शान्ति प्रक्रिया टुंगिने सन्देश बोकेर अमेरिका जान पाएनन् प्रचण्ड, कहाँ अड्कियो टीआरसी ?

शान्ति प्रक्रिया टुंगिने सन्देश बोकेर अमेरिका जान पाएनन् प्रचण्ड, कहाँ अड्कियो टीआरसी ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानुअघि नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुंगो लगाउन चाहन्थे । तर, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा भएको सन्देश बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना पूरा हुन सकेन ।

यसको मुख्य कारण हो- शीर्ष नेताबीच सहमति नहुनु । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन ३० भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका गएका हुन् । अमेरिका जानुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहमति जुटाउन छलफल पनि गरेका थिए । तर, निचोडमा पुग्न सकेन । अर्कोतर्फ टीआरसीलाई टुंगोमा पुर्‍याउन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सक्रिय भूमिका खेलिरहेका थिए ।

टीआरसी विधेयकः द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै पूर्ण इजलासको प्रस्ताव, सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको दौडधुप

तर, २६ भदौमा नेम्वाङको निधन भयो । उनको निधनले टीआरसीमाथिको छलफल नै प्रभावित बन्यो । नेम्वाङकै नेतृत्वमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ बसेर विवादित बुँदामा छलफल गरेपछि मन्त्रालयले मस्यौदा पनि तयार पारेको थियो ।

कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त मस्यौदाको आधारमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बनाएको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । उपसमितिका संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधानका अनुसार उपसमितिमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । ‘प्रतिवेदन लगभग तयार भएको छ । एक-दुईवटा बैठक बसेर टुंगो लगाउँछौँ,’ उनले भने, ‘विधेयकका बुँदामा के ठीक के बेठीक भनेर प्रतिवेदन तयार पार्दैछौँ ।’

अबको एक सातामा उपसमितिले काम सकाएर समितिमा लैजाने उनले बताए । समितिकी सभापति विमला सुवेदी पनि सहमति भएको दाबी गर्छिन् । तर, राजनीतिक विषय भएकाले शीर्ष तहमा पनि छलफल हुने उनी बताउँछिन् । ‘लगभग सहमति भएको छ । शीर्ष तहमा पनि छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भनिन् । कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको मस्यौदामा केही संशोधन भएर आउने दाबी समिति सदस्यहरूको छ ।

संसदका अभिभावक नेम्वाङ, जो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै टुंग्याउन चाहन्थे

कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको मस्यौदमा के छ ?

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा दलहरूबीच विवाद छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकको दफा ४ मा मानवअधिकारको उल्लंघन भन्नाले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरबाट निकाला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका कार्यलाई भनिएको छ । तर, कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा यो नौवटा बुँदा हटाइएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वको पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको अन्य कार्य सम्झनुपर्छ ।’

मन्त्रालयको मस्यौदामा स्वेच्छाचारी रूपमा हत्या गरिएको, जबर्जस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पारिएको र क्रूरतापूर्वक यातना दिइएकोलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राखिएको छ । द्वन्द्वको मुद्दा हेर्न छुट्टै पूर्ण इजलासको व्यवस्था मन्त्रालयको मस्यौदामा गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले टीआरसी गत २५ चैत २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । दफाबार छलफलका लागि गत १५ वैशाखमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको हो । विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठमा २१ दिन समय दिएर उपसमिति गठन गरिएको थियो । तर, सहमति नजुटेपछि समय थप गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १, २०८० १६:५६