अपराधलाई उन्मुक्ति दिन नहुने पक्षमा सत्ता-प्रतिपक्ष सांसदहरू एकैठाउँ, मुद्दा फिर्ता लिने दफा खारेज गर्न दबाब

अपराधलाई उन्मुक्ति दिन नहुने पक्षमा सत्ता-प्रतिपक्ष सांसदहरू एकैठाउँ, मुद्दा फिर्ता लिने दफा खारेज गर्न दबाब

A+ A A-

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० को दफा ६४ खारेज गर्न सत्तारुढ दलसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले संशोधन पेस गरेका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार, कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, नेमकिपा, र स्वतन्त्र सांसदले समेत विधेयकको दफा ६४ खारेज गर्न संशोधन हालेका छन् । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने नाममा मुद्दा फिर्ता लिन नहुने भएकाले उक्त दफा खारेज गर्नुपर्ने माग सांसदहरूको छ ।

‘आपराधिक गतिविधिलाई राजनीतीकरण गर्दा देश अराजकतर्फ जान्छ । कानुन नबनेको अवस्थामा त यस्तो छ । कानुन नै बनेपछि अपराध गर्ने र राजनीतिको नाममा छुट पाउने अवस्था आउँछ । यो लोकतन्त्रविरोधी हो,’ उक्त दफा खारेजीको माग राख्दै संशोधन हालेका कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने ।

भोलि कसैले हतियार उठाऊला र वार्ता गरौँला भन्ने गरी कानुन बनाउन नहुने तर्क उनको छ । ‘कुनै अपराधमा संलग्न जेलमा बसेपछि सुध्रेको खण्डमा माफी राष्ट्रपतिबाट दिने प्रचलन छ । त्यसैले यो कानुन बनाउन आवश्यक छैन,’ उनले भने । यो प्रावधान भएमा अपराधीकरण तीव्र हुने निष्कर्ष केसीको छ । कांग्रेसका सांसद केसीसँगै मैना कार्की, प्रदीप पौडेल, श्यामकुमार घिमिरे र नगिना यादवले संशाेधन हालेका छन् ।

एमालेका सांसद दामोदर भण्डारी पनि अहिले हतियार बोकेको कुनै पनि समूह नभएकाले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने कानुन बनाउन आवश्यक ठान्दैनन् । उनले पनि यो दफा खारेजीको माग राख्दै संशोधन हालेका छन् ।

‘तत्कालीन केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सीके राउत र विप्लवलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको थियो । वार्तामा ल्याएर उहाँहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुभयो । अहिले कुनै पनि त्यस्तो समूह छैन । त्यसैले यो दफाको औचित्य छैन । खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

खारेजीको माग गर्दै संशोधन पेस गर्नेमा एमालेका भण्डारीसँगै रघुजी पन्त, महेश बस्नेत, अमृतलाल राजवंशी, प्रभु हजारा, सूर्यप्रसाद ढकाल, महेशकुमार बर्तौला, विद्या भट्टराई, वासुदेव घिमिरे, नारायणप्रसाद आचार्य, बलराम अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा, दीपा शर्मा र पदम गिरी छन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने धारा पास भएमा रिस उठेको मान्छेले हतियार बोकेर हिँड्ने र राजनीतिको नाममा छुट दिने अवस्था आउने उनीहरूकाे तर्क छ ।

एमालेकी जुलीकुमारी महतोले भने फरक मत राखेकी छिन् । दफाको अन्त्यमा रहेको ‘जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि सम्बन्धित अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने मत उनको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उक्त दफा खारेज गर्न सांशोधन पेस गरेको छ । ‘राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । राजनीतिको आडामा हिंसालाई संरक्षण गर्ने खोजेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध भएकाले खारेज गर्न माग गरेका हौँ,’ रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले भने । रास्वपाका चार सांसदले उक्त दफा खारेज गर्न संशोधन हालेका छन् । संशोधन पेस गर्नेमा रास्वपाकी सोविता गौतम, गणेश पराजुली, शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ छन् ।

विधेयकको दफा ६४ मा हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।

नेमकिपाका प्रेम सुवाल र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि उक्त दफा खारेज गर्न माग गरेका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार यो विधेयकमाथि ५६ वटा संशोधन परेका छन् । माओवादीले भने यो दफामा संशोधन हालेको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले गत २६ वैशाखमा विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए ।

विधेयकमा के छ ?

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २४, २०८० १८:३६