिन, प्रदर्शन गर्न, दबाब दिन पाउनुपर्छ । यस्ता कुरामा बन्देज लगाउने प्रयत्न लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको उपहास हो । त्यसैले नयाँ ऐनमा समानताको हक र ट्रेड युनियन अधिकारविरोधी प्रबन्धहरू आउनु हुँदैन,’ महासचिव सुवेदी भन्छन् । ट्रेड युनियनको कुरा नियमावलीबाट सम्बोधन हुने सचिव अधिकारी बताउँछन् । ‘विधेयकमा शिक्षक महासंघ आएको छ । नियमावलीले सम्बोधन गर्ने कुरा छ,’ उनले भने ।

बालकक्षाका शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दीको माग

शिक्षकहरूले प्रारम्भिक बालशिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरू न्यून तलबमा काम गरिरहेको र दरबन्दी नरहेको बताएका छन् । बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी केन्द्र सरकारमाहतह राख्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । हाल आएको विधेयकमा स्थानीय सरकारमातहत राखिएको छ । ‘अहिलेको पारिश्रमिकमा कुन उत्साह र आशामा उनीहरूले काम गर्ने हो ? कहिलेबाट दरबन्दी पाउने ? दरबन्दीअनुसारको तलब कहिले पाउने ? स्थायी कहिले हुने ?,’ प्रश्न गर्छन् महासचिव सुवेदी ।

यसमा भने प्रश्न गर्ने ठाउँ देख्छन् शिक्षाविद् डा. कोइराला पनि । ‘बालविकासका शिक्षकहरूका निम्ति कर्मचारीलाई पालिकामा राखिदिएको छ । अरुलाई संघले पैसा हाल्ने, तिनलाई किन पालिकाले ? त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ,’ उनी भन्छन् । विधेयकमा मापदण्ड बनाउने भनेर आएको बाताउँछन् शिक्षासचिव अधिकारी । ‘बालविकासका विषयमा मापदण्ड बनाउने विधेयकमा भनिएको छ । त्यसबाट सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भने ।

112540290379480652_1256740844885622_2169410656860197273_n1695272013.jpg

प्रधानाध्यापक सेवा आयोगबाट, शिक्षण काउन्सिलको माग

शिक्षक महासंघले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा स्थानीय तहमा हुने चलखेल नहुने दाबी शिक्षक महासंघको छ । तर, विधेयकमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्न तीन सदस्यीय समिति रहने र विद्यालयको तह तथा स्थानीय तहगत आधारमा कार्यरत स्थायी शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने प्रावधान आएको छ । यसरी छनोट भएको शिक्षकलाई स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकमा तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ ।

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई सम्बोधन, दुर्गम भत्ता माग

द्वन्द्वपीडित शिक्षकको माग पनि शिक्षक महासंघले अगाडि सारेको छ । ‘द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन बिताएका शिक्षक नेताहरूको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन पाएका छैनन् ।

पञ्चायतमा व्यवस्थाविरोधी भनेर तत्कालीन प्रशासनबाट निष्कासनमा परेका शिक्षकहरू सेवा सुविधाबाट विमुख छन्,’ महासचिव सुवेदी भन्छन् । निष्कासनमा परेका शिक्षकहरूलाई पनि सेवामा जोडी नियमानुसार सुविधा दिनुपर्ने माग महासंघको छ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । यो व्यवस्था विधेयकमा आउनुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।

teacher protest (2)1695278922.jpg

विद्यालय व्यवस्थापन समिति

शिक्षा ऐनमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना बनाउन महासंघले जोड दिइएको छ । स्थानीय तहले मनलाग्दी ढङ्गले थरीथरीका समिति गठन गरेकाले एकरुपता ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।

विधेयकमा विद्यालयमा अभिभावकहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेको बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीमध्येबाट कम्तीमा दुई जना महिलासमेत रहने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा शिक्षक महासंघलाई पनि समावेश गर्न सकिने बताउँछन् शिक्षाविद् कोइराला ।

‘कम्तीमा दुई जना महिला व्यवस्थापन समितिमा बस्ने भन्ने उल्लेख छ । अभिभावकबाट छान्न पाउने कुरा पनि राम्रो हो । छुटेको कुराचाहिँ शिक्षक महासंघ राख्न मिल्ने तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति संघीय तहमा राख्न नपाउने भएको छ । त्यो भनेको त अलिकति राम्रो भएन,’ उनी भन्छन् ।

निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सरकारीसरह हुनुपर्ने

शिक्षक महासंघले निजी विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता पनि सरकारी विद्यालयसरह हुनुपर्ने माग गरेको छ । ‘निजी विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह हुनुपर्छ । सेवासुविधाको सुनिश्चितताका लागि त्यस्ता शिक्षकको रेकर्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ महासचिव सुवेदी भन्छन् ।

teacher protest (4)1695278920.jpg

औषधि–उपचार खर्चको व्यवस्था

लामो समय सेवा गर्ने शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिने गरिएको औषधि उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरिएको महासंघको भनाइ छ । ‘विगतमा २० वर्ष, २५ वर्ष र ३० वर्षभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने औषधि उपचार खर्चमा क्रमशः १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत र २० प्रतिशत थप गरिदिने व्यवस्था थियो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यो सुविधा अहिलेको मस्यौदामा हटाइएको छ । विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन ।’

प्रस्तावित मस्यौदाले विद्यालयको अनुमति र स्वीकृतिको अधिकारका साथै विद्यालय अनुमति रद्द गर्ने तथा बन्द गर्नेजस्ता सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । महासंघले यसमा पनि विरोध जनाएको छ । ‘अनुमति, स्वीकृतिको अधिकार स्थानीय तहमा राखी विद्यालय अनुमति रद्द गर्ने, बन्द र खारेज गर्ने अधिकार प्रदेश तहमा राखिनुपर्छ,’ सुवेदी भन्छन् ।

सम्बन्धित समाचार