आफ्नै मागबाट पछि हट्याे शिक्षक महासंघ, सरकारसँगकाे सहमतिप्रति सन्तुष्ट छैनन् शिक्षक

आफ्नै मागबाट पछि हट्याे शिक्षक महासंघ, सरकारसँगकाे सहमतिप्रति सन्तुष्ट छैनन् शिक्षक

A+ A A-

संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको विरोधमा ३ असोजमा शिक्षकहरू सडकमा ओर्लिए । संयोग, त्याे दिन संविधान दिवस थियो । विधेयक शिक्षकका हकहितविपरीत आएको भन्दै शिक्षक महासंघले देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौं ल्यायो । तर, महासंघले आफूले राखेका मागबाट पछि हटेर सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । आन्दोलन घोषणा गर्ने क्रममा महासंघी अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनेकी थिइन, 'यसपटक उधारो सम्झौता हुँदैन । सरकार प्रमुखसँग वार्ता हुन्छ । सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन।'

तर, तीन दिनको आन्दोलनपछि सरकारसँग महासंघसहित अन्य संघसंगठनबीच ६ बुँदे सम्झौता भयो । तर महासंघकी अध्यक्ष तुलाधर अझै केही मुद्दा बाँकी रहेको बताउँछिन। 'केही मुद्दामा सहमति हुन सकेन । तर धेरै माग सम्बोधन भएको छ', सहमतिपछि उनले भनिन् ।

शिक्षकहरू असन्तुष्ट

Teacher protest (7)1695363157.jpg

महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासंघले आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी रहेको बताएका छन् । ६ बुँदे सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

'महासंघका केही प्रतिनिधि र सरकारबीच सहमति भयो । हाम्रो सहमति छैन । राहत शिक्षकको विषय सम्बोधन नभएपछि बाहिरिएका हौँ । हामी विज्ञप्ति निकाल्छौँ’, राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शिलापत्रसित भने ।

२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने माग बैठकमा राखिएको उनले बताए । राहत शिक्षकले आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरे । 'माइतीघर मण्डलामा भेला हुन्छाैँ । ४० हजार शिक्षक आक्रामक रूपमा उत्रिन्छाैँ । शिक्षक महासंघबाट राजीनामा दिने कुरा भएकाे छ', राहत शिक्षकका महासचिव कुमार बजगाईंले भने ।

तर शिक्षक महासंघले भने राहत शिक्षकको माग सम्बोधन भएको दाबी गरेको छ । 'राहत शिक्षकको विषयमा लामो छलफल भएको छ । राहत शिक्षकका अध्यक्ष नै सहभागी हुनुहुन्थ्यो तर अन्तिममा हिँड्नुभयो । विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुल्ला गर्ने थियो । अहिले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्ला गर्ने सहमति भएको छ । असफल हुनेलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भनिएको छ', महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् । उनले सबैको हितमा सहमति भएको दाबी गरिन् ।

स्थानीय सरकारलाई शिक्षक सरुवा, बढुवा र कारबाही गर्न पाउने अधिकार दिन नहुने माग शिक्षकहरूको थियो तर यसमा स्पष्ट सहमति भएको छैन । पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । 'हामीले प्रदेशमा राख्ने भनेका हौं तर पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ, सरकारको पनि बाध्यता हेर्नुपर्छ', सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।

उनका अनुसार, शिक्षक सरूवा स्थानीय तहले गर्नसक्ने विधेयकको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । 'स्थानीय तहभित्रका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने समझदारी बनेकाे छ', पराजुलीले भनिन् ।

विधेयकमा शिक्षकको बढुवा १५ वर्षमा हुने प्रावधान थियो । यसमा ५ वर्ष घटाइएको छ । 'दस वर्षमा आवधिक बढुवा हुने सहमति भएको छ, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन पाँच वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने सहमति भएको छ', उनले भनिन् ।

विधेयकमा माध्यामिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन १५ वर्ष काम काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको थियो । यसमा संशोधन गरिएको छ । विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा ५० प्रतिशत कार्यरत र खुला प्रतियोगिताको आधारमा पदपूर्ति गर्ने र शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्नेलगायत सहमति भएको छ ।

आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीसँग भएको यी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । 'सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यान्वयन गर्न संसदमा सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ', सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले भनिन् ।

यस्तो छ सहमति पत्र